काठमाडौं- प्रतिनिधिसभा,अर्थ समितिको आजको बैठकमा ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि दफावार छलफल भएको छ।

विधेयकको दफा १९ मा गरिएको वैकल्पिक विकास वित्त कोषको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) सम्बन्धी व्यवस्थामा सहमति नजुटेपछि उक्त विषयलाई थप परिस्कृत गरी अर्को बैठकमा पेस गर्नेगरी आजको बैठक टुंगिएको हो।

ऐन प्रारम्भ भएपछि पहिलो पटकका लागि कुनै विदेशी नागरिकलाई पनि सीईओमा नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। गैरआवासीय नेपाली भने सीईओ बन्न नपाउने विधेयकमा उल्लेख छ।

'कुनै पनि विदेशी मुलुकमा स्थायीरुपले बसोबास गर्न डाइभर्सिटी इमिग्रेन्ट भिसा (डीभी), परमानेन्ट रेजिडेन्ट भिसा (पीआर) ग्रीनकार्ड वा जुनसुकै नामको स्थायी आवासीय अनुमतिप्राप्त गरेको व्यक्ति सीईओ पदमा नियुक्त हुने अयोग्य हुने' विधेयकमा उल्लेख छ।

विदेशी नागरिकलाई सीईओ बनाउन मिल्ने र गैरआवासीय नेपालीलाई नमिल्ने अवस्था देखिएपछि यसलाई समितिले सच्च्याउनुपर्ने निष्कर्षमा समिति पुगेको समितिका सभापति सन्तोष चालिसेले बताए।

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले पनि समितको निष्कर्षप्रति सहमति जनाउँदै पहिलोपटकका लागि यस्तो व्यवस्था गर्न सकिने बताए।  'कोष स्थापना भएपछि त्यसको सञ्चालनका लागि योग्य  व्यक्ति विदेशबाट ल्याउन पनि सकिन्छ। यो एक पटकका लागि मात्र हो ', उनले भने।

अर्थमन्त्री संयोजक तथा राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर सदस्य रहनेगरी कोषमा तीन सदस्यीय निर्देशक समितिसम्बन्धी व्यवस्था गरिने भएको छ। अर्थ सचिवको अध्यक्षतामा सात सदस्यीय सञ्चालक समिति रहनेगरी विधेयक प्रस्ताव गरिएको भए पनि सञ्चालक समितिभन्दा माथि निर्देशक समिति रहनेगरी समितिले संशोधन गरेको हो। निर्देशक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार के हुने भन्नेबारे भने टुंगो लागेको छैन।

वैकल्पिक विकास वित्त कोषबाट कृषि, वन पैदावार र खानी तथा खनिजजन्य क्षेत्रमा पनि लगानी गर्न सक्नेगरी व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकअनुसार विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण आयोजना, सडक, रेलमार्ग, विमानस्थल, सुरूङमार्ग, औद्योगिक विकास पूर्वाधार निर्माण (विशेष आर्थिक क्षेत्र, औद्योगिक पार्क, सुक्खा वन्दरगाह वा  सूचना प्रविधि पार्क) निर्माणका लागि वैकल्पिक वित्तका स्रोत प्रयोग गर्न सकिनेछ।

यसैगरी, सहरी विकास पूर्वाधार निर्माण, केबुलकार, रज्जुमार्गलगायत संरचना निर्माण एवं सञ्चालनका लागि यस्ता कोष परिचालन गरिने जनाइएको छ। निजी क्षेत्रले कार्यान्वयन गर्ने सार्वजनिक-निजी साझेदारीअन्तर्गतको राष्ट्रिय प्राथमकिता प्राप्त परियोजनामा पनि कोषले लगानी गर्न सक्नेछ।

यद्यपि, एक अर्ब रूपैयाँभन्दा कम लागतका  परियोजनामा कोषबाट लगानी गर्न पाइने छैन। तत्काल प्रतिफल नदिन् नसक्ने परियोजना, ऋण वा जमानतबापत धितो दिन नसक्ने परियोजना, कोषले जारी गरेको ऋणपत्र वा डिबेञ्चर धितो वा जमानत राखी ऋण माग गर्ने परियोजना, कुनै प्राकृतिक व्यक्तिले कार्यान्वयन गर्ने परियोजनामा कोषले लगानी गर्ने छैन।

मुलुकको समृद्धि, दिगो विकास तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि अत्यावश्यक पूर्वाधार परियोजना कार्यान्वयन गर्न परम्परागत लगानीका अतिरिक्त वैकल्पिक वित्त परिचालन आवश्यक भएकाले सरकारले यो विधेयक ल्याएको हो। विधेयकअनुसार कोषको अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रूपैयाँ हुनेछ। रासस