काठमाडौं- विकास आयोजना तथा राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उद्योग र खनिज उत्खनन् गर्नेहरूलाई राष्ट्रिय वन प्रयोगका लागि सहजीकरण हुनेगरी ऐन संशोधनसँगै सरकारले नियमावली पनि संशोधन अघि बढाएको छ। 

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले वन नियमावली २०७९ मा तेस्रो संशोधनका लागि तयार मस्यौदामा सुझाव माग गर्दै सार्वजनिक गरेको हो। 

ऐनमा भएको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि नियमावलीमा व्यवस्था गर्न भन्दै मन्त्रालयले संशोधन प्रस्ताव गरेको हो। यसमा राष्ट्रिय वनको उपयोग गरेपछि जग्गा नै खरिद गरेर दिनुपर्ने व्यवस्था ऐनबाट हटाइएको छ। त्यस्तै वनको बदला रकम दिने र त्यसको प्रक्रिया मिलाउनका लागि नियमावलीमा संशोधन प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसपालिको नियमावली संशोधनबाट केन्द्र सरकारले प्रदेशलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनेगरी प्रस्ताव गरेको छ। केन्द्र सरकारको मापदण्डमा रहेका उद्योग तथा आयोजनाले पाउने यस्तो सुविधाको मूल्यांकन गरी स्वीकृत तथा अनुमति दिने अधिकार अब प्रदेश वन मन्त्रालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसअघि प्रदेशको मन्त्रालयभन्दा केन्द्र सरकारको वन विभाग शक्तिशाली थियो। तर अब भने डिभिजन वन कार्यालयले स्थलगत तथा प्रत्यक्ष अनुगमनकारी काम गर्ने र नियमन र स्वीकृतिको काम प्रदेश निर्देशनालयले गर्ने भनेर प्रस्ताव गरिएको छ। 

यसअघि सरकारको स्वामित्वमा रहेका रुख हटाउनका लागि वन डिभिजन कार्यालयले लागत तयार पारी वन विभागमा पेस गरेर प्रदेश सरकारको वन निर्देशनालयलाई जानकारी गराउने व्यवस्थामात्र थियो अब भने प्रदेशकै निर्देशनालय हुँदै प्रदेश वन मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै अबदेखि प्रदेश मन्त्रालयले नै यस्तो अनुमति दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्तो अनुमति मन्त्रालय भन्ने थियो जुन संघीय सरकारको मन्त्रालय थियो। प्रदेश निर्देशनालयले त्यस्तो कामको अनुगमन गरी प्रतिवेदनमात्र तयार पार्ने नियम थियो। अब भने यसलाई सच्याइएको छ। 

यसअघि सांस्कृतिक कार्यमा प्रयोग हुने काठ दाउराको रोयल्टी माफ गर्ने निर्णय पनि संघीय सरकाको हुने नियम थियो। यसलाई भने अबदेखि डिभिजन वन कार्यालयलाई दिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

वन ऐनअनुसारका स्वीकृति, नियमन तथा अनुगमनको काम प्रदेश सरकारले नै गर्नेगरी नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरिएको छ।