काठमाडौं- प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको ‘वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८२’ माथि १४ सांसदद्वारा ६६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। १० जनाले व्यक्तिगत रूपमा र चार जनाले संयुक्त रूपमा संशोधन प्रस्ताव पेश गरेका हुन्।

परम्परागत स्रोतबाहेक वैकल्पिक वित्त परिचालनको कानुनी व्यवस्था गर्न ल्याइएको यो विधेयकमाथि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैको सहमति रहे पनि कोषको प्रभावकारिता, सञ्चालक समितिको संरचना र स्वायत्तताबारे धेरै सांसदले चासो देखाएका छन्। अर्थ समितिमा शुक्रबार संशोधनकर्ता सांसद, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर तथा विज्ञसँग परामर्श भएको थियो।

पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले निफ्रा र एचआइडिसिएलजस्ता संस्थाले अपेक्षित नतिजा दिन नसकेको परिस्थितिमा त्यही प्रकृतिको अर्को कोष आवश्यक छ कि छैन भन्ने प्रश्न उठाए। 'के यो कोष केही व्यक्तिलाई जागिर दिन मात्र हो? वा विद्यमान कोषहरू गाभेर एउटै बनाउने हो?' उनले सोधे।

सांसद वासुदेव घिमिरेले सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थमन्त्री हुनुपर्ने र लगानी बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई पनि सदस्य बनाउनुपर्ने सुझाव दिए। सांसद माधव सापकोटाले नीतिगत अधिकार अध्यक्षलाई र कार्यकारी अधिकार प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई दिनुपर्ने र समितीलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त बनाउनुपर्ने धारणा राखे।

विधेयकमा सञ्चालक समितिको अध्यक्ष अर्थसचिव रहने व्यवस्था छ। यसमा संशोधन गर्दै सांसद हितराज पाण्डेले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षलाई अध्यक्ष बनाउने प्रस्ताव गरे भने सांसद प्रकाश ज्वालाले अर्थमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाउनुपर्ने माग गरे। सांसद प्रेम सुवालले वर्तमान व्यवस्था हटाएर मन्त्रीको अध्यक्षतामा वित्तशास्त्री तथा अर्थशास्त्रीको व्यवस्थापन समिति गठन गर्ने सुझाव दिए।

सांसद निशा डाँगीले महिला, दलित वा आदिवासी जनजातिबाट एक जना प्रतिनिधि अनिवार्य हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिन्। माधव सापकोटाले स्वतन्त्र विशेषज्ञको संख्या एकबाट बढाएर कम्तीमा तीन बनाउन र त्यसमा एक महिला तथा प्रभावित क्षेत्रका दलित वा जनजाति प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरे।

सांसद सोविता गौतम र शिशिर खनालको संयुक्त प्रस्तावमा प्रमुख कार्यकारी निर्देशकलाई अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने र उक्त पदका लागि स्नातकोत्तर अध्ययन, १५ वर्षको अनुभव तथा वैकल्पिक वित्त र सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अनुभव अनिवार्य गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव छ।

विधेयकले कोषलाई अविच्छिन्न उत्तराधिकार भएको स्वशासित सङ्गठित संस्था मानेको छ। अधिकृत पुँजी एक खर्ब र चुक्ता पुँजी २५ अर्ब रहनेछ। नेपाल सरकारले ५१ प्रतिशत (१२ अर्ब ७५ करोड) लगानी गर्ने प्रस्ताव छ। कोषमा सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्था, विदेशी बैंक, कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा बीमा कम्पनीले लगानी गर्न पाउनेछन्।

वैकल्पिक वित्तका स्रोतमा क्राउडफन्डिङ, रेमिट फण्ड, ऋणपत्र वा डिबेञ्चर, जमानत कोष, परियोजना मौद्रीकरण लगायतका माध्यम समेटिएका छन्। विद्युत्, सडक, रेल, विमानस्थल, औद्योगिक पूर्वाधार, सहरी विकास, केबुलकार, रज्जुमार्ग, पोड वेललगायतका पूर्वाधार परियोजना तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गतका राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा लगानी गर्न सकिनेछ।

तर, एक अर्बभन्दा कम लागतका, तत्काल प्रतिफल नदिने, धितो वा जमानत दिन नसक्ने, वा कोषका बहालवाला पदाधिकारी वा हालसालै संलग्न फर्मका परियोजनामा लगानी गर्न नपाइने प्रावधान विधेयकमा समावेश छ। रासस