काठमाडौं- विकास निर्माण तथा उद्योग व्यवसायका लागि वन क्षेत्रको भोगाधिकारको प्रक्रिया सहजीकरण गरिएको छ। सरकारले वन ऐन संशोधन गर्दै यो प्रक्रियामा सहजीकरण गरेको हो। 

वन ऐन २०७६ मा भएको प्रचलित व्यवस्थामा संशोधन गर्दै सहुलियत तथा सहजीकरण गरिएको छ। विकास निर्माणका आयोजनामा वन क्षेत्रको उपयोग गर्नेसम्बन्धी व्यवस्था रहेको ऐनको दफा ४२ लाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरिएको छ। 

वन क्षेत्रको भोगाधिकार दिने भनि परिभाषित आयोजनाका लागि वन क्षेत्र उपयोग गर्नैपर्ने बाध्यता रहेको अवस्थामा सरकारले अनुमति दिनसक्ने व्यवस्थालाई संशोधन गर्दै  जग्गा उपलब्ध गराउनैपर्ने बाध्यताबाट मुक्त गराएर जग्गा र रुख हुर्काउनका लागि आवश्यक रकममात्र बुझाएपछि हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसले गर्दा जग्गाको खोजी वा जग्गा सम्भव नहुने प्रमाणीकरणको एउटा झन्झट हट्ने भएको हो। 

तर यसका लागि जति जग्गा प्रयोग भएको त्यति जग्गाको मूल्य, जति रुख कटान भएको हो त्यसको पाँच गुणा विरुवा रोप्ने र त्यसको पाँच वर्ष हेरचाहको लागत भने तिर्नुपर्ने छ। यसमा सरकारी आयोजना तथा उद्योगलाई भने राहत दिइएको छ। सरकारीले पाँच गुणा रुखको सट्टा जति रुख हो उति नै विरुवा रोपणको खर्च बेहोर्नुपर्ने छ। 

त्यस्तै यस्तो रकममा विशेष छुट विद्युत् प्रसारण लाइन आयोजनाहरूले पाउने भएका छन्। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका लागि वन क्षेत्रको उपभोग तथा त्यसका लागि जग्गाको व्यवस्था वा रकम नै तिर्दा पनि महँगो भइरहेको छ। यसलाई सहजीकरणका लागि सरकारको आंशिक वा पूर्ण लगानी भएका प्रसारण लाइन आयोजना, टावर राख्दा उपयोग गर्नुपर्ने वन क्षेत्रबापतको जग्गाको रकममा ९० प्रतिशत छुट हुने भएको छ। अर्थात् कुल रकमको १० प्रतिशतमात्र बुझाउँदा हुने प्रस्ताव गरिएको छ।

तर 'राइट अफ वे'मा पर्ने रुख कटान भएमा सोबराबरको रुख वृक्षारोपण गर्न लाग्ने रकम भने पूरै तिर्नुपर्ने छ। यस्तो रकममा छुट अहिलेसम्म सरकारले निर्णय गरेर दिएकोबाहेक ऐनमा व्यवस्था थिएन। यो सुविधा सञ्चार सेवाको टावरको हकमा पनि लागु हुने भएको छ। 

यसरी आएको रकम भने वन विकास कोषमा जम्मा हुनेछ। उक्त कोषको रकम वृक्षारोपणलगायतका काममा परिचालन हुनेछ।