काठमाडौं- उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले चालु आर्थिक वर्षमा राजस्व संकलन लक्ष्य हासिल गर्न सरकार विशेष कार्ययोजनासहित कर बक्यौता असुलीको अभियानमा जुट्ने बताएका छन्। प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूको जिज्ञासाको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले राजस्व परिचालनमा तीव्रता ल्याउन र सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउण्डरिङ) नियन्त्रण गर्न व्यापक नीति तथा कार्यक्रम अघि सारिएको जानकारी दिए।

सांसद सूर्यप्रसाद गौतमले उठाएको प्रश्नको जवाफमा अर्थमन्त्री पौडेलले गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा कुल ११ खर्ब ९६ अर्ब रूपैयाँ राजस्व संकलन भएको उल्लेख गर्दै चालु आवमा अझ बढी राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको बताए। अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षको राजस्व संकलन ११.३३ प्रतिशतले वृद्धि भइरहेको उनको भनाइ थियो।

'राजस्व लक्ष्य हासिल गर्न आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयबाट नियमित राजस्व संकलनको समीक्षा भइरहेको छ र कर बक्यौता असुलीका लागि स्पष्ट कार्ययोजनासहितको अभियान सञ्चालन गरिनेछ', उनले भने।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि सरकारले चुहावट हुने क्षेत्रको पहिचान गर्ने, अन्तरनिकाय समन्वय र सूचना आदान-प्रदान गर्ने, संयुक्त गस्तीलाई प्रभावकारी बनाउने, स्थानीय तहमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण समितिको बैठक सञ्चालन गर्नेलगायतका काम गरिरहेको अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् करका दरको परिमार्जन, करको दायरा विस्तार, कर परिपालना प्रवर्द्धन, डिजिटल कर प्रणालीको प्रभावकारी परिचालनलगायतका सुधारात्मक उपाय लागु गरिएको उनको भनाइ छ। समग्र राजस्व प्रशासनको दक्षता र क्षमता अभिवृद्धिमा मन्त्रालय पूर्णप्रतिबद्ध रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले संसदलाई जानकारी दिनकारी दिए।

आजको बैठकमा अर्का सांसद प्रेम सुवालले नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स-एफएटीएफ)को निगरानी सूची (ग्रे लिस्ट)मा परेको विषयमा सरकारको दृष्टिकोण के छ भनी प्रश्न गरेका थिए। सो प्रश्नको जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री पौडेलले ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन सरकारले कडा र ठोस कदम चालेको बताए।

उनले भने, 'सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण तथा व्यवसायिक वातावरण प्रवर्द्धनसम्बन्धी केही ऐनलाई संशोधन गरेर १९ वटा कानुन परिमार्जन गरिएको छ। साथै, नयाँ नियमावली तथा निर्देशन जारी गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएका छन्।'

सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण सम्बन्धमा सरकारले हालसम्म सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण नियमावली, २०८१ जारी र लागु गरेको, रणनीति तथा कार्ययोजना २०८१/८२ देखि २०८५/८६) कार्यान्वयन, ग्रे लिस्टबाट छिटो बाहिरिन ‘शीघ्र सुधारात्मक कार्ययोजना, २०८२ स्वीकृत र लागुलगायतका कानूनी सुधार गरिएको बताए।

त्यसैगरी बहुमूल्य धातु र वस्तु कारोबारी, क्यासिनो व्यवसायी, घरजग्गा कारोबार गर्ने संस्थाहरूजस्ता सूचक संस्थालाई विभिन्न निर्देशन गरिएको उनको भनाइ छ। चारवटा समन्वय संयन्त्र (नियामक, अनुसन्धान समन्वय, आतंकवाद प्रतिरोध, कार्यान्वयन सहजीकरण) गठन भएको पनि अर्थमन्त्री पौडेले बताए।

सरकारले एफएटीएफको मापदण्ड पुरा गर्न गम्भीरता देखाएको उनको भनाइ छ। उनले भने, 'हामी ग्रे लिस्टबाट बाहिरिन मात्र होइन, भविष्यमा फेरि यस्तो सूचीमा नपर्ने सुनिश्चितता गर्न प्रतिबद्ध छौँ।'