काठमाडौं- भूमिगत स्रोत पानी प्रयोगमा परिमाणका आधारमा शल्क लिन कानूनी बाटो खुलेसँगै काठमाडौं उपत्यका खानेपानी व्यवस्थापन बोर्डले शुल्क निर्धारणको काम थालनी गरेको छ।

व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत स्रोत पानीको मूल्य निर्धारण गर्ने गरी खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन संशोधन भएलगत्तै बोर्डले गृहकार्य थालेको हो।

केही दिनअगाडि मात्रै केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड ऐन २०६३ को दफा ७ को उपदफा ८ 'ग' पछि 'घ' थप्दै व्यावसायिक प्रयोजनका लागि भूमिगत स्रोतको पानी उपभोग गर्ने प्रयोगकर्ताबाट परिमाणको अनुपातमा महसुल लिने पाउने विषयमा कानूनमा समावेश भएको थियो। कानून पास भएर राजपत्रमा प्रकाशित समेत भइसेको छ।

योसँगै भूमिगत स्रोत पानीको व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा मूल्य निर्धारण गर्न समिति बनाइएको बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा सञ्जीवविक्रम राणाले बताए। व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा भूमिगत स्रोत पानीको मूल्य निर्धारणसँगै कार्यान्वयनमा जाने उनको भनाइ छ।

बोर्डले खानेपानी व्यवस्थापन बोर्ड निर्यमावली २०८२ संशोधनमार्फत शुल्क तय गर्न पाउने विषय नियमावलीमा राखिसकेको उनको भनाइ छ। भूमिगत स्रोत पानीको मूल्य बोर्डले नै तोक्ने सक्ने अधिकारी दिइएको छ।

सोहीअनुसार काम सुरु भएको उनले बताए। मूल्य तयका लागि समितिले काम थालेको छ। समितिले मूल्य तय गर्ने बेलासम्म बोर्डले आवश्यक निर्देशिकासमेत बनाउने राणाले बताए। अबको २-३ महिनाभित्रै भूमिगत स्रोत पानीमा व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा मूल्य लिने काम सुरु हुनेछ।

योसँगै भूमिगत पानीको अनियन्त्रित दोहान रोकिने र राज्यलाई पनि केही राजस्व उठ्ने भएको छ। २०७१ सालमा नै भूमिगत स्रोतको पानी उपयोग तथा परिमाणको आधारमा उपभोक्ता शुल्क लगाउन सकिने विषय तय भएको थियो।

तर १० वर्ष बितिसक्दा पनि उपभोग प्रयोजन तथा परिमाणको आधारमा उपभोग शुल्क लगाउने विषय कार्यान्वयन हुन नसक्दा व्यापारिक तथा औद्योगिक प्रतिष्ठानले वर्षौँदेखि सस्तोमा पानीको दोहन गरिरहेका थिए।

एक हजार लिटर पानी उपयोग गर्ने र लाखौँ लिटर पानीको उपयोग गर्ने कम्पनी तथा उद्योगले उत्तिकै शुल्क तिरिरहेका छन्। काठमाडौं उपत्यकामा एउटा ट्यूबवेल राखेर मासिक एक लाख लिटर पानी प्रयोग गर्नेलाई पनि वार्षिक २० हजार रूपैयाँ र मासिक ५ लाख लिटर नै पानी प्रयोग गरेपनि २० हजार रूपैयाँ नै लिने गरिएको छ।

२० हजार रूपैयाँमा जति पनि पानीको उपयोग भइरहेको छ। अब भने नयाँ अनुमति लिँदा र हरेक वर्ष नवीकरणमा लाग्ने २० हजार शुल्क बाहेक पनि व्यावसायिक तथा औद्योगिक प्रयोजनमा उपभोग परिमाणको आधारमा शुल्क लाग्ने राणाले बताए।