काठमाडौं- नेपाल अतिकम विकसमित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुने भएपछि त्यसको तयारीका लागि भनेर प्रदेश तहसम्म संयन्त्र खडा हुने भएका छन्। अतिकम विकसित मुलुकको हैसियतमा पाएको लाभ गुम्ने र विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछिको प्रतिस्पर्धी वातावरणका लागि मुलुकलाई तयार पार्न मन्त्रालय, विभाग, नियका तथा प्रदेश सरकारलाई सक्रिय बनाइने भएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको समिति सबैभन्दा माथि हुने र त्यसपछि सबै कार्यमूलक निकायमा छुट्टै इकाइ स्थापना गर्ने राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ५४औँ बैठकले निर्णय गरेको छ।

यी संयन्त्रहरूले नेपालले अहिलेसम्म पाएको लाभ र त्यो गुम्दा हुने क्षतिको न्यूनीकरण, भविष्यका लागि तयार हुन आवश्यक उत्पादनदेखि नीतिगत तयारीका लागि यी संयन्त्रले काम गर्नेछन्।

नेपाल सन् २०२६ देखि राष्ट्रसंघीय अतिकम विकसति मुलुकको सूचीबाट बाहिरिनेछ। त्यो सूचीबाट बाहिरिएपछि केही मुलुकमा पाइरहेको सहज व्यापार पहुँच सोही स्वरुपमा हुनेछैन। यसका लागि थप सम्झौता र सर्त पालना गर्नुपर्ने हुन्छ।

हालसम्म कुनै पनि मुलुकमा जस्तो उत्पादन हुन्छ सोही वस्तुले शून्य भन्सारमा पहुँच पाउँछन् भने स्तरोन्नतिपछि हुने थप सहुलियत सुविधाका लागि थप मूल्यअभिवृद्धि र उत्पादन श्रृखला आवश्यक हुनेछ। यसका लागि तयारी गर्न यी संयन्त्रले काम गर्नेछन्।

त्यस्तै, सम्भावित व्यापार हुने मुलुकसँग नयाँ व्यापार सम्झौता लगायतका विषयमा पनि सरकारले यी संयन्त्रबाट काम गराउने भएको छ। 

अहिलेकै स्तरको सुविधालाई निरन्तर राख्नका लागि सरकारले पहल गर्नसक्छ। यसको सम्भावना रहेको र त्यसकै लागि यी संयन्त्र परिचालन हुने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

स्तरोन्नति भएपछि व्यापारजन्य बौद्धिक सम्पत्तिसम्बन्धी सुविधा हट्ने हुँदा त्यसका लागि नेपाली उत्पादन मारमा पर्ने देखिएको छ। अहिलेसम्म गरिब भएका कारणले यसबाट उन्मुक्ति पाउँदै आएको थियो। यस्ता जोखिममा केन्द्रित भएर बजेटबाटै प्रोत्साहन गर्न सकिने भए त्यो बाटो लिनुपर्ने अधिकारीहरूले बताएका छन्।

नेपालको दुई-तिहाइभन्दा बढी व्यापार हुने मुलुक भारतले द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत विशेष सहुलियत प्रदान गरेको छ। उत्पत्तिको परिभाषाबमोजिम नेपालमा उत्पादित सबै वस्तु भारतले शून्य भन्सारमा आयात गर्छ। यथार्थमा नेपालको लागि भारतीय बजार खुला रहेको छ।

द्विपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत प्राप्त यस्तो सहुलियत नेपाल अतिकम विकसित राष्ट्र भएको कारणले भारतले प्रदान गरेको नभइ मित्रवत् छिमेकी सम्बन्धको कारण हो। स्तरोन्नतिपश्चात् समेत ठूलो बजारबाट पाएको यस्तो सहुलियत निरन्तर हुने भएकाले केही अध्ययनले स्तरोन्नतिबाट नेपालको निर्यात व्यापारमा सामान्य प्रभाव मात्र पर्ने निष्कर्ष निकालेका छन्। तर भारतबाहेकका केही बजारमा नेपालले अतिकम विकसित राष्ट्रको सहुलियत प्रयोग गरेर निर्यात गरिरहेका वस्तुमा भने निश्चित रूपमा उल्लेख्य प्रभाव पर्नेछ।

भारतबाहेक नेपालका मुख्य निर्यात बजार संयुक्त राज्य अमेरिका, युरोपियन युनियन (ईयू), संयुक्त अधिराज्य र टर्की हुन्। चीनमा नेपालको निर्यात नगण्य भएपनि चीन महत्वपूर्ण बजार हो।

अतिकम विकसित राष्ट्रको हैसियतले यी बजारमा नेपालले पाएको व्यापार सहुलियत, यी बजारमा नेपालले गरेको निर्यात, नेपालले उपयोग गरेको सहुलियत र स्तरोन्नतिपश्चात् निर्यातमा पर्ने प्रभावलाई नकार्न नहुने उद्योगी व्यवसायीहरूले निरन्तर चेतावनी दिँदै आएका छन्।

स्तरोन्नतिपछिका चुनौतीलाई सामना गर्नका लागि भौतिक पूर्वाधारदेखि अहिलेकै उद्योगी व्यवसायीको क्षमता विकास, प्रविधिमा लगानीसम्मका विषय उठेका छन्।