काठमाडौं- सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन गर्दै निर्माण, यातायात, ऊर्जा तथा राजस्व क्षेत्रसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था परिमार्जन गरेको छ। सार्वजनिक काम अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीसँगको सम्झौता तोडेर बाँकी काम सरकारी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराउने बाटो खोलिएको छ भने सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को म्याद १० वर्ष पुर्‍याएको छ।

सार्वजनिक निर्माणका कैयौँ ठूला आयोजना अलपत्र बनेपछि सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन, २०६३ मा संशोधन गर्दै अपूरा ठेक्काको बाँकी काम सरकारी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गराउने व्यवस्था मिलाएको हो । ऐनको दफा ५९ मा नयाँ उपबुँदा थप गर्दै यदि ठेकेदारसँगको सम्झौता उपदफा (७) बमोजिम अन्त्य भएको हो भने तोकिएको रकमसम्मको बाँकी काम सोही निकायको प्रमुखले कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने गरी पूर्वाधार कम्पनीमार्फत गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।

यस व्यवस्थाले पूर्वाधार विकासको गति बढाउने विश्वास सरकारले लिएको छ। यद्यपि पूर्वाधार कम्पनीले भने उक्त काम अन्य निर्माण व्यवसायी वा कम्पनीमार्फत गराउन नपाउने प्रावधान छ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै अब सवारी चालक अनुमतिपत्र जारी भएको मितिदेखि १० वर्षसम्म मान्य हुने व्यवस्था गरिएको छ। हाल ५ वर्षको लाइसेन्स नवीकरण गरिँदै आएको थियो। नयाँ प्रावधान लागू भएपछि सेवाग्राहीले लामो समयसम्म लाइसेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने सरकारको भनाइ छ।

यसैगरी, अब निजी क्षेत्रका सवारी जाँच तथा प्रदूषण परीक्षण केन्द्रहरूलाई पनि सरकारको मापदण्ड पूरा गरे प्रमाणपत्र जारी गर्ने अनुमति दिइनेछ। यसका लागि ऐनको दफा १६८ (क) थप गरिएको छ। अब परीक्षणका लागि अनिवार्य रूपमा यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य हुने भएको छ।

विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अवधि थप गर्न मिल्ने

सरकारले विद्युत् ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै विद्युत् परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधि विशेष परिस्थितिमा थप गर्न सकिने व्यवस्था मिलाएको छ। दफा ५ को उपदफामा ‘विपद्, आमहडताल वा कर्फ्यूजस्ता नियन्त्रणबाहिरको अवस्थाले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसकेको’ ठहर भएमा अनुमतिपत्रको अवधि अधिकतम २ वर्षसम्म थप गर्न सकिनेछ।

यसअघि यो अवधि ५ वर्षसम्म मात्र थप्न मिल्थ्यो। अब अधिकतम ७ वर्षसम्म सर्वेक्षण अवधि कायम गर्न सकिनेछ।

राजस्व चुहावटसम्बन्धी मुद्दा अब जिल्ला अदालतबाटै

राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन, २०५२ मा पनि संशोधन गरिएको छ। अबदेखि राजस्व चुहावटसम्बन्धी कसुरका मुद्दाको प्रारम्भिक कारबाही जिल्ला अदालतबाटै सुरू हुने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि उक्त मुद्दा सम्बन्धित उच्च अदालतबाट शुरू गर्ने प्रावधान थियो। संशोधित कानुनी व्यवस्थाले राजस्वसम्बन्धी मुद्दा छिटो टुंगोमा पुर्‍याउन मद्दत पुग्ने सरकारको विश्वास छ।