काठमाडौं- पूरक ईआईए (वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) गर्नैपर्ने बाध्यताबाट उद्योग तथा आयोजनाहरूलाई राहत मिलेको छ।

कुनै पनि आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुपमा परिवर्तन गर्दा वा स्थानान्तरण गर्दा वन क्षेत्र थप गर्नुपर्दा आयोजनाको क्षमता बढाउँदा ईआईए गर्नैपर्ने बाध्यता हटेको छ। 

केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत् वातावरण संरक्षण ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले यसमा खुकुलो व्यवस्था गरेको हो। ऐनको दफा ११ को उपदफा १ मा रहेको व्यवस्थामा प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था राख्दै यसमा राहत दिएको छ। 

वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ को दफा ११ को उपदफा १ मा पूरक अध्ययन गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। यसमा प्रतिबन्धात्मक राख्दै  स्वीकृत प्रतिवेदनमा उल्लेख भएको वन क्षेत्रको कटान वा रुखको संख्यामा १० प्रतिशतभन्दा बढीले कम वा बढी नहुँदासम्म पूरक अध्ययन नगरे हुने भएको छ। तर यसको जानकारी सम्बन्धित निकायलाई गराउनुपर्ने छ। 

आयोजनाको भौतिक पूर्वाधार, डिजाइन वा स्वरुपमा परिवर्तन गर्दा वा स्थानानन्तरण गर्दा वन क्षेत्र थप गर्नुपर्दा आयोजनाको क्षमता बढाउँदा पूराक अध्ययन गराउनुपर्न व्यवस्था रहेको छ। यसमा रुख र बन क्षेत्रको कटानको थ्रेसहोल्ड लागू हुने भएको छ। 

हाल कुनै पनि अवस्थामा पूरक अध्ययन गराउन बाध्य भएका थिए। तर अब पनि १० प्रतिशतभित्र  सीमित भएमा नगराए हुनेछ भने त्योभन्दा बढी वा घटी भएमा भने गराउनैपर्ने हुन्छ। 

त्यस्तै वातावरण निरीक्षकले निरीक्षणमा जाँदा अवरोध वा असहयोग गरेमा, फर्जी सूचना दिएमा तत्काल १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना तिराउनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यअसघि यस्तो जरिवाना १५ र २० हजारमा सीमित थियो। 

त्यस्तै वन ऐनमा संशोधन गर्दै सरकारले कुनै पनि राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार पाउँदा जग्गाको बदलामा जग्गा, कटान भएको रुखको बदलामा वृक्षारोपण गर्ने र त्यसको सम्भारका लागि पाँच वर्षका लागि चाहिने रकम दिन सकिनेछ। यसरी आएको रकम वनकोषमा जम्मा हुनेछ। 

कुनै पनि आयोजनाले राष्ट्रिय वनको भोगाधिकार पाउन सक्नेछ। यसका लागि वातावरणीय क्षतिको तुलनामा उद्योगको उपयोगिता धेरै भएको पुष्टि हुनुपर्ने छ। यस्तो जग्गाबापत पहिलो प्राथमिकता जोडिएको ठाउँमा जग्गा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ। त्यो पनि नभएमा आयोजनाले चर्चेको जग्गाबराबरको जग्गा, आयोजनमा हटाइएका रुखको पाँच गुणा रुख रोप्ने र त्यसलाई पाँच वर्षसम्म हुर्काउनका लागि आवश्यक रकम दिन पाइने भएको छ। यसअघि पनि यस्तो व्यवस्था भएपनि रुखको संख्या भने जति हटाएको हो उत्ति नै वृक्षारोपण गरे हुने थियो। अब भने पाँच गुणा बिरुवा रोप्ने र त्यसलाई पाँच वर्ष हुर्काउने खर्च पनि उठाउनुपर्ने छ।