काठमाडौं- नेपाल र भारतबीच लामो समयदेखि रोकिएको सीमा निर्धारणको प्राविधिक कार्य आगामी तीन वर्षभित्र सक्ने सहमति भएको छ।

भारतको नयाँ दिल्लीमा मंगलबार सम्पन्न सातौँ नेपाल-भारत सीमा कार्यदल (बाउन्ड्री वर्किङ ग्रुप) को बैठकले नयाँ कार्यतालिका पारित गर्दै बाँकी रहेका काम तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको हो। 

सन् २०१५ मा पहिलोपटक तीन वर्षभित्र सीमा निर्धारण कार्य सक्ने लक्ष्य राखिएको थियो। त्यसपछि २०१७ मा समयसीमा सन् २०२२ सम्म लम्ब्याइएको थियो। तर, महामारी, विवाद, आर्थिक स्रोतको अभाव र मौसमजन्य कारणले काम अघि बढ्न सकेन। सन् २०१९ पछि ६ वर्षसम्म वर्किङ ग्रुपको बैठक पनि बस्न सकेको थिएन।

नेपालको नापी विभागको तथ्यांकअनुसार नेपाल-भारत सीमा क्षेत्रमा ८ हजार ५ सय ५४ सीमास्तम्भ स्थापना गरिएका छन्। तीमध्ये १ हजार ३ सय २५ हराएका छन् भने १ हजार ९ सय ५६ पूर्ण वा आंशिक रूपमा बिग्रिएका छन्।

ती स्तम्भ पुनः निर्माण र मर्मत गर्ने, नो म्यान्स ल्यान्ड सफा गर्ने, जीपीएस सञ्जाल अद्यावधिक गर्ने र दुवै देशका नागरिकले एकअर्काको भूमिमा गरेको खेतीपाती र सम्पत्ति स्वामित्वको तथ्यांक संकलन गर्ने लक्ष्य आगामी तीन वर्षभित्र पूरा गरिनेछ।

बैठकमा ‘क्रस होल्डिङ’ समस्या समाधानका लागि विस्तृत सूची तयार गर्ने निर्णयसमेत भएको छ। केही नेपाली नागरिकले भारतीय भू-भागमा खेती गरेका छन् भने केही भारतीय नागरिकले नेपाली जमिनमा कब्जा जमाएर खेती गर्दै आएका छन्। यस्ता समस्याहरूलाई उच्च तहमा समाधान गर्न सम्पत्ति विवरण संकलन गर्न सर्वेक्षण टोली सक्रिय गरिनेछ।

सीमा नापजाँचका लागि दुवै देशले सन् २००७ मा सहमति गरेअनुसार ‘नेपाल-भारत बाउन्ड्री ग्लोबल नेभिगेसन स्याटलाइट सिस्टम’ प्रयोग गर्दै आएका छन्। यसलाई अब अद्यावधिक गरिनेछ। जीपीएस प्रविधिमै आधारित १८२ म्याप सीटहरूलाई आधार मानेर स्तम्भ पुनः निर्माण, मर्मत र अन्य कार्यहरू भइरहेको छ।

ग्रुप अन्तर्गतको कार्य अघि बढाउन दुईवटा प्राविधिक संरचना- सर्भे अफिसियल्स कमिटी र जोइन्ट फिल्ड सर्भे टोली क्रियाशील छन्। यी तीनै निकायले सीमास्तम्भ निर्माण, मर्मत, नो म्यान्स ल्यान्ड सफा, जीपीएस म्यापिङ र क्रस-होल्डिङ सम्पत्तिको विवरण संकलन लगायतका काममा संलग्न हुनेछन्।

कोरोनाको समयमा सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल सीमास्तम्भ मर्मत तथा फिल्ड सर्भेका साना प्राविधिक कार्य सम्हालेका थिए। आगामी बैठकमा एपीएफ र एसएसबी को प्रतिवेदनका आधारमा नयाँ कार्यतालिका तय गरिने छ।

दुवै देशबीच सीमा निर्धारणमा सबभन्दा बढी समस्या नदीको बहाव परिवर्तनका कारण आएको छ। सयौं नदीहरूले बगाउँदा हजारौं हेक्टर जमिनको भूगोल परिवर्तन भएको र यसैलाई आधार मानेर सम्पत्ति विवरण संकलन भइरहेको नापी विभाग स्रोतले जनाएको छ।

बैठकमा सहभागी भारतीय टोलीको नेतृत्व सर्भे अफ इन्डियाका प्रमुख हितेश कुमार एस मकवाना र नेपाली टोलीको नेतृत्व प्रकाश जोशीले गरेका थिए। बैठक अत्यन्त सकारात्मक वातावरणमा सम्पन्न भएको र आगामी बैठक नेपालमै भदौभित्र बस्ने सहमति भएको छ। नेपाल र भारतबीच १ हजार ८ सय ८० किलोमिटर लामो सीमा छ, जसले नेपालका २७ जिल्लालाई छोएको छ।