काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसकी राष्ट्रिय सभा सांसद कमला पन्तले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईमाथि महाभियोग लगाउनुपर्ने माग गरेकी छन्।

राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै सांसद पन्तले वाइडबडी विमान खरिद प्रकरणमा अख्तियार प्रमुख राईले 'चयनमुखी अभियोजन' गरेको भन्दै विशेष अदालतको हालै सार्वजनिक पूर्णपाठलाई उद्धृत गर्दै गम्भीर प्रश्न उठाइन्। अदालतले सार्वजनिक गरेको फैसलामा अख्तियारको अभियोजन निर्णयप्रति नै संकेत गर्दै, आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको थियो।

‘राजीनामा देऊ, नभए महाभियोग आउँछ’

सांसद पन्तले भनिन्, ‘वाइडबडी जहाज खरिदबारे हालै अदालतबाट पूर्णपाठ आयो। आयोगले २०७३ वैशाखमा खरिद अघि बढाउँदाका तत्कालीन सचिव, हालका अख्तियार प्रमुखमाथि अभियोजन नगरी अरुमाथि मात्र गरेको भन्दै अदालतले आपत्ति जनाएको छ। यस्तो चयनमुखी अभियोजनमा प्रमुख आयुक्त आफैं बोल्नुपर्‍यो। यदि उहाँले बोल्दैन भने, राजीनामा दिनुपर्‍यो, छानबिनका लागि बाटो खुलाउनुपर्‍यो।’

उनले सरकारसमक्ष पनि स्पष्ट प्रश्न उठाइन् - ‘सरकार बोल्छ कि बोल्दैन ? संसद बोल्छ कि बोल्दैन ? कोही बोल्दैन भने संविधानको धारा १०१ बमोजिम महाभियोग लगाउनुपर्छ।’

सांसद पन्तले समग्र राज्य संयन्त्रप्रति जनविश्वास घट्दै गएको उल्लेख गर्दै भनिन्, ‘राजनीतिक दलहरूबीच पारस्परिक अविश्वास छ, सेवाग्राही र सेवा प्रदायकबीच विश्वास संकट छ। यस्तोमा सरकार गम्भीर बन्नैपर्छ।’

उनले अख्तियारले पक्षपातपूर्ण ढंगले अभियोजन अघि बढाउँदा त्यसको प्रभाव सार्वजनिक प्रशासनको पारदर्शिता र विश्वसनीयतामै पर्ने चेतावनी दिइन्।

सांसद पन्तले पछिल्लो समय सार्वजनिक भएका घुस प्रकरणमा संलग्न भनिएका मन्त्रीहरू अझै पदमा बसिरहेको र खुलेआम हिँडिरहेको भन्दै आक्रोशसमेत पोखिन्। उनले भनिन्, ‘सरकारले बोल्ने कि नबोल्ने? यति गम्भीर विषयमा चुप लागेर हुने होइन।’

उनको भनाइले वाइडबडी प्रकरणसँगै अख्तियारको भूमिकामाथि पुनः बहस चर्काउने संकेत देखिएको छ। विशेष अदालतको निर्णयले उजागर गरेका प्रश्नहरूको जवाफ माग गर्दै संसदमा उठेको आवाजले अख्तियार नेतृत्वमाथि थप दबाब सिर्जना भएको छ।