काठमाडौं- आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिअनुसार कृषि प्रविधिमा आधारित कर्जा प्रवाहमा सहजीकरण गर्ने विषयमा नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) बीच परामर्श भएको छ।

परामर्शमा परिषद्का कार्यकारी निर्देशक डा. कृष्णप्रसाद तिम्सिनाले कृषिमा उत्पादनदेखि बजारसम्म विभिन्न पक्षको भूमिका रहने हुँदा नार्कले दर्ता, पञ्जीकरण र उन्मोचन भैसकेका बीउबिजन र प्रविधिको विवरण उपलब्ध गराउन सक्ने धारणा राखे।

उनले देशको मागअनुसारको प्रविधि विकासको सिलसिलामा पनि बैंक र परिषदले सहकार्य गर्नसक्ने धारणा राखे।

राष्ट्र बैंकको नियमन विभागका उपनिर्देशक मित्र तिम्सिनाले कर्जा प्रवाह गर्दा कुनै प्रविधि नार्कले नै सिफारिस गरेको हो भन्ने कुरा आधिकारिक रुपमा थाहा पाउने संयन्त्रको बारेमा जिज्ञासा राखेका थिए भने नार्कका वैज्ञानिकहरुले बैंकका जिज्ञासाहरुको समाधान गर्न आआफ्ना धारणा राखेका थिए।

कार्यक्रममा प्रविधिमा लगानी गर्दा लाग्ने लागत, आइपर्ने जोखिम र किसानलाई हुने फाइदाको बारेमा पनि विस्तृत छलफल भएको थियो।

राष्ट्र बैंकको तर्फबाट नियमन विभागका सहायक निर्देशक ललितकुमार शर्मा र सहायक निर्देशक उत्सवराज पन्तले बैंकका कर्जा प्रवाहका नियम र प्रावधानबारे प्रष्ट पारेका थिए।

परिषदको तर्फबाट रबिन गिरीले नार्कले विकास गरेका कृषि र पशुपालनका विविध विषयका प्रविधिहरुको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए।

कार्यक्रममा परिषद्का पशु तथा मत्स्य अनुसन्धान निर्देशक डा. दोजराज खनाल, योजना तथा समन्वय निर्देशक डा. भानुभक्त पोखरेल, राष्ट्रिय धान बाली अनसन्धान कार्यक्रमका संयोजक डा. मथुरा यादव, राष्ट्रिय पशु आहारा अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डा. तुलसी पौडेल, राष्ट्रिय व्यावसायिक बाली अनुसन्धान कार्यक्रमका प्रमुख डा. उमेशकुमार आचार्य, राष्ट्रिय कृषि प्रविधि सूचना केन्द्रका प्रमुख डा. कालिकाप्रसाद उपाध्याय, राष्ट्रिय  बाली प्रजनन् तथा अनुवंशिक श्रोत केन्द्रका वैज्ञानिक डा. उज्ज्वलकुमार सिंह कुशवाहा, राष्ट्रिय बागवानी अनुसन्धान केन्द्रका प्रमुख डा. टिकाराम चापागाइँ, वरिष्ठ वैज्ञानिक डा. सुनिल अर्याललगायतको उपस्थिति थियो। 

कृषि प्रविधिमा आधारित कर्जा सहजीकरण गरिने व्यवस्था हुनु स्वागतयोग्य : नार्क