काठमाडौं- नेपाल सरकार र कोरियाली सरकारबीच बर्दिया जिल्लामा समावेशी ग्रामीण विकास परियोजना (आईआरडीपी) कार्यान्वयनका लागि सम्झौतापत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर भएको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा आज एक औपचारिक कार्यक्रमबीच मन्त्रालयका सचिव घनश्याम उपाध्याय र नेपालका लागि कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले उक्त सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन्।

यो परियोजनाका लागि कोरिया अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (कोइका) मार्फत कोरियाली सरकारले ८० लाख अमेरिकी डलरबराबरको सहयोग उपलब्ध गराउने भएको हो। परियोजना सन् २०२९ को डिसेम्बरसम्म सञ्चालन हुनेछ र बर्दिया जिल्लाका आठ स्थानीय तहमा कार्यान्वयन हुनेछ।

गेरुवा गाउँपालिका, बढैयाताल गाउँपालिका, राजापुर नगरपालिका, बारबर्दिया नगरपालिका, मधुवन नगरपालिका, गुलरिया नगरपालिका, बाँसगढी नगरपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकामा कार्यान्वयन हुने यो परियोजनाको उद्देश्य कृषि उत्पादनमा वृद्धि, मूल्य शृङ्खला निर्माण, सडक तथा पूर्वाधार स्तरोन्नति, बजार पहुँच स्थापना, उद्यमशीलता विकास र रोजगारी सिर्जनामार्फत ग्रामीण समुदायलाई सहयोग गर्नु रहेको छ।

परियोजना कार्यान्वयनका लागि सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नीतिगत समन्वय तथा मार्गनिर्देशनको भूमिका निर्वाह गर्नेछ भने स्थानीय तह स्तरमा बर्दियाका ती आठ पालिकाले कार्यान्वयन निकायका रूपमा काम गर्नेछन्।

सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्दै कोरियाली राजदूत पार्क तई यङले यो परियोजना जनमुखी, समावेशी र दिगो विकासमा केन्द्रित रहेको बताए। उनले परियोजनाले वातावरणीय सन्तुलन कायम गर्दै स्थानीय समुदायका लागि दीर्घकालीन अवसर सिर्जना गर्ने उल्लेख गरे। 

'कोरियाली सरकारले यो परियोजनामार्फत नेपालको समावेशी र दिगो विकासप्रति प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। यो परियोजनाले ती स्थानीय तहलाई दीर्घकालीन आर्थिक अवसर सिर्जना र वातावरणीय प्रभाव न्यूनीकरणका लागि भूमिका खेल्नेछ', उनले भने।

कार्यक्रममा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्यायले कोरियाली सहयोगमा सञ्चालन हुने परियोजनाले स्थानीय सरकार तथा समुदायको सशक्तिकरण गर्न र नेपाल सरकारको नीतिअनुसार समावेशी तथा आर्थिक रुपमा बलियो समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।

'स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाउने, उनीहरुको कार्यक्षमता विस्तार गर्ने र स्थानीय उत्पादन बढाइ बजारसँग जोड्नका लागि यसले भूमिका खेल्नेछ। त्यस्तै, विकेन्द्रित शासन प्रणालीबाट कसरी लाभ लिन सकिन्छ भन्ने नमूना परियोजनाका रुपमा यसलाई कार्यान्वयन गर्न सकिनेमा आशावादी भएको उनले बताए।

त्यस्तै, कोइकाको नेपालका लागि निर्देशक मुहुन्ग कोङले स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालाको सहकार्यमा परियोजनाबाट सकारात्मक तथा परिणाममुखी उपलब्धि हासिल हुनेमा आशावादी रहेको बताए। कोइकाले विगतमा पनि नेपालमा कृषि, स्वास्थ्य, प्राविधिक तालिम, ग्रामीण पूर्वाधार तथा सूचना प्रविधिलगायतका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ। रासस