काठमाडौं- राजस्व प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि भन्दै राजस्व समूहमा प्रवेश गर्ने अधिकृतको शैक्षिक अध्ययनको योग्यता संशोधन हुने भएको छ। 

अर्थ मन्त्रालयले राजस्व समूहका लागि आउने कर्मचारीका लागि शैक्षिक योग्यतामा संशोधन गर्दै विषयगत अध्ययनलाई अनिवार्य गर्नुपर्ने भन्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको छ। 

राजपत्राङ्कित तृतीय र द्वितीय श्रेणीका अधिकृतका लागि विषयगत अध्ययनलाई अनिवार्य योग्यता बनाउन र सोहीअनुसार पदपूर्तिको व्यवस्था मिलाउन भन्दै अर्थले पत्राचार गरेको हो। 

अर्थले राजस्व समूहका अधिकृतका लागि वाणिज्यशास्त्र, व्यवस्थापन, व्यापार प्रशासन, अर्थशास्त्रमा स्नातक उपाधि हासिल गरेका र  चार्टर्ड एकाउन्टेन्सी गरेकालाईमात्र प्रवेश हुने व्यवस्था मिलाउन पत्राचार गरेको हो। 

हाल जुनसुकै विषयमा स्नातक गरेका पनि राजस्व समूहमा जान पाउने व्यवस्था रहेको छ। त्यस्तै अर्थले राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका पदमा अहिलेको व्यवस्थामा जनप्रशासनको स्नातकोत्तरलाई पनि समावेश गर्न सुझाव दिएको छ। 

राजस्व प्रशासनमा आउनेहरूमा न्यूनतम शैक्षितक योग्यता आवश्यक पर्ने भएकाले निर्णय गरेर सामान्यमा पठाइएको अर्थसचिव घनश्याम उपाध्यायले जानकारी दिए।

‘राजस्व प्रशासनमा आउनेहरूमा सामान्य लेखा सिद्धान्त, अर्थशास्ध तथा करका सैद्धान्तिक ज्ञान आवश्यक हुने देखियो। हाम्रै अभ्यासले पनि यो देखायो त्यसैले यस्तो निर्णय गरिएको हो’ उनले भने। 

मन्त्रायको निर्णयअनुसार कार्यान्वयन भएमा राजस्व समूहमा आउनेहरूमा शैक्षिक योग्यतासँगै तालिम पनि भयो भने प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुने र किफायती हुने उनको भनाइ छ। 

२०६० सालसम्म राजस्व समूहमा आएका अधिकृतहरूका लागि विशेष तालिम तथा प्रशिक्षणको व्यवस्था हुन्थ्यो। वृहत तालिमले गर्दा खारिएर अधिकृतहरूले कामकाजी विज्ञता हासिल गरेका हुन्थे। तर पछिल्लो समय दातृ निकायको सहयोग कटौतिसँगै यस्तो तालिम हुन छाड्यो।

अहिले पनि राजस्व तालिम व्यवस्थापन विभाग नै भएपनि त्यसमा सामान्य तालिम हुने गरेको छ। तर पहिलेको तालिमले धेरै गैरआर्थिक तथा लेखा क्षेत्रका अधिकृतलाई पनि धेरै राम्रो तालिम दिने गरेको अनुभवीहरू सुनाउँछन्।

२०६० सालपछि दातृ निकायको तालिम तथा प्रशिक्षण अनुदान कटौतीसँगै प्रशासनमा राजनीतिक हस्तक्षेप पनि व्यापक भयो। कामको प्रकृति, रुचि र विज्ञताभन्दा नेताहरूको स्वार्थले जो पनि राजस्व प्रशासनमा छिर्ने प्रवतृति हावी हुँदै गयो।

लचिलो कानूनी व्यवस्थाको फाइदा उठाएर सामान्य ज्ञानसमेत नभएकाहरू राजस्व प्रशासनमा भरिन थाले। यही कारणले अहिले राजस्वमा सामान्य लेखाका सिटहरू अध्ययन तथा विश्लेषण गर्न नसक्ने अधिकृतहरू जताततै पाइन्छन्। 

करका जटिल अभ्यास तथा केसको अध्ययन तथा विश्लेषणका लागि आवश्यक पर्ने दक्ष जनशक्ति हराउँदै गएर प्रशासनिक किफायती नै घटेको छ। यहि कारणले गर्दा पछिल्लो समय राजस्व प्रशासनमा सुधार गर्नुपर्ने आवाज उठेको थियो। 

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदनले राजस्व समूहमा प्रवेश गर्ने सहायकदेखि नै निर्धारित तहसम्मा विषयगत डिग्रि अनिवार्य गर्न सुझाव दिइएको थियो। 

आयोगले समूह प्रवेशपछि छ महिनासम्म आधारभूत तालिम दिने त्यसपछि विभाग रोज्न लगाएर सेवामा पठाउने सुझाव दिएको थियो। समितिले सहसचिवसम्म समूहीकृत हुनुपर्ने सुझाव पनि दिएको थियो।