.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- आर्थिक ऐन २०८२ ले आयकर ऐन २०५८ मा संशोधन गरी ऐनको दफा ६३ मा रहेको आन्तरिक राजस्व विभागबाट अवकाश कोषको स्वीकृति दिनेसम्बन्धी व्यवस्था खारेज गरेसँगै सरकारले तोकेकै कोषमा जानु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरेको छ।
.gif)
जसमा आबद्धताको क्रममा साविकको अवकाश कोषमा योगदानकर्ताले जम्मा गरेको अवकाश योगदान तथा सोमा थप भएको एकमुष्ठ रकम सोही अवधिभित्र तोकिएको कोषमा हस्तान्तरण भएमा त्यसरी हस्तान्तरण गरिएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ८८ बमोजिम अग्रिम करकट्टी गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ।
.gif)
.gif)
आर्थिक ऐनको दफा २३ मा आयकर ऐन २०५८ बमोजिम साविकमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट स्वीकृति प्राप्त अवकाश कोष २०८३ असार मसान्तभित्र कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष र निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा अनिवार्य रुपमा आवद्ध हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ।
२०८३ साल असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आवद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ सो मितिदेखि साविकमा विभागबाट स्वीकृति लिएका अवकाश कोषहरू स्वीकृत अवकाश कोषको रूपमा नरहने अवस्था रहेको छ। उक्त कोषहरूमा योगदानबापतको रकम जम्मा गर्नेहरूले साविकमा स्वीकृत अवकाश कोषमा योगदान गरेसरहको आयकर ऐन बमोजिमको सुविधा प्राप्त गर्न २०८३ असार मसान्त वा उल्लिखित अवकाश कोषमा आवद्ध भएको मितिमा जुन पहिले हुन्छ सो मिति पश्चात कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोष तथा निवृत्तभरण कोषद्वारा सञ्चालित अवकाश कोषमा योगदानबापतको रकम जम्मा हुनेगरी व्यवस्था गर्न आन्तरिक राजस्व विभागले सूचना जारी गरेको छ।
