काठमाडौं- नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जलविद्युत क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी अनिवार्य रहेको बताएका छन्। उनले देशको समृद्धि निजी क्षेत्रको सहकार्य बिना सम्भव नरहेको स्पष्ट पारेका छन्।

स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इपान) को २२औँ वार्षिक उत्सवको अवसरमा आयोजित विशेष कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै देउवाले भने, 'सरकारको साथ, निजी क्षेत्र चालक भन्ने नाराजस्तै सरकारले ऊर्जा विकासमा सबै किसिमको सहजीकरण गर्नुपर्छ।'

उनले निजी क्षेत्रले जलविद्युत उत्पादनमा देखाएको सक्रियता र योगदानको खुलेर प्रशंसा गरे। 'निजी क्षेत्रकै लगानी र मेहनतका कारण अहिले देशले लोडसेडिङको समस्या भोग्नुपरेको छैन,' देउवाले भने।

देउवाले नेपाली कांग्रेसको सरकारले निजी क्षेत्रका लागि जलविद्युत उत्पादनको ढोका खोलेको ऐतिहासिक भूमिका स्मरण गरे। 'कांग्रेस नेतृ शैलजा आचार्य जलस्रोत मन्त्री हुँदा निजी क्षेत्रको लगानी खुला गरिएको थियो,' उनले उल्लेख गरे, 'आज निजी जलविद्युत उत्पादनमा झन्डै ८० प्रतिशत हिस्सा निजी क्षेत्रकै छ।'

कार्यक्रममा निजी उत्पादकहरुले उठाएका विद्युत खरिद सम्झौताको ढिलाइ, प्रसारण लाइनको अभाव, वन र निकुञ्जसँग सम्बन्धित प्रक्रिया जटिलता, अनुमति प्रक्रियामा ढिलाइलगायतका समस्याहरुप्रति देउवाले सरकारलाई सहजीकरणकारी बन्न आग्रह गरे। 'सरकारले लगानीकर्तालाई दुःख दिने होइन, सहजता दिने नीति लिनुपर्छ,' उनले भने।

उनले निजी क्षेत्रको सहभागिताबिना मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव नभएको दोहोर्‍याउँदै, उदार अर्थनीति र निजीकरणका आधारमै देशले आर्थिक उपलब्धि हासिल गरेको बताए। 'अबको आवश्यकता भनेको ती नीतिको कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी सच्याएर निजी क्षेत्रलाई अझै प्रोत्साहित गर्नु हो,' देउवाले भने।

पूर्वप्रधानमन्त्री देउवाले विद्युत उत्पादन बढ्नु र छिमेकी मुलुकसँग व्यापार थालिनु सकारात्मक भएको उल्लेख गरे। उनले आफ्नो कार्यकालमा भारतसँग ३९ मेगावाट विद्युत निर्यातको सुरुवात भएको र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग दीर्घकालीन सहकार्यको समझदारी कायम गरेको प्रसंग समेत सुनाए।

'अब सरकारले उत्पादित बिजुलीको उपभोग तथा व्यापार सुनिश्चित गर्नुपर्छ,' उनले भने, 'यसमा निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य छ।'

उनले स्वदेशी मात्र नभइ विदेशी लगानीकर्तालाई समेत आकर्षित गर्न सक्षम र पारदर्शी वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।