काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधि बढाउने अपेक्षा रहेको नेपाल उद्योग परिसंघले जनाएको छ।

चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शनलाई उद्योग व्यवसायको प्रकृति र कर्जा भुक्तानी-आम्दानी चक्रका आधारमा परिमार्जन गर्ने घोषणा सकारात्मक भएको परिसंघको भनाइ छ।

यद्यपी चालु पुँजी कर्जा आवश्यक हुने उत्पादनमुलक उद्योग, निर्माण क्षेत्र लगायतका व्यवसायका लागिसमेत हुने गरी परिमार्जन गरिनुपर्ने परिसंघको सुझाव छ।

विद्यमान कर्जाको वर्गीकरण र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था पनि अध्ययन गरेर पुनरावलोकन गर्ने, ग्राहकको क्रेडिट स्कोरको आधारमा समेत कर्जा प्रदान गर्न दिने नीति अबलम्बन गर्ने विषयलाई परिसंघले सकारात्मक रुपमा लिएको छ। 

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्ग आसपासका उद्योग व्यवसायको ३ करोडसम्मको कर्जाको ब्याज आधार दरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लाग्ने गरी दिने र त्यस्तो कर्जालाई साना मझौला उद्यमका लागि तोकिएको क्षेत्रको कर्जामा गणना गर्न दिने भनिएको छ। यसले ३ करोडसम्मको कर्जा लिने साना तथा मझौला उद्यमीलाई विद्यमान अफ्ठ्यारो अवस्थाको सामना गर्न सहयोग गर्ने परिसंघले जनाएको छ।

यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले लिएको ३ लाखसम्मको र महिलाले लिएको ५ लाखसम्मको कर्जालाई विपन्न वर्गको कर्जामा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले पुँजीको दबाबमा रहेका बैंकलाई थप लगानीका लागि केही सहजता प्रदान गर्ने विश्वास लिएको परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत उल्लेख गरेको छ।

पूर्वाधारमा लगानी गर्नेगरी स्थापित संस्थाले जारी गर्ने डिबेन्चरमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लगानी गर्न सक्ने व्यवस्थाले पूर्वाधारमा रहेको लगानीको कमी सुधार्न आंशिक सहयोग पुग्ने विश्वास रहेको परिसंघले जनाएको छ।

लघुवित्तले १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) बाँड्न लगाइएको अंकुशमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएकोमा यसले लगानीकर्ताको हातमा जाने पैसा (नगद लाभांस) बढ्ने र माग वृद्धिमा थोरै भए पनि सहयोगी हुने परिसंघले जनाएको छ। 

'मौद्रिक नीतिले कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा निजी क्षेत्रको हिस्सा घट्दै गएको तथ्य आत्मसाथ गरेको छ। बजार मागमा संकुचनका कारण नै निजी क्षेत्रको लगानी पनि खुम्चिँदै गएको हो' परिसंघले भनेको छ, 'यसैले उपभोक्ताको मनोबल सुधारेर माग बढाउने र पुँजी निर्माणमा निजी लगानी बढाउन प्रोत्साहित गर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन/मार्गदर्शनहरु ल्याउने विश्वास परिसंघको छ।'

ब्याजदर करिडोरको माथिल्लो सीमा तथा तल्लो सीमा र नीतिगत दरलाई क्रमशः ६.५ प्रतिशत बाट ६ प्रतिशत, ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशत र ५ प्रतिशतबाट ४.५ प्रतिशतमा झारिएको छ। यसले ब्याजदरलाई माथि जान नदिने र अहिलेको भन्दा थप घटाउन र कर्जा माग बढाउन मद्दत गर्ने देखिएको परिसंघले उल्लेख गरेको छ।

'राष्ट्र बैंकले ऋणपत्र निष्कासन गर्ने भनिएको हुँदा यसले बजार शिथिल भएर लगानीका विकल्प साँघुरिएको अवस्थामा लगानीकर्तालाई विकल्प दिनेछ। यसले बैंकिङ प्रणालीमा रहेको संरचनागत तरलता व्यवस्थापनमा पनि मद्दत गर्ने विश्वास लिएका छौँ' परिसंघले भनेको छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्था स्वःनियमनमा रही ऋणीको परियोजना, ज्ञान, सीप र क्षमताको विश्लेषणलाई उच्च प्राथिमकता दिएर कर्जा दिन सक्ने मौद्रिक नीतिमा भनिएको छ। केन्द्रिय बैंक खास उद्देश्यभन्दा बढी माइक्रो म्यानेजमेन्टमा केन्द्रित भएको आरोप लागिरहेका बेला बैंकहरुलाई स्वनियमनमा बस्दै स्वविवेकमा कर्जा प्रवाह गर्न दिएर राष्ट्र बैंकले सुपरिवेक्षणमा ध्यान दिने संकेतलाई सकारात्मक रुपमा लिएको परिसंघले जनाएको छ। 

मौद्रिक नीतिले निजी आवासीय घर निर्माण/खरिदका लागि बैंक कर्जाको सीमा २ करोडबाट ३ करोड पुर्याउने, पहिलो पटक घर खरिदकर्ताका लागि कर्जा मूल्य अनुपात ८० प्रतिशत र अन्य होम लोनको हकमा यो अनुपात ७० प्रतिशत कायम गर्न भनिएको छ। यसले बजार मनोविज्ञानमा सुधार गर्न र निर्माण क्षेत्र तथा यससँग अन्तरसम्बन्धित निर्माण सामग्रीको माग बढाउन मद्दत गर्ने एवं यसले सरकारको राजस्व संकलनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पार्ने विश्वास परिसंघको छ।

यस्तै सेयर धितोमा दिने कर्जा एकल ग्राहक कर्जा सीमा १५ करोडबाट २५ करोड पुर्याउने घोषणाले पुँजीबजारलाई प्रोत्साहन दिने परिसंघले जनाएको छ।  

मौद्रिक नीतिले आगामी आर्थिक वर्ष निजी क्षेत्रतर्फ १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। चालु आर्थिक वर्षमा राखिएको १२.५ प्रतिशत कर्जा विस्तारको लक्ष्य राखेकोमा जेठ मसान्तसम्म साढे ८ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै रहेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने वित्तीय नीतिको लक्ष्यसमेत रहेको हुँदा सोहीअनुरुप केन्द्रिय बैंकले आगामी दिनमा अन्य आवश्यक नीति लिने विश्वास रहेको परिसंघले उल्लेख गरेको छ। 

राष्ट्र बैंकबाट मौद्रिक नीतिअनुसार निर्देशनहरु जारी हुने र बैंक ब्याजदर निर्धारणमा आधार दरको विद्यमान अभ्यासबाट माथि उठ्दै एमसीएलआर र ईबीएलआरमा जानुपर्ने, निर्देशित क्षेत्रको कर्जा लगानी सीमा घटाउँदै जानुपर्नेलगायतका सुझावहरु आगामी दिनमा सम्बोधन हुने विश्वास रहेको परिसंघले जनाएको छ।