काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सार्वजनिक गरेको मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा र सेयर बजारलाई सहजता दिने प्रयास गरेको छ। गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलको नेतृत्वमा श्क्रबार ल्याइएको पहिलो मौद्रिक नीतिमा आवासीय घर तथा सेयर कर्जाको सीमा बढाइएको छ भने नीतिगत दर घटाइएको छ। जसले लगानी प्रवाहमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने अपेक्षा गरिएको छ। ‍

राष्ट्र बैंकको नयाँ मौद्रिक नीतिले संरचनागत रूपमा सेयर र घरजग्गा कारोबारलाई सजिलो बनाउने प्रयास गरेको छ। ब्याजदरको गिरावट, कर्जाको सीमा वृद्धि र तरलता प्रवाह सहज बनाउने नीतिले लगानी वातावरण सुधार गर्न खोजिएको छ। यसले सेयर बजार र घरजग्गा कारोबारमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ। 

पहिलोपटक घर खरिद गर्न चाहने व्यक्तिका लागि आवासीय कर्जाको सीमा २ करोडबाट बढाएर ३ करोड पुर्‍याइएको छ। साथै घरको मूल्यको आधारमा दिइने लोन टू भ्यालु अनुपात पनि ७० प्रतिशतबाट बढाएर ८० प्रतिशत गरिएको छ।

यसले घर खरिदकर्तालाई स्वयं कम रकम राखेर बैंकबाट ठूलो हिस्सा कर्जामा लिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको छ। यस्तो नीतिले स्थिर रहेको आवास बजारमा केही गति ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

सेयर कर्जाको सीमा पनि १५ करोडबाट बढाएर २५ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। यसअघि १२ करोडको सीमा १५ करोडमा पुर्‍याएका तत्कालीन गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीपछि गभर्नर पौडेलले यो सीमा झनै फराकिलो बनाएका हुन्।

राष्ट्र बैंकका अनुसार एकाघर परिवारअन्तर्गतका ऋणीले अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट २५ करोड रुपैयाँसम्म सेयर खरिदका लागि कर्जा लिन सक्नेछन्। यसले सेयर बजारमा कर्जामार्फत लगानी बढ्न सक्ने आशा गरिएको छ।

राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत राखेको छ। तर चालु आव २०८१/८२ को असार मसान्तसम्ममा झण्डै ८ प्रतिशत (करिब ४ खर्ब रुपैयाँ) मात्रै कर्जा विस्तार भएको देखिन्छ। कर्जा विस्तारको गति सुस्त हुनुमा निजी क्षेत्रको लगानी मनोबल कमजोर हुनु, ब्याजदर घटे पनि माग कम हुनु, र 'पर्ख र हेर' रणनीति अपनाउने प्रवृत्ति प्रमुख कारण मानिएका छन्।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरअन्तर्गतको नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत बनाएको छ। यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट २.७५ प्रतिशतमा झारिएको छ। बैंक दर भने ६.५ प्रतिशतमै यथावत छ। हाल वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ४.३७ प्रतिशत र कर्जाको ब्याजदर ८.११ प्रतिशत रहेको छ। नीतिगत दर घटेपछि बैंकहरूले निकट भविष्यमा ब्याजदर अझै घटाउने संकेत देखिएको छ।

यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत हकप्रद सेयर जारी गर्ने सुविधा अगाडि सारेको छ। धितोपत्र बोर्डले अग्राधिकार सेयर निष्कासनका लागि अनुमति दिएसँगै राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन गर्न दिने नीतिसमेत अगाडि सारेको छ। यसले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा देखिएको पुँजीकोषको समस्या समाधान भएर जाने छ।

यसअघि बैंकहरुले प्रवाह गरेको अधिक कर्जा लगानी तर न्यून पुँजीकोषका कारण बैंकिङ प्रणालीबाट थप कर्जा लगानी हुन सकेको थिएन। कर्जा लगानी बढ्न नसकेकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलताको समस्या बढ्दै गएको छ। अधिक तरलता र न्यून ब्याजदर भएपनि बैंकहरुले कर्जा लगानी गर्न सकेका थिएनन्। कर्जा लगानी नहुनुमा बैंकहरुको पुँजीकोषमा देखिएको समस्या प्रमुख कारण थियो।

त्यस्तै नेपाल राष्ट्र बैंकले लाघुवित्त वित्तीय संस्थाको लाभांश वितरणमा लगाएको सीमा हेरफेर गर्ने भएको छ। मौद्रिक नीतिमार्फत लाभांश वितरणको सीमा खुकुलो बनाउने संकेत गरेको हो। हाल लघुवित्तको लाभांश वितरणमा सीमा लगाइएको थियो।

आगामी आवको मौद्रिक नीतिले लघुवित्त वित्तीय संस्थाले हालको व्यवस्था अनुसार वार्षिक १५ प्रतिशतभन्दा बढी लाभांश (नगद वा बोनस) वितरण गर्नेसम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था गरेको हो।

सेयर बजार यो साता २७.८४ अंकले बढेर २७३१.८० बिन्दुमा पुगेको छ। बिहीबार मात्रै २५.८९ अंकको वृद्धि भएको थियो भने कारोबार ९ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ नाघेको थियो। लगानीकर्ताको मनोबल अझै कमजोर भए पनि पछिल्ला दिनमा देखिएको वृद्धिहरूले केही उत्साह थपेको छ।

यता घरजग्गा कारोबारमा भने मिश्रित अवस्था देखिएको छ। भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार चालु वर्षको जेठमा ५६ हजार १० वटा लिखत पास भएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही अवधिको तुलनामा करिब ५ हजार कम हो। जेठ महिनामा ३ अर्ब ३३ करोड राजस्व संकलन भएको छ, जुन वैशाखको तुलनामा कम हो।