काठमाडौं- नेपालमा चिनियाँ बैंकको शाखा खोल्ने विषयमा लामो समयदेखिको रस्‍साकस्सी अन्ततः निष्कर्षोन्मुख भएको छ।  

गत असार ३ र ४ गते ल्हासामा सम्पन्न नेपाल-चीन सिजाङ (तिब्बत) व्यापार सहजीकरण समितिको १३औँ बैठकमा चिनियाँ पक्षले नेपालमा बैंक शाखा खोल्न केन्द्र सरकारको अन्तिम स्वीकृति लिइ कार्यान्वयनमा लैजाने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। योसँगै १० वर्षअघि भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा जाने देखिएको हो।

परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार चिनियाँ पक्षले अब नेपालमा बैंकको शाखा स्थापना गर्न नीतिगत रूपमा तयार रहेको जनाएको छ। ‘प्राविधिक पक्षहरू टुंग्याएर बैंक खोल्ने तयारीमा चीन रहेको स्पष्ट संकेत प्राप्त भएको छ,’ परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो।

नेपाल र चीनका केन्द्रीय बैंकबीच पहिलोपटक २०७२ चैतमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा वित्तीय सहकार्यसम्बन्धी समझदारी भएको थियो। यसले बैंकिङ सेवा विस्तार र जानकारी आदानप्रदानका आधार तयार गर्‍यो तर त्यसयता बैंक स्थापना सम्बन्धमा खासै प्रगति हुन सकेको थिएन।

यसपटक भने चीनले नेपालमा बैंकका शाखा खोल्न केन्द्र सरकारको स्वीकृति लिएर अगाडि बढ्ने प्रतिवद्धता जनाएको हो।

चीन हाल नेपालको दोस्रो ठूलो व्यापारिक साझेदार हो। कुल व्यापारको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा चीनसँगको व्यापारले ओगटेको छ। तर प्रभावकारी बैंकिङ संयन्त्रको अभावका कारण दुई देशबीचको व्यापारमा अनौपचारिक माध्यमको निर्भरता उच्च रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ।

नेपालका व्यापारीहरूले भुक्तानी प्रक्रिया सहज बनाउन चिनियाँ बैंकको उपस्थिति आवश्यक रहेको भन्दै निरन्तर आग्रह गर्दै आएका थिए। चिनियाँ बैंक आएमा भुक्तानी प्रणाली व्यवस्थित, पारदर्शी र मुद्रा रूपान्तरण (करेन्सी कनभर्जन) सहज हुने र व्यापारिक लागत घट्ने अपेक्षा गरिएको छ।

भन्सार विभागको तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को पहिलो ६ महिनामै नेपालले चीनबाट ३१ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको सामान आयात गरेको छ। सोही अवधिमा नेपालले चीनमा गरेको निर्यात भने २४ करोड ८१ लाख रुपैयाँमा सीमित रह्यो।

यसअघि गत आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा चीनबाट करिब २९ अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको सामान आयात भएको थियो। त्यही वर्ष नेपालले चीनमा २५ करोड ८८ लाख रुपैयाँको मात्रै सामान निर्यात गरेको थियो।

नेपालमा विदेशी बैंकको शाखा खोल्न बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ (बाफिया) मा प्रावधान छ। उक्त ऐनअनुसार विदेशी बैंकले सहायक कम्पनी, शाखा वा संयुक्त लगानीमा नेपाली साझेदारमार्फत सेवा सञ्चालन गर्न सक्छ। राष्ट्र बैंकले आवश्यक अनुमतिपछि यस्तो सेवा प्रारम्भ गर्न सक्ने कानूनी संरचना पहिले नै तयार भइसकेको छ।

ल्हासामा भएको बैठकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव विपिन आचार्यको नेतृत्वमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डल सहभागी थियो। नेपाली पक्षमा गृह, अर्थ, कृषि मन्त्रालयका अधिकारी र ल्हासास्थित नेपाली महावाणिज्यदूत लक्ष्मीप्रसाद निरौलासमेत सहभागी थिए। चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व तिब्बत जनसरकारका उपमहासचिव वाङ किचुनले गरेका थिए।

बैठकमा केरुङ सीमा प्रवेश पास, सिधा भन्सार प्रवेश, बन्डेड वेयरहाउस, इन्भ्वाइसलगायतका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। त्यसमध्ये नेपालमा चिनियाँ बैंक स्थापनासम्बन्धी छलफललाई सबैभन्दा महत्वपूर्ण उपलब्धिको रूपमा हेरिएको छ।