काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले आफ्नो कार्यकालको पहिलो मौद्रिक नीति प्रस्तुत गर्दै नीतिगत लचकताको सन्देश दिएका छन्।

थुप्रै नीतिगत अस्पष्टता रहेपनि बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै कर्जा प्रवाह बढाउने दिशामा मौद्रिक नीति केन्द्रित भएको सन्देश गभर्नर पौडेलले दिएका छन्। मौद्रिक नीति कति लचिलो आयो भन्ने विषय आगामी समयमा जारी हुने एकीकृत निर्देशनमार्फत थप प्रष्ट हुनेछ। 

गभर्नर पौडेलले कर्जा प्रवाह बढाउने उद्देश्यसहित निजी क्षेत्रतर्फ प्रवाह हुने कर्जा विस्तारको लक्ष्य १२ प्रतिशत कायम गरेका छन्। करिब ५५ खर्ब ८८ अर्ब कर्जा रहेको बैंकिङ प्रणालीमा आगामी आर्थिक वर्ष करिब ७ खर्ब कर्जा लगानी विस्तार गर्ने लक्ष्य आफैमा महत्त्वाकांक्षी भएको जानकारहरू बताउँछन्।

बैंकहरूको पुँजीकोषमा दबाब रहेको समयमा ८ खर्ब कर्जा लगानी लक्ष्य हासिल गर्नु प्राय असम्भव छ। खासगरी बैंकहरूको खराब कर्जा र कर्जा नोक्सानी व्यवस्था बढिरहेको समयमा यति ठूलो कर्जा विस्तारको लक्ष्य भेटाउन कठिन रहेको वित्तशास्त्री अनलराज भट्टराई बताउँछन्। 

'मौद्रिक नीति समग्रमा आशा जगाउने गरी आएपनि सर्कुलर नआएसम्म यसै भन्न सकिने अवस्था छैन। मौद्रिक नीतिले १२ प्रतिशत निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा प्रवाह हुने लक्ष्य राखेपनि त्यो अहिलेको अवस्थामा सम्भ‍व छैन। खासगरी उक्त कर्जा लगानीका लागि बैंकहरूसँग पुँजी अपर्याप्त हुन्छ। एक प्रतिशतभन्दा बढी सेयर भएका लगानीकर्ताले कर्जा लिन नपाउने विद्यमान व्यवस्थाका कारण बैंकका लगानीकर्ताहरू पुँजीवृद्धिका लागि थप लगानी गर्ने मनस्थितिमा छैनन्। पुँजीवृद्धिसँगै नियमन तथा सुपरिवेक्षणमा व्यापक परिवर्तन गर्ने उद्‍घोष मौद्रिक नीतिले गरेकाले केही आशा गर्ने ठाउँ नभएको भने होइन' भट्टराईले बताए। 

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत पुँजीकोषको समस्या समाधानका लागि हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ। यस्तै कर्जा नोक्सानीसम्बन्धी व्यवस्थाहरूमा पुनरावलोकन गर्ने भनिएको छ। पूरक पुँजीकोषको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिमार्फत गैरबैंकिङ सम्पत्ति सकार भएको दुई वर्षसम्मको रेगुलेटरी रिजर्भलाई पूरक पुँजीकोषमा गणना गर्न पाउने सुविधा दिएको छ। 

राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको लक्ष्य हासिल गर्नका कर्जाको वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्था, बैंकका लगानीकर्ताले कर्जा लिन पाउने र जोखिमभारसम्बन्धी व्यवस्थामा आमुल परिवर्तन गर्ने नीति थप लचिलो भएर एकीकृत निर्देशन जारी हुनुपर्नेमा भट्टराईले जोड दिएका छन्।

कर्जा विस्तार गर्ने नाममा गभर्नर पौडेलले निक्षेपकर्तालाई उपेक्षा गर्ने नीति अबलम्वन गरेका छन्। अहिले नै ब्याजदर न्यूनतम बिन्दुमा आइसकेको अवस्थामा ब्याजदर कोरिडोरको खासगरी नीतिगत दर र निक्षेप संकलन दर घटाएर निक्षेपको ब्याजदर थप घटाउने नीति गभर्नरले लिएका छन्। यसले निक्षेप निरुत्साहित गर्नुका साथै पुँजी पलायनको खतरा बढाएको छ।

राष्ट्र बैंकले ब्याजदर कोरिडोरको माथिल्लो सीमा बैंक दर ६.५ प्रतिशतबाट घटाएर ६ प्रतिशत कायम गरेको छ। बैंकदर न्यून तरलता भएको समयमा प्रभावकारी हुने उपकरण भएकाले हाल बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता रहेकाले यस उपकरणमा गरिएको थपघट निष्प्रभावी हुन्छ।

नीतिगत दर ५ प्रतिशतबाट घटाएर ४.५ प्रतिशत पुर्‍याएसँगै बैंकहरूलाई कर्जाको ब्याजदर थप घटाउन बल पुगेको छ। नीतिगत दर घटेकाले बैंकहरूले चाहेमा असारमा नै निक्षेपको ब्याजदर थप ०.५ प्रतिशतसम्मको आधार बिन्दुले थप घटाउन सक्छन्।

यस्तै निक्षेप संकलन दर ३ प्रतिशतबाट घटाएर २.७५ प्रतिशत कायम गरिएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलको तरलताको लागत थप घट्ने भएको छ। योसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू रहेको अधिक तरलता राष्ट्र बैंकले न्यूनतम २.७५ प्रतिशत ब्याज दिएर खरिद गर्नेछ।

साथै बैंकहरूको अन्तरबैंकिङ ब्याजदर २.७५ प्रतिशतबाट तल आउन नदिने गरी राष्ट्र बैंकले प्रणालीबाट तरलता खिच्नेछ। बैंकहरूको पनि साधारण बचतकर्तालाई दिने न्यूनतम ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट घटेर २.७५ प्रतिशतमा आउने भएको छ। यसबाट बचतकर्ता बचत गर्न निरुत्साहित हुने निश्चित छ। खासगरी नीतिगत दर घटेसँगै संस्थागत बचतकर्ताहरूमा निराशा आइ बैंकिङ प्रणालीबाट निक्षेप हराउने समस्या आउने खतरा देखिन्छ। 

यद्यपी राष्ट्र बैंकले बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको अधिक तरलताको समस्या समाधान गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको ऋणपत्र जारी गर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल नेपाल सरकारले ऋण व्यवस्थापन कार्यलयमार्फत दीर्घकालीन ऋण उठाइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले जारी गर्न लागेको ऋणपत्र कस्तो प्रकृतिको भन्नेबारे थप प्रष्टता आवश्यक देखिन्छ।

आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको सकारात्मक पाटो आवासीय कर्जाको सीमामा गरिएको वृद्धि हो। 

यसअघि पहिलोपटक घर खरिद गर्नेले दुई करोडसम्म कर्जा पाउने व्यवस्थालाई बढाएर ३ करोड रुपैयाँ पुर्‍याइएको छ। जसको लोन टू भ्यालु अनुपात ८० प्रतिशत कायम गरिएको छ। पहिलो घर खरिदकर्ताबाहेकका लगानीकर्ताहरूका लागि यस्तो सीमा ७० प्रतिशत कायम गरिएको छ। राम्रो आम्दानी भएका र घर खरिद गर्ने चाहाना भएकाहरूलाई यस व्यवस्थाले केही सहजीकरण गरिदिएको छ। 

व्यक्तिगत सेयर लगानीकर्ताका लागि पनि आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति उत्साहजनक देखिएको छ।

सेयर कर्जामा हाल कायम रहेको १५ करोडको सीमा बढाएर २५ करोड पुर्‍याइएको छ। यसले सेयर बजारमा कर्जा लगानी बढाउन र सेयर लगानीकर्ताको मनोबल बढाउन मद्दत पुर्‍याउने आशा गरिएको छ।

यसबाहेक वित्तीय संस्थाहरूले प्राथमिक पुँजीकोषको १५ गुणासम्म मात्रै निक्षेप परिचालन गर्न पाउने सीमा बढाइएको छ भने लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले लाभांश दिन पाउने व्यवस्था पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत राखिएको छ। 

समस्याग्रस्त हुने अवस्थामा पुगेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पहिचान गर्ने तथा शीघ्र सुधारात्मक कारबाहीसम्बन्धी नियमावली संशोधन आवश्यक परिवर्तन गरिने नीतिगत व्यवस्था राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारेको छ।

यस्तै विदेशी लगानी ल्याउन र विदेश लैजान पाउने व्यवस्थामा सहजीकरण गर्ने व्यवस्था मौद्रिक नीतिमार्फत गरिएको छ। विदेशी कम्पनीले शाखा/सम्पर्क कार्यालय/स्थायी संस्थापनाले साँवा, ब्याज तथा लाभांश फिर्ता लैजाने वा भुक्तानीमा सहजीकरण गरिने विषय मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ। यसले विदेशी लगानी आकर्षित गर्नसक्ने अनुमान गरिएको छ।

यस्तै भारतबाहेकका मुलुकहरूको भ्रमणमा जाने नेपालीहरूका लागि सटही सुविधा २५ सय डलरबाट बाट बढाएर ३ हजार डलर कायम गरिने भएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति सहज रहेकाले विदेश भ्रमणमा जाने नेपालीहरूले पाउने सटही सुविधाको सीमासमेत राष्ट्र बैंकले बढाएको छ।

ननडे‍लिभरेबल फरवार्डको सीमा प्राथमिक पुँजीको २० प्रतिशतबाट बढाएर २५ प्रतिशत पुर्‍याएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले विदेशी सार्वभौम ऋणपत्रहरूमा लगानी गरी थप आम्दानी बढाउने अवसर पाउने भएका छन्। 

राष्ट्र बैंकले कार्यविधि तयार पारिसकेको प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण बैंकहरू छुट्याउने नीति राष्ट्र बैंकले अगाडि सारेको छ। यस व्यवस्थासँगै प्रणालीगतरुपमा महत्वपूर्ण बैंकहरूलाई राष्ट्र बैंकले कसिलो नियमन गर्नेछ। जसले यस्ता बैंकहरूको संरक्षण भइ ऋणी र निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण हुनेछ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले साना ऋणीलाई संरक्षण गर्ने गरी कृषि फसल, कृषियोग्य जमिन र कृषि व्यवसायको संरचनाको धितो आफैले मूल्यांकन गरी १० लाखसम्म कृषि वा व्यावसायिक कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जाको ग्रेस अवधिमा न्यूनतम कर्जा नोक्सानी गरिने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ।

हुलाकी राजमार्ग तथा मध्यपहाडी लोकमार्गका आसपास क्षेत्रमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागबाट खाद्य स्वच्छता स्तरीकरण लोगो लिएका होटल तथा रेष्टुरेन्टका साथै यस क्षेत्र मुख्य बजारका उद्योग व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न ३ करोडसम्म कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तो कर्जामा आधार दरमा बढीमा २ प्रतिशतसम्म मात्रै प्रिमयम थप गरी कर्जा दिने व्यवस्था आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत अगाडि सारिएको छ।

ऊर्जा उत्पादन क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जाको ब्याज पुँजीकरण गर्नेसम्बन्धी व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्ने मौद्रिक नीतिमा उल्लेख गरिएको छ।

यसबाहेक राष्ट्र बैंकले आधार दर गणना विधि र अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासअनुसार एलसीआर र एनएसएफआर जस्ता व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी कर्जा निक्षेप अनुपातसम्बन्धी नियामकीय व्यवस्थामा परिवर्तन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै लघु, घरेलु साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायी र नेपाल सरकारबाट जग्गा विकास तथा भवन निर्माण अनुमति पाएका कम्पनीलाई कर्जाका लागि पुनर्संरचना र पुन्रतालिकीकरणको सुविधा दिने नीति मौद्रिक नितिले लिएको छ।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत अगाडि सारिएको नियो बैंक स्थापनका लागि कानूनी तथा प्रकृयागत व्यवस्था अगाडि सार्ने नीति मौद्रिक नीतिले लिएको छ।

यसबाहेक बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ग्राहकको क्रेडिट स्कोरका आधारमा समेत कर्जा प्रवाह गर्ने र सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनी खोल्ने पुरानै नीतिलाई नयाँ मौद्रिक नीतिले समेत अगाडि सारेको छ।

बैंकिङ क्षेत्र सुधारसम्बन्धी दोस्रो रणनीति कार्यान्वयन गर्नुका साथै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी 'फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स'को सघन निगरानी सूचीबाट मुक्त गर्न राष्ट्र बैंकले राष्ट्रिय रणनीति तथा कार्ययोजनाको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि निगरानी,अनुसन्धान र कारबाहीलाई थप सबल बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

एसिया प्यासिफिक समूहले प्रकशन गरेको नेपालको चेस्रो चरणको पारिस्पारिक मूल्यांकन प्रतिवेदनमा उल्लखित नियमनकारी नियकाहरूसँग सम्बन्धित प्राथमिकताका कार्य र सुधारका सुझावलाई प्राथमिकतासाथ कार्यान्वयन गर्ने प्रतिवद्धता मौद्रिक नितिले गरेको छ। 

कर्जा विस्तार गर्ने र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि बैंकहरूलाई सहजीकरण गरेकाले मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रलाई उत्साहित बनाएको नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला बताउँछन्। 

मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने सन्देश दिएको साथै एकीकृत निर्देशन मौद्रिक नीतिअनुसार आएमा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने बताउँदै अध्यक्ष कोइराला भन्छन्, 'कर्जा विस्तार गर्ने हेतुले आगामी मौद्रिक नीति आएको छ। यसले बैंकहरूको पुँजीकोषको समस्या समाधान गर्न खोजेको छ। ब्याजदर कोरिडोर घटाउने, आधार दर परिवर्तन गर्ने, सीडी गणनाको विधि परिवर्तन गर्ने, कर्जा नोक्सानी वर्गीकरण फेरबदल गर्ने, १२ प्रतिशत कर्जा विस्तार गर्ने र पुँजी वृद्धि गर्न अनुमति दिने, ग्रे लिस्टबाट मुलुकलाई हटाउने संकल्प र ननडेलिभरेबल फर्वाडको सीमा बढाउनेलगायतका सम्पूर्ण मागहरू सम्बोधन भएका छन्।'

कर्जा वृद्धि भएर अर्थतन्त्र चलायमान हुँदै गएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा असुलीमा वृद्धि हुँदै जानेसमेत अध्यक्ष कोइरालाले बताए। कर्जा वर्गीकरणसम्बन्धी व्यवस्थामा लचकता र विपन्न तथा अन्य निर्देशित कर्जाको सीमा परिवर्तन गर्ने मौद्रिक नीतिले देखाएको लचकताले बैंकर्स थप उत्साहित भएको अध्यक्ष कोइरालाको भनाइ छ।