काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले नगद अभावसँग जुध्न १० अर्ब रुपैयाँबराबरको अल्पकालीन ऋण लिन लागेको छ। जसका लागि अर्थ मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालयले सहमतिसमेत दिइसकेको छ।

वन, ठेक्काको भुक्तानी र अन्य भुक्तानी गरेर करिब १२ अर्ब भुक्तानी दिनु पर्ने दायित्व रहेको प्राधिकरणले मन्त्रालयबाट १० अर्ब ऋणका लागि स्वीकृति पाएको छ। यसै आर्थिक वर्षमा ५ अर्ब ऋण लिएर भुक्तानी गर्नुपर्ने ठाउँमा भुक्तानी गर्ने र आगामी आर्थिक वर्ष थप ५ अर्ब ऋण लिने तयारीमा प्राधिकरण रहेको छ। 

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अर्बौँ नाफा रहेको दाबी गर्दै आएपनि प्राधिकरणमा भने नगद प्रवाहमै समस्या आएको छ। घिसिङले कागजी नाफा देखाएपनि यतिबेला प्राधिकरणमा भने भुक्तानी गर्न गम्भीर समस्या देखिएको छ।

ऋण लिन नदिने हो भने प्राधिरणकले महसुल बढाउन पाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत सरकारलाई गरेको छ। तर सरकारले ऋण लिनका लागि नै सहमति दिइसकेको छ। एक वर्षको अवधि राखेर सरकारी स्वामित्वका वाणिज्य बैंकमार्फत ऋण लिने तयारी देखिन्छ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यका अनुसार निर्माण कम्पनीहरूलाई भुक्तानी गर्न समस्या आएपछि ऋण लिन लागिएको हो।

प्राधिकरणले वैकल्पिक स्रोतबाट ऋण भुक्तानी गर्ने योजना बनाएको छ। हालका लागि नेपाल बैंक, कृषि विकास बैंक र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकमध्ये कम ब्याजदर प्रस्ताव गर्ने बैंकबाट ऋण लिने निर्णय गर्न लागिएको हो। शाक्यले यही साता दिनभित्र ऋण प्रक्रियाको टुंगो लाग्ने बताए।

‘तरलता संकटका कारण निर्माण कार्य र दैनिक सञ्चालनमै असर पर्न थालेपछि अल्पकालीन ऋण लिन बाध्य भएको हो’ शाक्यले भने।

हाल केन्द्रीय कोषमा रहेको १० अर्ब १० करोड रुपैयाँमध्ये ३ अर्ब ६८ करोड नेपाली मुद्दती खातामा, ३ अर्ब ९५ करोड धरौटी खातामा र २ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँमात्र दैनिक सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्न मिल्ने खातामा रहेको छ।

यस्तो अवस्थामा ठेक्कापट्टाका बाँकी ११ अर्ब ६१ करोड रुपैयाँबराबरका बिल भुक्तानी गर्न नसकिने अवस्था देखिएपछि प्राधिकरणले ऋणको प्रक्रिया अघि बढाएको हो। नगद अभावकै कारण निर्माण कार्यहरूमा ढिलाइ भएको प्राधिकरणको दाबी छ।

शाक्यले सरकारले ऋण लगानी गर्न नचाहेमा विद्युत् महसुल वृद्धि गर्न विद्युत् नियमन आयोगबाट स्वीकृति लिने विकल्प बाँकी रहेको बताए। यदि त्यो पनि सम्भव भएन भने खर्च कटौती गर्दै अत्यावश्यक कार्यमात्र अघि बढाइने योजना रहेको उनले जानकारी दिए।

यस्तै प्राधिकरणले दीर्घकालीन पूर्वाधार विस्तार र स्तरोन्नतिको लागि २० अर्ब रुपैयाँबराबरको ऋणपत्र जारी गर्ने तयारीसमेत गरेको छ।

प्रसारण, वितरण र उत्पादन प्रणाली सुदृढीकरण गर्न थप स्रोत जुटाउन ऋणपत्र निष्कासन गर्न लागेको हो। अर्थ मन्त्रालयले यसका लागिसमेत स्वीकृति दिइसकेको शाक्यले बताएका छन्।

प्राधिकरणले हालै सार्वजनिक गरेको श्वेतपत्रले संस्थाको आर्थिक अवस्था चुनौतीपूर्ण रहेको देखाएको छ। आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा प्रक्षेपित आय १ खर्ब ९९ अर्ब २ करोड भए पनि खर्च २ खर्ब २८ अर्ब ७७ करोड पुगेको छ। यसले २९ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँको बजेट घाटा देखाएको छ। श्वेतपत्रमा स्रोत सुनिश्चित नगरी अघिल्लो नेतृत्वले बजेट व्यवस्था गरेको र अहिले नगद प्रवाहमा समस्या देखिएको उल्लेख गरिएको छ।

हालसम्म प्राधिकरणले २ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी दीर्घकालीन ऋण लिइसकेको छ। यो ऋण सरकारको आन्तरिक स्रोत तथा दातृ निकायको जमानतमा लिइएको हो। कुल दायित्व भने ३ खर्ब ८५ अर्ब रुपैयाँ नाघिसकेको छ। यसमा ब्याज, भुक्तानी हुन बाँकी बिल, विद्युतसम्बन्धी बाँकी रकम र अवकाश दायित्वजस्ता विभिन्न शीर्षकमा रकम समावेश छन्।

प्राधिकरणको लेखा प्रणालीमै गम्भीर कमजोरी देखिएको महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ। सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रणाली र लेखा प्रणालीबीच ३७ करोड रुपैयाँको अन्तर रहेको, नष्ट भइसकेको सम्पत्तिसमेत खातामा देखिएको, दुई हजारभन्दा बढी रोपनी जग्गाको लालपुर्जा नहुँदा स्वामित्व अनिश्चित देखिएको र करिब २४ अर्ब रुपैयाँको पुँजीकरण कुनै आधारबिना गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सहायक कम्पनीमार्फत खर्चको व्ययभार थपेका थिए। नाफा रहेको बताउँदै आएपनि हिसाबमा गडबडी गरेर नाफा देखाएका थिए।

चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्म प्राधिकरणले ९ अर्ब ४८ करोड रुपैयाँ नाफा देखाएको भए पनि महालेखापरीक्षकको विश्लेषणले उक्त नाफा कागजीमात्र भएको देखाएको छ। ७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँबराबरको खर्च नदेखाइएको र ४ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बढी आम्दानी देखाइएको विवरणको समायोजनपछि प्राधिकरण नाफामा नभइ करिब १ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ नोक्सानीमा रहेको उल्लेख गरिएको छ।