काठमाडौं- नेपाल विद्युत् प्राधिकरणअन्तर्गतका सहायक तथा सम्वद्ध कम्पनीमार्फत तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ नेतृत्वमा मनपरी खर्च भएको पाइएको छ। अधिकांश आयोजनामा भेरिएसन गराएर अर्बौँ लागत बढाइएकोसमेत पाइएको छ।

नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनमा गठित अध्ययन उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनअनुसार सहायक कम्पनीहरूको नाममा गरिएको खर्च पारदर्शी नभएको, तोकिएको बजेटभन्दा धेरै खर्च गरिएको र आयोजनाहरूमा बारम्बार लागत तथा समय वृद्धि भएको निष्कर्ष निकालिएको छ।

गत २०८१ साल चैत २९ गते सञ्चालक समिति सदस्य डा. बलबहादुर पराजुलीको संयोजकत्ववमा गठित अध्ययन उपसमितिले उक्त निष्कर्ष निकालेको हो।

समितिमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सहसचिव र प्राधिकरणको व्यवसाय विकास निर्देशनालयका उपकार्यकारी निर्देशक रहेका छन्। पछिल्लो मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार विद्युत विकास विभागका उपमहानिर्देशक गोकर्णराज पन्थ पनि उपसमितिमा समावेश भएका थिए। व्यवसाय विकास निर्देशनालयबाट प्रारम्भिक अवधिमा नवराज ओझा सदस्यको हैसियतमा कार्यरत रहे भने पछिल्लो चरणमा उपकार्यकारी निर्देशक सुभाषकुमार मिश्रले सो जिम्मेवारी सम्हालेका थिए।

उपसमितिले करिब साढे दुई महिना प्राधिकरणले खडा गरेका १६ वटा सहायक कम्पनी र ६ वटा सम्वद्ध कम्पनीहरूको अध्ययन गरेको थियो। अध्ययनबाट धेरैमा ठेक्का प्रक्रिया, परामर्श सेवा, सिभिल निर्माण र उपकरण आपूर्ति शीर्षकमा करोडौँ रुपैयाँ अनियन्त्रित रूपमा खर्च गरिएको पाइएको छ।

प्रतिवेदनमा आयोजना निर्माणको अधिकतम समय र वित्तीय निर्णयहरू तत्कालीन समयमा जिम्मेवारीमा रहेका नेतृत्वकर्ता नै जिम्मेवार भएकोसमेत जनाएको छ। कुलमान घिसिङले पछिल्लो ८ वर्ष लगातार प्राधिकरणको नेतृत्व गरेका थिए।

आयोजनामा चरम खर्च

प्रतिवेदनअनुसार १६ वटा सहायक र ६ वटा सम्वद्ध कम्पनीमध्ये १८ मात्र क्रियाशील छन्। बाँकी ४ वटा निष्क्रियजस्तो छन्। निष्क्रिय सूचीमा तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड, आँधीखोला पावर कम्पनी लिमिटेड, टावर तथा पोल उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र ट्रान्सफर्मर उत्पादन कम्पनी लिमिटेड परेका छन्। यी कम्पनीहरूमा प्राधिकरणले कुनै कर्मचारी खटाएको छैन।

यसरी लागत बढ्दा आर्थिक अनुशासन र पूर्व योजना निर्माणमा कमजोरी देखिएको विश्लेषण गरिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार केही आयोजनाको लागत सुरुमा अनुमान गरिएको रकमभन्दा ७० प्रतिशतभन्दा बढीले बढेको छ भने निर्माण अवधि दोबरभन्दा बढी पुगेका छन्।

मध्य भोटेकोशी जलविद्युत आयोजनाको प्रसारण लाइन निर्माणमा ७१.८५ प्रतिशतको भेरिएसन सबैभन्दा गम्भीर उदाहरणका रूपमा प्रतिवेदनमा उठाइएको छ। ११ करोड ३२ लाख रुपैयाँको ठेक्कामा ८ करोड १३ लाख रुपैयाँ थपिएर खर्च १९ करोड नाघेको छ।

साथै सबस्टेशन र प्रसारण संरचना निर्माणमा समयमै पहल नहुँदा आयोजना सम्पन्न भएर पनि विद्युत् प्रवाह गर्न नसकिएको तथ्य पनि उपसमितिले औँल्याएको छ।

तनहुँ जलविद्युत आयोजनाको प्याकेजमा सुरुको लागत १५ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ थियो भने अहिले ५४ करोड रुपैयाँ थपिएको छ। ३.५४ प्रतिशत भेरिएसन छ। त्यस्तै हेडवर्क प्याकेजमा १.४० प्रतिशत र प्रसारण लाइनमा १६२.०३ प्रतिशत समय थप भएको छ।

राहुघाट जलविद्युत आयोजनाको सिभिल र हाइड्रो-मेकानिकल कार्यमा ६ अर्ब २ करोडको ठेक्कामा २ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरिएको छ । यद्यपि भेरिएसन प्रतिशत कम (०.३८ प्रतिशत) देखिए पनि कुल थपिएको रकम ठूलो हो।

माथिल्लो मोदी 'ए' र माथिल्लो मोदी जलविद्युत आयोजनामा, परामर्श सेवा र क्याम्प निर्माणका लागि छुट्टाइएको रकममा पनि उल्लेख्य भेरिएसन देखिएको छ। परामर्श सेवाको लागतमा ६.०५ प्रतिशत, क्याम्प निर्माणमा ७.८१ प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको छ।

मोदी जलविद्युत आयोजनामा परामर्श सेवाको नाममा मात्र ५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिएको छ तर सोही आयोजनाको निर्माणको प्रगति भौतिक रूपमा २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ। यस्तो विरोधाभासले अनुत्पादक शीर्षकमा रकम खर्च गर्ने प्रवृत्ति तत्कालीन व्यवस्थापनबाट प्रोत्साहित भएको उपसमितिको ठहर छ।

'अनुगमनको अभाव, कर्मचारी प्रतिनिधित्व नहुँदा गम्भीर वित्तीय निर्णयहरू सीमित व्यक्तिको हस्तक्षेपमा मात्रै भएको' भनेर गम्भीर संकेत गरिएको छ। स्रोतका अनुसार, छानबिनका क्रममा प्राधिकरणभित्रैका केही अधिकारीहरूले तत्कालीन कार्यकारी घिसिङ नेतृत्वमा ठोस निर्णयबिना प्रक्रियाको मनपरी खर्च भएको मौखिक बयान दिएका छन्।

सञ्चालक समिति वर्षौँदेखि बेखबर

प्राधिकरण सञ्चालक समितिमा रहेका सदस्यहरूलाई आयोजनाको लागत, भेरिएसन वा समय थपको वास्तविक विवरण समयमै नपठाइएको तथा ‘एकीकृत अनुगमन प्रणाली नभएकाले निर्णयहरू मनपरी ढंगले लिइएको’ उपसमितिले निष्कर्ष निकालेको छ। सञ्चालक समितिलाई वर्षौँदेखि कुनै पनि विवरण नदिइकोसमेत पाइएको छ।

यस्ता मनपरी खर्च र समय थपेर लम्बाइएका आयोजनाको लागि कार्यसम्पादन सम्झौताको सुदृढ कार्यान्वयन, कर्मचारी मूल्यांकनमा प्रगति र जवाफदेहिताको आधार अपनाउनुपर्ने सुझाव प्रतिवेदनमा समावेश छ।

प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरूमाथि समुचित अनुगमन र मूल्यांकन नहुँदा मनपरी खर्च बढेको उपसमितिको ठम्याइ छ। लागत अनुमान गर्ने परामर्शदाता संस्थाले वास्तविक मूल्यांकन नगरेका कारण प्रारम्भिक डिजाइन र व्यवहारिक लागतबीच ठूलो अन्तर देखिएको हो।

सञ्चालक समितिको निर्णयअनुसार प्राधिकरणका सहायक कम्पनीहरू र तीद्वारा प्रवर्द्धित आयोजनाहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्न अध्ययन उपसमिति गठन गरिएको थियो। प्राधिकरण सञ्चालक समितिको ९९५ औँ बैठक (मिति २०८१ साल चैत २९ गते) को निर्णयअनुसार गठित उपसमितिले असार १८ गते बुधबार विस्तृत प्रतिवेदन पेश गरेको हो।

उपसमितिले चिलिमे जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, तामाकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रघुगंगा हाइड्रोपावर लिमिटेड, चैनपुर सेती जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, एनइए इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड, पावर ट्रान्समिसन कम्पनी नेपाल लिमिटेड, उत्तर गंगा पावर कम्पनी लिमिटेड, मोदी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेड, दूधकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, अपर अरुण हाइड्रो-इलेक्ट्रिक लिमिटेड, नेपाल पावर ट्रेडिङ कम्पनी लिमिटेड, तमोर पावर कम्पनी लिमिटेड, आंधिखोला पावर कम्पनी लिमिटेड, टावर तथा पोल उत्पादन कम्पनी लिमिटेड र ट्रान्सफर्मर उत्पादन कम्पनी लिमिटेडमा अध्ययन गरेको थियो।

चिलिमे-सेती हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड, अपर तामाकोशी हाइड्रोपावर लिमिटेड, सान्जेन जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनी लिमिटेड, रसुवागढी हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड र त्रिशुली जलविद्युत कम्पनी लिमिटेडमाथि पनि अध्ययन भएको थियो। 

प्रतिवेदनअनुसार क्रियाशील १८ वटा सहायक कम्पनीको अध्ययन गरिएको छ भने निष्क्रिय रहेका चारवटा (तमोर पावर, आँधीखोला पावर, टावर तथा पोल, ट्रान्सफर्मर उत्पादन कम्पनी) लाई खारेज गर्नसमेत सुझाव दिइएको छ। यी कम्पनीहरूमा कुनै कर्मचारी खटाइएको छैन न त कुनै पूर्वाधार निर्माणको काम नै भइरहेको छ।