काठमाडौं- सर्वोच्च अदालतले चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक परिषद्को विवादास्पद निर्णयमार्फत् गरेको ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिलाई सदर गरेको छ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित पाँच न्यायाधीशको संवैधानिक इजलासले बुधबार मध्यरात उक्त नियुक्तिविरुद्ध परेको १५ वटा रिट खारेज गर्दै नियुक्ति सदर गर्ने निर्णय सुनाएको हो। इजलासमा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, मनोजकुमार शर्मा र कुमार चुडाल नियुक्तिको पक्षमा रहेका थिए भने प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले आंशिक असहमति जनाएका थिए। बहुमतका आधारमा नियुक्ति सदरको फैसला गरिएको सर्वोच्च स्रोतले जानकारी दियो।

२०७७ पुस ५ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै उत्पन्न संवैधानिक-राजनीतिक संकटको बीच परिषद्ले अध्यादेशमार्फत् नियम संशोधन गर्दै सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी नेता विना बैठक बोलाएर संवैधानिक निकायहरूमा नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको थियो।

२०७७ मंसिर ३० मा बसेको परिषद् बैठकबाट ३८ जनाको सिफारिस भएकोमा ३२ जनाको नियुक्ति गरिएको थियो। त्यसपछि २०७८ जेठ ७ मा दोस्रोपटक प्रतिनिधिसभा विघटनपछि फेरि २० जनाको नियुक्ति गरिएको थियो। कुल ५२ नियुक्तिमध्ये कसैको पनि संसदीय सुनुवाइ भएको थिएन।

नियुक्तिविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले संवैधानिक परिषद् ऐन संशोधन र नियुक्ति प्रक्रियालाई असंवैधानिक भन्दै रिट दिएका थिए। तर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणाको कार्यकालमा मुद्दा पटक-पटक हेर्न नभ्याइने भन्दै थाती राखिएको थियो।

मुद्दा संवैधानिक इजलासमा पुगेको करिब डेढ वर्षपछि बल्ल नियमित सुनुवाइ सुरु भएको थियो। इजलासमा माघदेखि सुनुवाइ हुँदै आएको थियो भने जेठ २८ गते फैसला आउने भनिए पनि अन्तिम छलफल नसकिएपछि मिति सारेर असार १८ मा निर्णय सुनाइएको हो।

इजलासमा तीन जना न्यायाधीश (मल्ल, शर्मा, चुडाल) ले ५२ वटै नियुक्ति सदर गर्ने मत राखे। तर प्रधानन्यायाधीश राउत र न्यायाधीश सुवेदीले पहिलोपटकको नियुक्ति बदर गर्नुपर्ने र दोस्रोपटकको मात्र सदर गर्न सकिने राय दिएका थिए। अल्पमतको राय निर्णयका लागि प्रभावकारी नहुने भएकाले बहुमतको मतका आधारमा सबै नियुक्ति सदर भएका हुन्।

सदर भएका नियुक्तिमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, मानवअधिकार आयोग, लोकसेवा आयोग, महिला, दलित, मधेसी, थारू, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, समावेशी आयोगलगायत ११ संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू छन्। तीमध्ये प्रमुख आयुक्तदेखि लिएर आयोग अध्यक्ष, सदस्य पदमा रहेका ५२ जनाले आफ्नो पद जोगाएका छन्।