काठमाडौं- अमेरिकी अनुदान सहायता कार्यक्रम एमसीसीअन्तर्गतका सहयोग रोकिएको सन्दर्भमा पनि नेपाललाई दिइएको विशेष छुटको घोषणाप्रति मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए नेपाल) ले स्वागत गरेको जनाएको छ।

अमेरिकी सरकारको निर्णयअनुसार मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अन्तर्गतको नेपाल कम्प्याक्ट कार्यान्वयन निरन्तर रहने स्पष्ट भएको भन्दै एमसीए नेपालले यसलाई सकारात्मक उपलब्धिका रूपमा लिएको जनाएको हो।

एमसीए नेपालका अनुसार, अब एमसीसी कम्प्याक्ट नरोकिने करिब निश्चित भएको छ। अब सम्पूर्ण परियोजना कार्यान्वयन सहज हुने छ।विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण, सडक स्तरोन्नति, खरिद प्रक्रियालगायतका गतिविधिहरू अब तीव्र गतिमा अगाडि बढ्ने छन्।

एमसीए नेपाल २९७ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन, तीनवटा सबस्टेशन र १८ किलोमिटर सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणमा सक्रिय छ।

अमेरिकाले विश्वव्यापी रूपमा वैदेशिक सहायता ‘होल्ड’ गरे पनि नेपालमा सञ्चालित एमसीसी कार्यक्रमलाई अपवादको रूपमा कार्यान्वयनमा निरन्तरता दिने छुट दिएको बताइएको छ।

काठमाडौंस्थित अमेरिकी दूतावासले गत साता नै एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नेपालमा सञ्चालित एमसीसी कार्यक्रमलाई होल्डको निर्णयबाट अपवादमा राखिएको उल्लेख गरेको थियो। दूतावासले विदेशी सहायता पुनरावलोकन प्रक्रिया जारी रहे पनि नेपाल सरकारसँगको समन्वयमा पारदर्शिता, सुशासन, कार्यान्वयन र जोखिम व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्दै कार्यक्रम अगाडि बढाइने जनाएको थियो।

नेपाल सरकारले पनि एमसीसी कम्प्याक्ट निरन्तर हुने विश्वाससहित चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा त्यसअनुसार अनुमान पेस गरिसकेको छ। पछिल्ला चार महिनामा सहायता होल्ड भएपछि खरिद प्रक्रिया रोकिएर धेरैजसो परियोजना प्रभावित भएका थिए। 

एमसीए नेपालले ऊर्जा र यातायात पूर्वाधारको विकासमा यी परियोजनाहरूले दीर्घकालीन असर पार्ने भएकाले कार्यान्वयनमा कुनै बाधा नआओस् भन्ने अपेक्षा गरेको जनाएको छ। एमसीसीसँगको साझेदारीलाई निरन्तरता दिन सकिएकोमा समिति कृतज्ञ रहेकोसमेत एमसीए नेपालले जनाएको छ।

नेपाल र अमेरिकी सरकारबीच भएको सम्झौताअनुसार एमसीसी कम्प्याक्ट नेपालमा ५० करोड अमेरिकी डलर (करिब ६० अर्ब रुपैयाँ) अमेरिकी अनुदान सहयोगमा कार्यान्वयन भइरहेको हो।

नेपाल सरकारले पनि करिब १५ करोड डलरबराबरको थप योगदान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ। यो अनुदान पूर्वाधार विकासमा केन्द्रित छ र त्यसका लागि छुट्टै संयन्त्र बनाइएको छ। नेपालको संघीय संसदबाट २०७८ सालमा विधिवत् रूपमा कम्प्याक्ट अनुमोदन भइसकेको छ।