काठमाडौं- सरकारले बन्द र अर्धसञ्चालनको अवस्थामा रहेका सातवटा सार्वजनिक उद्योगहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।

प्रतिनिधिसभाबाट 'निजीकरणसम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८१' पारित भएलगत्तै मन्त्रिपरिषद्ले जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेड, गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेड, उदयपुर सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, नेपाल मेटल कम्पनी लिमिटेड, हेटौँडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेड, बुटवल धागो कारखाना लिमिटेड र नेपाल ओरियन्ड म्याग्नेसाइट प्रालिलाई समेट्दै सातवटा सार्वजनिक संस्थानको सरकारी लगानी व्यवस्थापन गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई स्वीकृति दिइसकेको छ।

अर्थ मन्त्रालयले तीमध्ये चारवटा बन्द उद्योगहरूको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि परामर्शदाता नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, नेपाल मेटल र नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइटको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि आशयपत्र मागिएको छ। जनकपुर चुरोटको लागि असार २३ र बाँकी तीन उद्योगका लागि असार २७ गते बोलपत्र पेश तथा खोल्ने मिति तय गरिसकेको छ।

त्यसबाहेक हेटौंडा सिमेन्ट, उदयपुर सिमेन्ट र गोरखकाली रबरको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) एसियाली विकास बैंक (एडीबी) को प्राविधिक सहयोगमा भइरहेको छ।

पछिल्लोपटक पारित अध्यादेशमा 'निजीकरण' भन्ने शब्दलाई हटाएर 'सरकारी लगानी व्यवस्थापन' भन्ने शब्द प्रयोग गरे पनि ऐनले निजीकरण प्रक्रियाका सबै उपायहरू खुला राखेको छ। सेयर निष्कासन, मर्जर, सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, गाभ्ने र खारेज गर्ने अधिकार व्यवस्था गरिएको छ। यिनै आधारमा सम्पत्ति व्यवस्थापनका नाम दिएर निजीकरणतर्फकै तयारी गरिएको छ।

उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले जनकपुर चुरोट, बुटवल धागो, ओरियन्ट म्याग्नेसाइटजस्ता व्यावसायिक सम्भाव्यता नभएका उद्योग खारेज गरी तिनको अचल सम्पत्ति उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रयोग गर्न सिफारिस गरिसकेको छ। यस्तै हेटौंडा र उदयपुर सिमेन्टलाई गाभेर सरकारको केही स्वामित्व मात्र राखेर सेयर बिक्री गर्न सुझाव दिइएको छ।

अब गठन भएको सरकारी लगानी व्यवस्थापन समिति (अध्यक्ष: अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल) ले परामर्शदाता कम्पनीबाट प्राप्त हुने डीडीए रिपोर्टको आधारमा अगाडि बढ्ने निर्णय गर्ने छ।

सरकारले आठौँ आवधिक योजना (वि.सं. २०४९-०५४) देखि निजीकरणको नीति अख्तियार गर्दै आएको हो। हालसम्म ३० भन्दा बढी सार्वजनिक संस्थान निजीकरण गरिसकिएको छ। सन् १९९३ मा निजीकरण ऐन ल्याइएपछि सरकारी सम्पत्तिको स्वामित्व हस्तान्तरण र सञ्चालन निजी क्षेत्रलाई दिने नीति अंगिकार गरिएको थियो।

वित्तीय अवस्था कुनको अवस्था कस्तो?

जनकपुर चुरोट कारखाना

वि.सं. २०२१ मा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट उद्योग १४ वर्षदेखि पूर्णरूपमा बन्द छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्ममा उद्योगको सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ पुगिसकेको छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति ऋणात्मक दुई अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा झरेको छ। सरकारले र बैंकहरूले भुक्तानी पाउनुपर्ने कुल रकम दुई अर्ब ९४ करोड रुपैयाँ छ।

६ दशकको विरासत बोकेको जनकपुर चुरोट कारखाना व्यवस्थापन प्रक्रिया सुरु, सम्पत्ति मूल्यांकन गर्न परामर्शदाता खोज्दै सरकार

नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट

वि.सं. २०३५ मा स्थापना भएको यो उद्योगको नोक्सानी झनै भयावह छ। आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म उद्योगको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब तीन करोड रुपैयाँ पुगेको छ। खुद सम्पत्ति चार अर्ब ५८ करोड ऋणात्मक छ। सरकारलाई बुझाउन बाँकी साँवा र ब्याज रकम दुई अर्ब ४० करोड रुपैयाँ छ। लेखापरीक्षण २०६४/६५ यता गरिएको छैन।

बुटवल धागो कारखाना

वि.सं. २०३९ मा स्थापना भएको यो उद्योग २०६६ साल असोजदेखि बन्द छ। सञ्चित नोक्सान दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि पुगेको छ। उद्योगको खुद सम्पत्ति ऋणात्मक एक अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ छ। बैंक र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कुल दायित्व लगभग दुई अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ।

१८ वर्षदेखि बन्द बुटवल धागो कारखाना व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति मूल्यां‌कन गर्न परामर्शदाता खोज्दै सरकार

हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग

वि.सं. २०३३ मा स्थापना भएर ०४२ सालदेखि व्यावसायिक उत्पादन थालेको यो उद्योग निरन्तर घाटामा छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्ममा सञ्चित नोक्सान एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। चालु पुँजी ९० करोड रुपैयाँ भए पनि घाटा बढ्दो छ। सरकारले १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी छ।

उदयपुर सिमेन्ट उद्योग

उद्योगको स्थापना वि.सं. २०४४ मा भएको हो। चुक्ता पुँजी तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ भए पनि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्मको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उद्योगले सरकारलाई ऋण र करसहित १ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

गोरखकाली रबर उद्योग

वि.सं. २०४१ मा स्थापना भएको र एकमात्र टायर उद्योगका रूपमा चर्चित गोरखकाली रबर २०७२ सालदेखि पूर्ण बन्द छ। उद्योगको सञ्चित नोक्सान पाँच अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

नेपाल मेटल कम्पनी

यो उद्योग सन् १९७६ (वि.सं. २०३३) मा गणेश हिमाल आसपासको फलाम र जस्ता खानी उत्खनन् तथा प्रशोधनका लागि स्थापना भएको हो। उद्योग नोक्सानीमा गएको छैन। खुद सम्पत्ति १७ करोड रुपैयाँ भए पनि सरकारलाई बुझाउनुपर्ने ऋण ९२ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।