.jpg)
.jpg)
.gif)
.gif)
काठमाडौं- बजेट बनाउँदा चालु खर्च घटाएको देखाएर लोकप्रिय हुने ध्याउन्नमा लाग्दा वर्षान्तमा खर्च व्यवस्थापनमा सकस हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनातिर आउँदा अर्थ मन्त्रालयले अनिवार्य दायित्वमै बजेट न्यून भएपछि धमाधम थप निकासा दिन थालिएको छ।
.gif)
वर्षमान पुन अर्थमन्त्री र मधु मरासिनी अर्थसचिव हुँदा ल्याइएको चालु वर्षको बजेटमा ऋण, कर्मचारीको तलब भत्ता, सामाजिक सुरक्षा भत्तामै अपुग हुनेगरी बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
.gif)
.gif)
चालु खर्चमा गणना हुने यस्ता खर्चमा न्यून बजेट विनियोजन गरेर जथाभावी राजनीतिक आयोजनामा बजेट विनियोजन गरिएको र चालु खर्च घटाएको भनेर वाहवाही पाउनका लागि बजेट नेतृत्व गर्ने टिम लागि पर्दा अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च व्यवस्थापनका लागि अहिले सकस भएको छ।
अर्थले चैत र बैशाखमामात्र कुल २ अर्ब बढी थप निकासा गरेको छ। दुई महिनामै २ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ थप निकासा दिएको छ। मन्त्रालयले यस्तो निकासा अनिवार्य दायित्व भुक्तानी, चालु प्रकृतिको खर्च व्यवस्थापनका लागि पनि गरेको छ।
त्यस्तै आकस्मिक दायित्व भुक्तानीका लागि पनि थप निकासा भएको छ। आकस्मिक दायित्व भुक्तानीका लागि दिइने थप निकासाभन्दा पनि सशस्त्र प्रहरी, राजस्व कार्यालय तथा भन्सार कार्यालयकै तलब भत्तामा बजेट अपुग भएपछि थप निकासा गरिएको छ।
अन्य सरकारी कार्यालयको पनि चालु खर्चको शीर्षकबाट रकमान्तर गर्दा पनि अपुग भएपछि थप निकसा गरिएको छ। यसअघि ऋणका लागि पनि थप निकासा गरिएको थियो। स्वास्थ्य बीमालगायतका कार्यक्रममा पनि अर्थले यसअघि नै थप निकासा गरिसकेको छ।
त्यस्तै यो दुई महिनामा ६ अर्ब ६० अर्ब बजेट रकमान्तर भएको छ। विनियोजन भएका आयोजनाले खर्च गर्न नसक्ने भएको अवस्थामा आवश्यक आयोजनाका लागि एक करोडमाथिको रकमान्तर अर्थ मन्त्रालयको सिफारिसमा हुन्छ।
