इनरुवा- सुनसरीका चार स्थानीय तहले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गरेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिकासँगै हरिनगर, देवानगञ्ज, गढी र बर्जु गाउँपालिकाले मंगलबार बजेट नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो।

इटहरी उपमहानगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा चालु आर्थिक वर्षभन्दा एक अर्ब २५ लाख रूपैयाँ कमको बजेट ल्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको इटहरीका उपप्रमुख संगीता चौधरीले बताइन्।

चालुतर्फ एक अर्ब चार करोड ११ लाख १० हजार र पुँजीगततर्फ एक अर्ब ५० करोड १९ लाख ९० हजार रूपैयाँ गरी जम्मा दुई अर्ब ५५ करोड २१ लाख रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको चौधरीले जानकारी दिइन्।

आन्तरिक स्रोतबाट ५८ करोड रूपैयाँ आम्दानी गर्ने अनुमान गरिएको छ भने अन्य स्रोतमा संघ र प्रदेशबाट आउने अनुदान तथा नगद मौज्दात नौ करोड ६७ लाख रूपैयाँबाट व्यवस्थापन गर्ने उनले जानकारी दिए।

यसैगरी, हरिनगर गाउँपालिकाले २०८२/८३ का लागि ५८ करोड ८४ लाख दुई हजार रूपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको उपाध्यक्ष रिमझिमकुमारी भगतले जानकारी दिइन्। गाउँपालिकाको १९औँ गाउँसभामा आयतर्फ संघीय सरकार वित्तिय समानीकरणमा १२ करोड २४ लाख, सशर्त अनुदान २८ करोड पाँच लाख, समपुरक अनुदान दुई करोड २० लाख, राजस्व बाँडफाँटतर्फ १० करोड ९२ लाख, प्रदेश सरकार वित्तिय समानीकरण अनुदानतर्फ एक करोड १६ लाख १६ हजार, सशर्त अनुदान एक करोड ६ लाख पाँच हजार, राजस्व बाँडफाँटतर्फ सवारी साधन कर ४५ लाख, घर जग्गा रजिस्ट्रेसन ५० लाख, समपुरक अनुदान ९४ लाख र गाउपालिकाको आन्तरिक स्रोततर्फ एक करोड एक लाख ७० हजारसहित जम्मा ५८ करोड ५४ लाख दुई हजार रूपैयाँ आय प्रस्ताव गरिएको छ।

व्ययतर्फ चालु खर्च ४१ करोड ११ लाख र पुँजीगत खर्च १७ करोड ४३ लाख दुई हजार गरी जम्मा ५८ करोड ५४ लाख दुई हजार रूपैयाँ व्यय प्रस्ताव गरिएको उपाध्यक्ष भगतले जानकारी दिए।

यस्तै, हालसम्मको जम्मा खर्चको प्रगति ६६ दशमलव ६६ प्रतिशत रहेको छ भने चालु आर्थिक वर्षमा संघीय तथा प्रदेश सरकारबाट बजेट कटौती भएकाले चालु तथा पुँजीगत खर्च लक्ष्यअनुसार हुन नसकेको जनाइएको छ।

त्यसैगरी, देवानगञ्ज गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ५३ करोड ८८ लाख ६५ हजार ४१० रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादवले जानकारी दिइन्।

त्यसैगरी, बर्जु गाउँपालिकाले आव २०८२/८३ का लागि कुल ५९ करोड १३ लाख ६० हजार ७४७ रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरिएको उपाध्यक्ष नितु चौधरीले जानकारी दिइन्। जिल्लाका अरु स्थानीय तहले बजेटसहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा धरान उपमहानगरपालिकामा भने विवाद रहेको छ।

कानूनतः स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार १० गतेभित्र ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान रहेको भए पनि जिल्लाका ११ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका बेलामा धरानको बजेट कहिले आउने भन्ने कुराको टुंगोसमेत नभएको अवस्था रहेको छ। रासस