काठमाडौं- श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ठगीको विषयलाई सम्बोधन गर्न नीतिगत व्यवस्था मिलाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८२ अन्तर्गत यस मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथिको छलफलका क्रममा उठेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दालाई सम्बोधन गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिइने बताए।

वैदेशिक रोजगार विभागमा हाल करिब ३६ हजार वैदेशिक रोजगार ठगीका मुद्दा दर्ता भएको र कानूनको छिद्रलाई आधार मानेर ठगी गर्नेको क्रम बढ्दो छ।

'यी मुद्दा सम्बोधन गर्न संस्थागत संरचनामा विस्तार गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई थप जिम्मेवारी दिने कार्य अघि बढाएका छौँ', मन्त्री भण्डारीले भने, 'वैदेशिक रोजगार ऐनमा संशोधन गरेर ठगी मुद्दा हेर्ने काम प्रत्येक जिल्ला प्रहरी कार्यालयले अनुसन्धान गर्ने र जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेर फर्छ्यौट गर्ने काम अघि बढे पीडितले राहत पाउनेछन् भन्ने सोचले फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाउन खोजेका छौँ।'

मन्त्री भण्डारीले सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्रालयले हाल गरेका र आगामी वर्षमा गर्नेकार्यको विवरणबारे जानकारी दिए। देशमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ११.६ प्रतिशत बेरोजगार रहेका उल्लेख गर्दै उनले तत्काल आन्तरिक रोजगारी सिर्जना गर्न थप चुनौती र चिन्ताको विषय बनेको बताए।

'मुलुकको मानव संसाधनको विकास गरी दक्ष र सीपयुक्त जनशक्तिलाई नेपालको रोजगारीमा संलग्न गराउन मन्त्रालय प्रयत्नशील छ', उनले भने।

नीतिगत सुधारतर्फ श्रम आप्रवासन नीति तर्जुमा भइ स्वीकृतिका लागि अन्तिम चरणमा रहेको मन्त्री भण्डारीले जानकारी दिए। राष्ट्रिय श्रम बजार सूचना प्रणालीको निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययनसमेत भइरहेको उनले जानकारी दिए।

'दूतावासमा फोन उठेन भने निश्चित समय पश्चात त्यो कल नेपालस्थित कल सेन्टरमा ‘आईपी बेस्ड फोन’मार्फत फरर्वाड हुने व्यवस्था मिलाउन लागिएको छ', मन्त्री भण्डारीले भने, 'अहिले नेपाली को कहाँ छ भन्ने सामान्य जानकारीसमेत नभएको अवस्थामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई मातृभूमिसँग प्रत्यक्ष सम्पर्क स्थापना गर्ने यो एक प्रभावकारी प्रणाली हुनेमा हामी विश्वस्त छौँ।'

नेपाली श्रमिकको हकहितका लागि कुटनीतिक बैठकलाई निरन्तरता दिइने मन्त्री भण्डारीले बताए। यस्तै, वैदेशिक रोजगारीका लागि दक्षिण कोरिया र जापानमा अर्धदक्ष तथा दक्ष कामदार पठाउने निर्णयबारे उनले जानकारी दिए।

यही जुलाई महिनादेखि युरोपमा संस्थागत तवरले श्रमिक पठाउने व्यवस्था मिलाइएको र उच्च मानवअधिकार भएका मुलुकमा श्रमिक पठाउन तयारी भइरहेको उनको भनाइ थियो। रासस