काठमाडौं- नेपाल सुनचाँदी  व्यवसायी महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेटमार्फत सुन तथा गरगहनामा शून्यबाटै कर लाग्ने गरी भएको घोषणा फिर्ता लिन माग गरेको छ।

प्रतिनिधिसभा, अर्थ समितिको आजको बैठकमा सुनचाँदी व्यवसायीले सुन जन्मदेखि मृत्यपछिको संस्कारमा समेत आवश्यक पर्ने हुँदा यसलाई विलासिताका रूपमा नहेरी संस्कार, संस्कृति र सम्पतिका रूपमा बुझिदिन सरकारलाई सुझाव दिए।

महासंघका अध्यक्ष अर्जुन रसाइलीले सुन र गहनामा विभिन्न नाममा ३० प्रतिशतसम्म कर लाग्ने व्यवस्थाले नेपाली व्यवसाय धरासायी हुने बताए। उनले अहिलेकै घोषणा कायम रहेमा नेपालमा सुन महँगो भइ उपभोक्ता मारमा पर्नुका साथै हजारौँ मजदुरको रोजगारी गुम्न सक्नेतर्फ सचेत रहन आग्रह गरे।

खुला सिमाना भएका कारण भारतीय बजारमा पुगेर सहज सुन किन्न वातावरणले राज्यको ठूलो परिमाणमा राजस्व गुम्न सक्ने पक्षमासमेत सजग रहन जरूरी रहेको व्यवसायीको भनाइ थियो।

चालु आर्थिक वर्षमा करिब १० लाखसम्म सुन खरिदमा अतिरिक्त कर लाग्ने व्यवस्था रहेकामा यसपटकको बजेटमा शून्यबाटै कर लाग्ने प्रावधान रहने प्रस्ताव गरेको छ।

नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी तथा कालीगढ संघर्ष समितिका विपेन्द्र रामुदामु सुनचाँदी व्यवसायीलाई राज्यले हर्ने र दृष्टिकोणमै परिवर्तन आउन आवश्यक रहेको बताए। नेपालको सुनचाँदी व्यवसायलाई मर्यादित तुल्याउन सहजरूपमा कच्चापदार्थ प्राप्तिको व्यवस्था हुन आवश्यक रहेको बताउँदै उनले सुनचाँदीलगायत रत्न सुन्दरताका लागि मात्र नभइ अप्ठेरो परेका बेला खर्च गर्ने वस्तुका रूपमा बुझिदिन सुझाव दिए।

नेपाल राष्ट्रिय सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष अर्जुन विश्वकर्माले मुलुकको व्यापार घाटालाई सन्तुलित तुल्याउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको सुनचाँदी व्यवसायले १२ अर्ब बराबरको राजस्वमा योगदान दिँदै आएको जानकारी दिए। नेपालमा सुनचाँदी रत्न तथा आभूषणका क्षेत्रमा चार खर्बभन्दा बढीको लगानी रहेको बताउँदै उनले नेपालबाट वार्षिकरूपमा चार अर्बभन्दा बढीका गरगहना निर्यात हुँदै आएको तथ्यांक प्रस्तुत गरे।

सुनचाँदी व्यवसाय विस्तारका लागि आवश्यक वातावरण बनाउनुपर्ने, कच्चा पदार्थमा पहुँच विस्तार हुनुपर्ने तथा संकटबाट गुज्रिरहेको व्यवसायलाई सान्त्वना दिन अन्य नीतिगत व्यवस्था घोषणा हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ।

नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघका प्रतिनिधि दिपेशरत्न शाक्यले नेपाली समाजका संस्कारसँग जोडिएको तथा महत्त्वपूर्ण नगद सम्पतिका रूपमा रहेको सुनचाँदीका गरगहना जहिले पनि निर्यातको सम्भावना बोकेको वस्तु भएकाले यस व्यवसायको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारको ध्यान जान आवश्यक रहेको बताए।

बैठकमा समितिका सदस्यले अहिले घोषणा गरिएको करले सुनचाँदी व्यवसाय मात्र नभइ नेपाली उपभोक्तालाई समेत मर्का परेकाले त्यसमा सरकारको सहजीकरणको आवश्यकता औँल्याए। उनीहरूले अत्यधिकरूपमा बढाइएको करले व्यवसाय सञ्चालनमा अप्ठेरो सिर्जना हुने र उपभोक्ता बढी मारमा पर्ने पाटोमा हेक्का राख्न सरकारलाई सुझाव दिए।

यसअघि आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक तीर्थराज सिलवालले सुन कालोधनको सञ्चयको क्षेत्र भन्ने प्रश्न उठेपछि त्यसलाई नियमन गर्न र पारदर्शी तुल्याउन करलगायत विषयमा नयाँ व्यवस्था गरिएको बताए।

उनले भने, 'नेपालमा बैंकिङ माध्यमद्वारा ६ प्रतिशत मात्र सुनको कारोबार हुन्छ, अरु विभिन्न पक्षबाट करोबार हुन्छ। झोलामा पैसा बोकेर सुन भण्डारण गर्ने कार्यलाई रोक्न सरकारले सारेको अभियानमा सहयोग होस्।'

अर्थ समितिले विभिन्न माग राखेर आन्दोलनमा रहेका सुनचाँदी व्यवसायीका विषयमा छलफल गर्न आजको बैठक बोलाएको हो। रासस