काठमाडौं- इरान र इजरायलबीचको पछिल्लो सैन्य तनावले विश्वको आर्थिक परिदृश्य थप अनिश्चित बनाइरहेका बेला इरानले विश्वकै प्रमुख पेट्रोलियम ढुवानी मार्गमध्ये 'होर्मुज' मार्ग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ। यसले ऊर्जा आपूर्ति, ढुवानी लागत र मुद्रास्फीति मात्र होइन, व्यापारिक मनोविज्ञान, लगानी र क्षेत्रीय स्थायित्वमा समेत गहिरो असर पार्ने सम्भावना बढेर गएको छ। 

इरान-इजरायल द्वन्द्वले क्षेत्रीय सीमा नाघेर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा सुरक्षामा गम्भीर संकट उत्पन्न गर्ने सम्भावना देखिएको छ। हाल विश्वको झण्डै २० देखि ३० प्रतिशत कच्चा तेल यही बाटो भएर निर्यात हुने गर्दछ। विशेषगरी भारत र चीनजस्ता ऊर्जा आयातमा निर्भर राष्ट्रहरूका लागि यो मार्ग बन्द हुनु आपूर्ति शृङ्खला भंग हुनका साथै अर्थतन्त्रमा गहिरो असर पार्ने देखिएको छ।

जुन १३ मा इजरायलले इरानमा गरेको आक्रमणपछि विश्व बजारमा ब्रेन्ट क्रुडको मूल्य करिब १० प्रतिशत र प्राकृतिक ग्यासको मूल्य ७ प्रतिशतले उकालो लागेको थियो। ऊर्जा बजारमा देखिएको मूल्यवृद्धिले मुद्रास्फीतिमा तत्काल ठूलो झट्का दिने अवस्था नरहे पनि विश्लेषकहरूले दीर्घकालीन रुपमा गम्भीर असर पर्ने चेतावनी दिइरहेका छन्।

अमेरिकाको सीधा संलग्नता र इरानको जवाफी प्रत्याक्रमणले होर्मुज बन्द भएमा, आपूर्ति सञ्जाल गम्भीररूपमा भत्कन सक्छ। यो जलमार्गबाट इरान, इराक, कुवेत, कतार, साउदी अरेबिया र युएई जस्ता देशहरूले दैनिक रुपमा कच्चा तेल निर्यात गर्ने गरेका छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) का अनुसार पछिल्ला दिनहरूमा यस जलमार्ग प्रयोग गर्ने ट्यांकरहरुको संख्यामा उल्लेखनीय गिरावट आएको छ। साथै बीमा शुल्क र ढुवानी लागतमा तीव्र वृद्धि भएको छ।

हालकाे मूल्यवृद्धिले चीनमा ०.४ र बेलायतमा ०.२ प्रतिशत अंक मुद्रास्फीति बढाउने अनुमान गरिएको छ। तर ऊर्जा र ढुवानी लागतको प्रभाव विस्तारैमात्र उपभोक्ता मूल्यमा देखिने भएकाले अहिलेको स्तरले प्रमुख केन्द्रीय बैंकहरूलाई ब्याजदर परिवर्तन गर्न बाध्य पार्ने अवस्था बनिसकेको छैन। अमेरिकी फेडरल रिजर्भ, बेलायतको बैंक अफ इङ्ग्ल्यान्ड र युरोपेली केन्द्रीय बैंकले हाललाई मौद्रिक नीति यथावत् राख्दै थप तनाव भएमा कडा नीति अपनाउने चेतावनी दिएका छन्।

यसबीच यो द्वन्द्वको क्षेत्रीय असर पनि तीव्र रूपमा देखा पर्न थालेको छ। इजिप्ट, जोर्डन, लेबनान लगायतका देशमा पर्यटकीय उडान र लगानी घट्दै गइरहेका छन् भने विदेशी मुद्रा दबाब बढ्न थालेको छ। यदि युद्ध चुलियो भने पुनः एकपटक शरणार्थी संकट सिर्जना भएर छिमेकी राष्ट्रहरूको बजेटमा गहिरो असर पार्न सक्छ।

युक्रेनमाथि रुसले गरेको आक्रमणपछि देखा परेको रक्षा खर्च वृद्धि र उच्च ऋणको बोझका बीच विकसित राष्ट्रहरू फेरि एकपटक बजेटको प्राथमिकता पुनः फेर्न बाध्य हुने अवस्थामा पुगेका छन्। ऋण लिन महँगो, कर बढाउन राजनीतिक रूपमा कठिन र सामाजिक दबाब उच्च भएकाले सरकारहरू अब शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता सामाजिक क्षेत्रमा खर्च घटाएर रक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने अवस्थामा पुग्ने संकेत देखिएको छ।

इरान-इजरायल तनावले तत्काल विश्व मुद्रास्फीतिमा ठूलो उथलपुथल ल्याउने स्थिति नदेखिए पनि इरानद्वारा होर्मुज मार्ग बन्द गरिने चेतावनीसँगै यो संकट अब ऊर्जा सुरक्षाको अन्तर्राष्ट्रिय मुद्दा बन्न पुगेको छ। यो अवस्थाले केवल पेट्रोलियम मूल्यमात्र होइन विश्वको आपूर्ति सञ्जाल, औद्योगिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा समेत दीर्घकालीन असर पार्न सक्ने संकेत देखिइरहेको छ।