काठमाडौं- दैलेखको भैरवी गाउँपालिका-१ जलजलेमा प्रारम्भिक अन्वेषणबाट अनुमानित १ खर्ब १२ अर्ब १० करोड घनमिटर प्राकृतिक ग्यास रहेको बताइएको छ। खानी तथा भूगर्भ विभाग र चिनियाँ विशेषज्ञ टोलीको संयुक्त अध्ययनले ४ हजार १३ मिटर ड्रिलिङपछि ठूलो ग्यास भण्डार रहेको प्रारम्भिक अनुमान गरेको हो।

प्राकृतिक ग्यास भेटिनु आफैँमा नेपालको ऊर्जा सुरक्षाको लागि ऐतिहासिक अवसर भएको भन्दै नेताहरू उत्साहित छन् तर यस्तो ग्यासको उत्खनन भने सहज छैन। यसको प्रक्रिया वैज्ञानिक, प्राविधिक रुपले जटिल हुन्छ।

अब ग्यास भेटिएको निष्कर्षपछि त्यसमा कसरी अगाडि बढिन्छ भन्ने सबैमा चासो देखिएको छ। परियोजनाको प्रारम्भिक प्रतिवेदन र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासअनुसार अगाडि बढ्ने खानी तथा भूगर्भ विभागका प्रवक्ता दिनेशकुमार नापित बताउँछन्।

ग्यास भेटिएको प्रारम्भिक रिपोर्ट आएपछि त्यसको गुणस्तर, चाप, तापक्रम, उत्पादन क्षमता र भण्डारण मूल्यांकन गर्न उत्पादन परीक्षण गरिन्छ। दैलेखमा हालको प्रतिवेदनअनुसार तीनवटा तहमा ग्यास रहेको पत्ता लागेको छ। यी तीन तहमा छुट्टाछुट्टै परीक्षण गरिनेछ।

उत्पादन परीक्षणको पहिलो चरणमा ग्यास रहेको स्थानमा परिक्षण गरिने छ। परीक्षणमा तापक्रम र चाप कति छ, ग्यास निरन्तर आउने वा नआउने, ग्यासको प्रवाह दर कति छ भन्ने परीक्षण गरिने प्रवक्ता नापितले बताए। यस्ता परीक्षणका लागि आवश्यक प्रविधि चीनसँग छ र परीक्षण पनि चीनकै सहयोगमा हुने विभागको भनाइ छ।

परीक्षण सफल भएपछिको दोस्रो चरणमा व्यावसायिक उत्पादनका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणको काम सुरु हुन्छ। त्यसका लागि ग्यास निकाल्ने वेल निर्माण, प्रशोधन केन्द्र स्थापना, भण्डारण ट्यांकी तथा वितरणको पूर्वाधार आवश्यक हुन्छ। नेपालमा यस्ता पूर्वाधार निर्माणका लागि भूगोल र पहुँच दुबै चुनौती छन्। त्यसैले पूर्वाधार निर्माणको लागत उच्च हुने अनुमान छ।

एकपटक पूर्वाधार तयार भएपछि स्थायी रूपमा ग्यास उत्पादन र वितरण सम्भव हुन्छ। यस्तो पूर्वाधार निर्माणका लागि नेपाल सरकारले आन्तरिक लगानी गर्न सक्ने वा वैदेशिक लगानी आह्वान गर्ने विकल्प छ।

ग्यास भूमिगत तहबाट सिधै प्रयोग गर्न मिल्दैन। त्यसमा अन्य तत्व मिसिएको हुन सक्छ। त्यसैले ग्यास निकालिसकेपछि त्यसलाई प्रशोधन गर्नुपर्छ। ग्यासलाई प्रशोधित गरेर खाना पकाउने, सवारीसाधन चलाउने वा उद्योगमा प्रयोग गर्न मिल्ने बनाइन्छ।

दैलेखको ग्यासमा मिथेनको मात्रा ९० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको अनुमान गरिएको छ।  जुन गुणस्तरीय मानिन्छ। प्रशोधनपछिको वितरणका लागि पाइपलाइन, ग्यास सिलिन्डर भर्ने केन्द्र र यातायात व्यवस्था निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्राकृतिक स्रोतको दोहन गर्दा वातावरणमा असर पर्न सक्छ। ग्यास निकाल्दा जमिनमा कम्पन, पानीको सतहमा असर, वायुको गुणस्तरमा परिवर्तन हुनसक्छ। त्यसैले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य हुन्छ। साथै स्थानीय बासिन्दाको जग्गा प्रयोग हुने, पूर्वाधार निर्माणका कारण विस्थापन हुनसक्ने अवस्था आउँछ। त्यसैले सामाजिक व्यवस्थापनसमेत परियोजनाको अनिवार्य पक्ष भएकोले त्यतातर्फ पनि विभागको ध्यान गएको प्रवक्ता नापित बताउँछन्।

प्राकृतिक ग्यासको स्रोत उत्खनन गर्न कानूनी र नीतिगत स्पष्टता आवश्यक हुन्छ। सरकारले राष्ट्रिय ग्यास नीति निर्माण गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ। मूल्य निर्धारण, निजी क्षेत्रको सहभागिता, उपभोगकर्ता सुरक्षाजस्ता विषय नीतिको मूल केन्द्रमा राख्नुपर्छ। दैलेखको ग्यास प्रयोगमा ल्याउने उद्देश्यले अब नेपालले दीर्घकालीन ऊर्जा रणनीति निर्माण गर्नुपर्ने देखिएकोसमेत उनको भनाइ छ।

के छ तयारी?

प्राकृतिक ग्यास रहेको पुष्टि गर्न त्यस क्षेत्रको चट्टानको २ हजार ५ सय देखि ३ हजार ९ सय ४० मीटरसम्मको तहहरूमा जम्मा ९  वटा इन्टरभलमा करिब ५० वटा नमूना संकलन गरिएको थियो। साथै रक कटिङका ३ हजार २३ वटा नमूना संकलन गरिएका थिए।

दैलेखबाहेक दाङ, पाल्पा र सुनसरीमा पनि विस्तृत पेट्रोलियम अन्वेषणको काम सञ्चालन गर्ने सरकारी योजना छ। चाइना एड अन आयल एन्ड ग्यास रिसोर्स सर्वे प्रोजेक्ट इन नेपालबाट हालै सम्पन्न अन्वेषणले ती जिल्लामा पेट्रोलियम पदार्थको सम्भावना देखाएको हो।

उत्पादन परीक्षणको उद्देश्य प्राकृतिक ग्यासको गुणस्तर, चाप र तापक्रम, उत्पादनशीलताको पहिचान, भण्डार मूल्यांकन, परिमाण तथा औद्योगिक ग्यास उत्पादन परीक्षण गरी व्यावसायिक उत्पादनको सम्भावना यकिन गर्नु रहेको नापितले जानकारी दिए।

प्रारम्भिक प्रतिवेदनको आधारमा उत्पादन परीक्षण गरिने र पहिलो चरणमा ६० कार्यदिन वेल डेभलपमेन्टका कामहरू र दोस्रो चरणमा करिब १५ दिन उत्पादन परीक्षण गर्ने उनले बताए। उत्पादन परीक्षणका लागि भने १ वर्ष लाग्ने उल्लेख गरिएको छ।

उत्पादन परीक्षणका लागि ६५ करोड रुपैयाँमात्रै लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरिएको परियोजनामा हालसम्ममा सवा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। जुन सबै चिनियाँ पक्षले गरिदिएको हो।

अहिले ग्यासको परीक्षण उत्पादनका लागि दुईवटा विकल्प रहेको उनले बताए। पहिलो सरकारले छुट्टै कम्पनी स्थापना गर्ने वा भएकै सरकारी कम्पनीमार्फत काम गराउने र दोस्रो निजी क्षेत्रलाई दिने विकल्प रहेको उनले बताए।

नेपाल सरकारका तर्फबाट चीन सरकारसँग जीटूजीमा काम अघि बढाउन आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगका लागि अनुरोध गर्ने र अर्को चिनियाँ पक्षबाट सहमति प्राप्त भएपछि नेपाल सरकारको स्वीकृति प्राप्तगरी दुई पक्षबीच नयाँ कार्यान्वयन सम्झौता गरी पेट्रोलियम अन्वेषण कार्य अघि बढाउने तयारी रहेको नापितले बताए।