काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले पूर्वघोषित आन्दोलनका कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीको नेतृत्वमा गएको इप्पान प्रतिनिधिमण्डलले शुक्रबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा ओलीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाएको हाे।

बजेटमा घोषणा गरिएको टेक एण्ड पे प्राबधान फिर्ता नलिए कडा आन्दोलनमा जानुको विकल्प नरहेको सन्देशसहितको ज्ञापनपत्र बुझाएको इप्पानले जनाएकाे छ। ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले टेक एण्ड पे को विषयमा ऊर्जा उद्यमीसँग बसेर विस्तृतरुपमा  छलफल गर्नुपर्ने बताए। उनले यसका लागि आइतबार वा सोमबारभित्रै समय मिलाउन सचिवालयलाई निर्देशनसमेत दिएकाे बताइएकाे छ।

जेठ १५ गते सार्वजनिक आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तथा कार्यक्रममा विद्युत उत्पादन र खपतबीच सन्तुलन गर्ने गरी विद्युत खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने नीति अबलम्बन गरिने र रन अफ दि रिभर (आरओआर) आयोजनाको टेक एन्ड पे (लिऊ र तिर) अवधारणाअनुसार मात्र पीपीए गरिने उल्लेख गरेपछि ऊर्जा उत्पादकहरुको छाता संस्था इप्पानले कडा शब्दमा विरोध जनाउँदै आएको थियो।

बजेटको उक्त बुँदा हटाउनका लागि इप्पानले तीन हप्तासम्म विभिन्न निकायमा भेटघाट र छलफल गरेपनि कुनै पनि निकायबाट उक्त माग सम्बोधनका लागि गम्भीरता नदेखाएपछि असार ६ गतेदेखि पहिलो चरणका आन्दोलन घोषणा गरेको थियो। पूर्वघोषित आन्दोलनको पहिलो दिन प्रधानमन्त्री ओलीललाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाइएको आन्दोलन समितिका संयोजक तथा इप्पानका कार्यबाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बताए।

इप्पानले पहिलो चरणको आन्दोलनमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र ऊर्जामन्त्रीलाई भेटेर ज्ञापन पत्र बुझाउने, टेक एण्ड पे पीपीए फिर्ता लेउ भन्दै एसएमएस पठाउने, प्रतिनिधिसभाका सभामुख र सबै राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई एसएमएस पठाउने र निजी क्षेत्रका सबै संघसंगठनसँग मिलेर संयुक्तरुपमा विज्ञप्ति जारी गर्ने कार्यक्रम असार ५ गते नै घोषणा गरिसकेको छ।

इप्पानले सरकारले यो व्यवस्था फिर्ता नलिए १७ हजार एकसय १७ मेगावाट क्षमताका तीन सय ५० बढी आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिने र यी आयोजनाको अध्ययनको क्रममा खर्च भइसकेको ६६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ पनि डुबेर व्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना भएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेको छ।

यो व्यवस्था यहि सरकारले ल्याएको आगामी १० वर्षमा २८ हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता पुर्‍याएर भारत र बंगलादेशमा १५ हजार मेगावाट विद्युत निर्यात गर्ने योजनासहितको ऊर्जा विकास मार्गचित्र र तथा कार्ययोजना, २०८१ को विरुद्धमा आएको इप्पानको भनाइ छ। अहिले नेपाल विद्युत प्राधिकरणले टेक अर पे (लिऊ वा तिर) अवधारणामा पीपीए गरिरहेको छ।

यो भनेको जलविद्युत आयोजना निर्माण भएपछि विद्युत प्राधिकरणले सम्पूर्ण उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने सुनिश्चितता भएको व्यवस्था हो। टेक एण्ड पे पीपीए भनेको विद्युत प्राधिकरणले आवश्यक ठानेमा मात्र बिजुली लिने व्यवस्था हो। यसमा विद्युत प्राधिकरणले उत्पादित विद्युत खरिद गर्ने कुनै सुनिश्चितता हुँदैन। त्यसकारण टेक एण्ड पे मा गरिने पीपीएमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले ऋण लगानी त गर्दैनन्।

साथै बजारको सुनिश्चितता नभएको व्यापारमा प्रबर्द्धकहरुले पनि लगानी गर्दैनन्। यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रले नेपालको जलविद्युतमा थप लगानी गर्न नसक्ने हुँदा छोटो समयमै तीन हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गरेर देशलाई लोडसेडिङ मुक्त बनाएको निजी क्षेत्रको पलायनबाट देशमा पुन: ऊर्जा संकट आउने सम्भावना बढेर गएको इप्पानकाे भनाइ छ।