काठमाडौं- 'टेक एण्ड पे पीपीए' सम्बन्धी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा अर्थमन्त्री सकारात्मक नभएपछि इप्पानले आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ।

नेपालको विद्युत उत्पादन क्षमता ३६०० मेगावाट पुग्दा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई पाखा लगाउने गरी आएको'टेक एण्ड पे' व्यवस्थाका कारण अर्बौँ लगानी डुब्ने भन्दै इप्पानले आन्दोलनको घोषणा गरेको हो।

'टेक एण्ड पे' विद्युत खरिद व्यवस्थामा बैंकले लगानी नै नगर्ने हुँदा निजी क्षेत्रले अध्ययन गरिरहेका १७ हजार मेगावाटका ३५० भन्दा बढी आयोजनामा गरिएको ६६ अर्बभन्दा बढी लगानी डुब्ने अवस्था आएपछि आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको इप्पानले जनाएको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को बजेटमा समावेश ‘रन अफ रिभर आयोजनाको टेक एण्ड पे आधारमा पीपीए गरिनेछ’ भन्ने व्यवस्था संशोधन गरिनुपर्ने माग इप्पानले राख्दै आएको छ। यसबारे प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री, अर्थमन्त्रीलगायतसँग उक्त बुँदा सच्याउनका लागि अनुरोध गरेकामा कतैबाट पनि माग सम्बोधन नभएको इप्पानको भनाइ छ।

यस्ता छन् आन्दोलनका कार्यक्रम

इप्पानका अनुसार असार ६ गते एकपटक फेरि प्रधानमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम रहेको छ।

यस्तै, असार ७ गते प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, ऊर्जामन्त्री र नेपाल विद्युत प्राधिकरण्का कार्यकारी निर्देशकलाई एसएमएस पठाएर टेक एण्ड पे फिर्ता लिन अनुरोध गर्ने, असार ८ गते सामाजिक सञ्जालमा टेक एण्ड पे पीपीए नीति फिर्ता लिन भन्दै सन्देश लेख्ने कार्यक्रम छ।

असार ९ गते टेक एण्ड पेको असरका बारे निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंगठनहरुसँग छलफल गरी संयुक्त धारणा सार्वजनिक गर्ने र असार १० गते प्रतिनिधि सभाका सभामुख र प्रमुख सचेतकहरुलाई टेक एण्ड पे फिर्ता लिनका लागि सामूहिकरुपमा एसएमएस पठाउने कार्यक्रम तय गरिएको इप्पानका कार्यवाहक अध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए।

प्रतिनिधिसभाबाट बजेट तथा कार्यक्रम पारित हुँदासम्म टेक एण्ड पे पीपीए नहटाएमा दोस्रो र तेस्रो चरणमा आयोजनाको चाबी सरकारलाई बुझाउनेसम्मको सशक्त आन्दोलन गर्ने पनि डाँगीले बताए।