काठमाडौं- उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अतिकम विकसित मुलुकको समूह (एलडीसी) बाट विकासशिल मुलुकमा हुने स्तरोन्नति नेपालको समृद्धिको यात्रामा महत्वपूर्ण कोषेढुंगाको रुपमा रहने बताएका छन्। बिहिबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको नेपाल एलडीसी स्तारोन्नती हुँदाका चुनौती र अबको बाटो सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनले त्यस्तो बताएका हुन्।

अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबारसम्म चल्ने छ। सन् २०२६ बाट नेपाल विकाशिल मुलुकमा स्तरोन्नती हुँदैछ। ‘यसले नेपालको विकासमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा सहकार्यको नयाँ ढोका खोल्नेमा हामी विश्वस्त छौँ’ उपप्रधानमन्त्री पौडेलले भने।

स्तरोन्नति पश्चात नेपालको लागि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, विकास सहायता परिचालन, दिगो विकासका लक्ष्यको कार्यान्वयन, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रको प्राविधिक दक्षता वृद्धि, विपद तथा जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनलगायतका आर्थिक तथा प्राविधिक विकासमा थप चुनौती देखा पर्नेछन्।

यी चुनौतीको सम्बोधन गर्न तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था तथा विकास साझेदार बीचको सहकार्य निकै महत्वपूर्ण हुने उनको भनाइ छ। स्तरोन्नतिलाई दिगो बनाउन ‘स्मुथ ट्रेडीसनल स्टाटेजी’ तयार गरी त्यसले लिएका रणनीति तथा नीतिहरूलाई सोह्रौँ पञ्चवर्षिय योजना, वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट र अन्य क्षेत्रगत नीतिहरूमा अन्तरक्रिया तथा अन्तरआबद्ध गर्दै लगिएको अर्थमन्त्रीले बताए।

साथै प्रदेश, स्थानीय तह, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रले पनि यसको कार्यान्वयन गर्नेगरी नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने देखिएको उनको धारणा छ। खासगरी राष्ट्रिय योजना आयोग तथा विषयगत मन्त्रालयहरूबाट स्तरोन्नति पश्चात पर्ने असरका क्षेत्रहरू पहिचान गरी त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नेगरी कार्यक्रम तयार गर्ने र कार्यान्वयनको लागि सहकार्य गर्ने कार्य हुँदै आएका छन्।

तथापि यी प्रयासलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। दिगो विकास तथा नेपालले लिएका विकासका लक्ष्य प्राप्तिको लागि ठूलो मात्रामा लगानीको आवश्यकता रहेको अवस्था छ। पछिल्लो समयमा विदेशी लगानी आप्रवाह तथा विकास सहायता परिचालनमा आएको प्रवृत्ति तथा संरचना बमोजिम सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालनको सम्बन्धमा विधेयक तयार गरी संसदमा पेश गरेको छ।

सहायता परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन वैदेशिक सहायता परिचालन नीति २०८२ जारी भएको छ। लगानीको वातावरण सुधार गर्न सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा लगानीसँग सम्बन्धित विभिन्न कानूनी सुधार गर्दै आएको छ। यसबाट लगानी आप्रवाह तथ पूर्वाधार निर्माणको क्षेत्रमा थप सहजता हुने विश्वास उनले लिएका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारलाई दिगो बनाउन नेपालको निर्यात क्षमता वृद्धि गर्नु आवश्यक छ।

यसका लागि उत्पादन तथा उत्पादकत्व क्षमता वृद्धि, व्यापारको देशगत तथा वस्तुगत विविधिकरण, बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण र प्रबर्द्धन, द्विपक्षीय व्यापार सम्झौता, द्विपक्षीय व्यापार प्रबर्द्धन लगायतका कार्यमा जोड दिनुपर्दछ। यसको लागि सबै सरोकावालाको सहकार्य तथा साझेदारी आवश्यक छ। विपद तथा जलवायु परिवर्तनको असरबाट नागरिक र अर्थतन्त्रको उत्थानशीलता विकास गर्नु नेपालका लागि थप चुनौतिको विषय बनेको छ।

नेपालले कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिएको दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्ने, हरित अर्थतन्त्र विकास, जलवायु सम्बन्धी विश्वव्यापी कोषहरूमा पहुँच कायम गर्दै उत्थानशीलता विकास गर्नु अपरिहार्य छ। यसको लागि आवश्यक पर्ने उच्च लागत र प्रावधिक दक्षताको लागि नेपाललाई विकास साझेदार र विश्व समुदायको सहयोग आवश्यक रहेको पनि अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

उच्च र दिगो आर्थिक वृद्धि, उत्पादनमुलक रोजगारी, गुणस्तरीय मानव पुँजी विकास, हरित अर्थतन्त्र प्रबर्द्धन, सामाजिक समावेशीकरण एवं लगानी तथा व्यापार प्रबर्द्धनको माध्यमबाट नेपालले आर्थिक समृद्धिको बाटोमा रहेका समकालीन चुनौतीलाई सम्बोधन गर्न सक्छ।

यसको लागि सरकार, निजी क्षेत्र, सहकारी, गैरसरकारी तथा सामुदायिक संघसंस्था एवं विकास साझेदारहरू बीचको साझा सहकार्य हुनु जरूरी छ। जसका लागि सरकारले सबै सरोकारवालासँग सहकार्य र सहजीकरणको लागि सँधै तत्पर रहेको उनले दाबी गरे।