काठमाडौं- आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि सरकारले संसद्‌मा प्रस्तुत गरेको बजेटले आम नागरिकका विकास र समृद्धिका आकांक्षा पूरा गर्न नसक्ने देखिएको प्रतिपक्ष दलका अधिकांश सांसदले सदनमा धारणा राखेका छन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरुले शक्ति र पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन भएको, कम लागतका आयोजनामा बजेट छरिएको, विनियोजन कुशलता नदेखिएकोलगायत विषय उठाएका हुन्।

आगामी आर्थिक वर्षको बजेट माथिको छलफलका क्रममा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) का सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा २० लाखदेखि २५ लाख रूपैयाँ लागतका नयाँ योजना बजेटमा परेको बताए। त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयले माग नै नगरेका आयोजनामा समेत बजेट हालिएको उनको आरोप थियो।

सरकारले यसवर्ष योजना बैंकबाट करिब चार हजार हाराहारीको सङ्ख्यामा योजना कटौती गर्दा कुन आधार र मापदण्डका आधारमा त्यसो गरिएको हो भनेर सांसद बस्नेतले प्रश्न गरे। आगामी आवको बजेट समावेशी नरहेको, गरिबी निवारणमा केन्द्रित हुन नसकेको, उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन ठोस पहल नगरिएकोलगायतका विषय उनले उठाए।

‘भिजिट भिसा’ प्रकरणबारे अध्ययन र छानबिन आवश्यक रहेको सांसद बस्नेतले बताए। सरकारले यही असार १५ गतेभित्र शिक्षा विधेयक संसदबाट पारित गर्ने सम्झौता गरेको, नागरिकता विधेयक, निजामती सेवा विधेयकलगायत महत्वपूर्ण कानून निर्माणलाई शीघ्रता दिन सदनको अवरोध हटाउन जरुरी रहेको सांसद बस्नेतको भनाइ थियो।

नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी) का सांसद प्रकाश ज्वालाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट शक्ति र पहुँचका आधारमा वितरणमुखी ढंगले आएको आरोप लगाए। 'आगामी बजेटले अर्थतन्त्र सुधारका लागि नीतिगत फड्को मार्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर यसले समृद्धिको मार्गचित्र दिन सकेन', उनले भने।

बजेटले सार्वजनिक क्षेत्रलाई संकुचन र निजी क्षेत्रलाई बढावा दिएको तथा लगानीमुखी र नतिजामुखी बजेट आउन नसकेको सांसद ज्वालाको भनाइ थियो। कृषि क्षेत्रमा बजेट न्यून भएको उनले बताए। प्रतिपक्ष दलले वेल घेराउ गरिरहँदा सदनको बैठक अघि बढिरहनु दुःखद भएको सांसद ज्वालाको भनाइ थियो।

जनता समादवादी पार्टीका सांसद रञ्जुकुमारी झाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट उत्कृष्ट रहेको उल्लेख गर्दै त्यसको कार्यान्वयन पक्ष बलियो बनाउन आवश्यक रहेको बताइन्। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि बजेटले सकारात्मक पहल गरेको उनको भनाइ थियो।

संरक्षित क्षेत्र र राष्ट्रिय निकुञ्जका मध्यवर्ती क्षेत्रका बासिन्दाका समस्या समाधान गर्ने कुरा बजेटमा पर्नु सकारात्मक भएको उनले बताइन्। समाजकल्याण परिषद्को पुनःसंरचना गर्ने, युवा उद्यमशीलता तथा नवप्रवर्तन प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना, लगानी वातावरण निर्माणलगायतका विषयमा बजेटले महत्वपूर्ण योजना तथा कार्यक्रम ल्याएको सांसद झाको भनाइ थियो।

जनमत पार्टीका सांसद अब्दुल खानले राष्ट्रिय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई लत्याएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आएको आरोप लगाए। 'बजेट क्षेत्र केन्द्रित छ, देश केन्द्रित हुन सकेको छैन', उनले भने। किसानका समस्या समाधानतर्फ बजेटमा पर्याप्त ध्यान नपुगेको उनले आरोप लगाए। खेलाडीलाई तलबभत्ताको व्यवस्था गर्न आवश्यक रहेकामा उनले जोड दिए। सबै प्रतिपक्ष दललाई बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिने वातावरण मिलाउन उनले सभामुखको ध्यानाकर्षण गराए।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले नागरिकका आकांक्षा के हुन भनेर पूर्वबजेट छलफलका क्रममा संसदबाटै सरकारलाई जानकारी गराइए पनि त्यसको सुनुवाइ नभएको बताए। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजना र बागमती सिँचाइ आयोजना निर्माणको विषय बजेटमा पर्नु सकारात्मक भएको सांसद चौधरीले बताए।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सांसद लालविर चौधरीले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा तीन करोडभन्दा बढीको लागत रहेका योजना माग गरिएकामा एक लाख रूपैयाँ लागतसम्मका आयोजना पनि बजेटमा अटाएको बताए। सांसदहरुले प्रस्ताव गरेका योजना तथा कार्यक्रममा बजेटमा हाल्न सके त्यसको अपनत्व बढ्ने र कार्यान्वयन पनि प्रभावकारी हुने उनले धारणा राखे।  किसानलाई पर्याप्त अनुदानको व्यवस्था गर्ने, मलखाद समयमा उपलब्ध गराउने जस्ता विषयमा बजेटले ध्यान पुर्‍याउन नसकेको उनले गुनासो गरे। 

नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद प्रेम सुवालले सत्तापक्षका सांसदका माग मात्रै सम्बोधन हुने अवस्थाको अन्त्य हुन नसकेको बताए। गिट्टी, ढुंगा, बालुवा र चुनढुंगा उत्खनन गरेर भारत निर्यात गर्ने नीति बजेटमा राख्दा भविष्यमा यसले ठूलो समस्या सिर्जना हुनसक्ने उनले धारणा राखे।

राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसद चित्रबहादुर केसीले संसद्‌मा बजेट माथिको छलफलमा भाग लिएपनि त्यसको सुनुवाइ नहुने अवस्थाले छलफलको औचित्य नरहने बताए। आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले आम बहुसङ्ख्यक नागरिकलाई खुसी बनाउन नसक्ने उनको भनाइ थियो। रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा बजेट केन्द्रित हुन नसकेको सांसद केसीको आरोप थियो। रासस