नेपालजस्तो मुलुकमा विकासको गति अपेक्षाअनुसार अगाडि बढ्न नसक्नुका थुप्रै कारण छन्। तीमध्ये पूर्वाधार विकासको योजनामा देखिने त्रुटि, कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती, लागतको अनियन्त्रित वृद्धिदेखि लिएर निर्माणपछि मर्मत तथा व्यवस्थापनमा हुने उपेक्षा प्रमुख छन्।

जबसम्म पूर्वाधार निर्माणमा नीति, प्रक्रिया र कार्यान्वयनमा शुद्धता, पारदर्शिता र दिगोपनको सुनिश्चितता हुँदैन तबसम्म आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, जीवनस्तर सुधार तथा समावेशी विकासको सपना पूरा हुन सक्दैन। यस सन्दर्भमा संसदीय समितिको निगरानी भूमिका अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण रहन्छ।

पूर्वाधार आफैमा विकास होइन तर विकासको पूर्वसर्त हो। राम्रो सडक, पुल, विद्युत्, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय, अस्पतालजस्ता पूर्वाधारबिना आर्थिक गतिविधि अघि बढ्दैन, जनताको जीवनशैली परिष्कृत हुँदैन र राज्यको क्षमता पनि विस्तार हुँदैन।

पूर्वाधार योजनाहरू कति सोचविचारपूर्वक बनाइएका छन्? त्यसको वातावरणीय, सामाजिक तथा आर्थिक प्रभाव कति आँकलन गरिएको छ? कार्यान्वयनका क्रममा कस्तो गुणस्तर कायम गरिएको छ? सञ्चालनपछिको उपयोग र प्रभाव कस्तो देखिएको छ? यी सबै प्रश्नको जवाफ खोज्ने जिम्मेवारी संसदीय समिति र सांसदहरूले निर्वाह गर्नुपर्छ।

नेपालमा पूर्वाधार निर्माणमा समस्या योजना पहिचानको चरणबाटै सुरु हुन्छ। धेरै आयोजना राजनीतिक प्राथमिकतामा आधारित भएर सुरु हुन्छन्। भूगोल, जनसंख्या, जलवायु, लागत, लाभ विश्लेषणजस्ता आधारभूत पक्षहरू बेवास्ता गरिन्छन्। आयोजना चयनको वैज्ञानिक विधि नहुँदा दीर्घकालीन परिणाम दिन सक्ने परियोजनाहरू ओझेलमा पर्दै आएका छन्। संसदीय समितिले यिनै कमजोरीको पहिचान गरी नीतिगत हस्तक्षेप गर्न सक्नेछ।

कार्यान्वयनको चरणमा आयोजनामा देखिने ढिलाइ, गुणस्तरमा कमजोरी, लागतमा अतुलनीय वृद्धि र सामाजिक प्रतिफल नआउनु सामान्यजस्तै बनेको छ।

कतिपय आयोजनामा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) नै नबनाइ ठेक्का दिने, आवश्यक स्वीकृति प्रक्रिया बेवास्ता गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नपर्खी निर्माण आरम्भ गर्नेजस्ता अभ्यासहरू अझै कायमै छन्। यस्तो प्रवृत्तिमा रोक लगाउन संसदीय समितिको स्थलगत निरीक्षण, प्रतिवेदनको विश्लेषण, सरोकारवाला निकायहरूसँगको संवाद र अनुगमन प्रणालीमा सुधार अपरिहार्य हुन्छ।

पूर्वाधार निर्माणमा वित्तीय अनुशासनको पालना नगर्नु अर्को गम्भीर चुनौती हो। विनियोजित बजेट उपयोग नहुनु, खर्च भए पनि सोको उचित अभिलेख नहुनु, प्रतिस्पर्धात्मक खरिद प्रक्रिया पालना नगर्नु, भेरियसन अर्डरका नाममा लागत बढाउनेजस्ता अभ्यासले सार्वजनिक वित्त प्रणालीमै संकट उत्पन्न गराइरहेको छ।

यस्ता समस्याको गहिरो अध्ययन गरी संसदको अर्थसम्बन्धी समितिले मन्त्रालयहरूसँग जवाफ माग्ने, महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनको गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी निष्कर्षमा पुग्ने र आवश्यक नीतिगत सुधार गर्न सिफारिस गर्ने काम गर्न सक्दछ।

पूर्वाधार आयोजना केवल संरचना निर्माण होइन। यसले मानव जीवनमा असर पार्छ। समाज, वातावरण र समुदायमा यसका दीर्घकालीन प्रभाव हुन्छन्। त्यसैले आयोजना प्रभावित समुदायसँग संवाद गर्नु, उनीहरूको आवाज सुनिनु तथा परियोजनाले उनीहरूमा पार्ने सकारात्मक र नकारात्मक प्रभावको निष्पक्ष मूल्यांकन गर्नु संसदीय समितिको उत्तरदायित्व हो। निर्माण व्यवसायी, परामर्शदाता, स्थानीय सरकार, राजनीतिक नेतृत्व र आम नागरिक सबैको आवाज समेटी पूर्वाधार निर्माणलाई उत्तरदायी बनाउनु पर्दछ।

समितिको कार्य केवल निगरानी होइन, नीतिगत सुधारको पहल पनि हो। आयोजनामा देखिएका अवरोध, कानूनी जटिलता, प्रक्रियागत झन्झट, समन्वय अभावजस्ता पक्षहरू उठान गरी मन्त्रालयहरूलाई नीति संशोधन गर्न सुझाव दिन सक्ने अधिकार समितिसँग छ। त्यस्तै विषयविज्ञ, अनुसन्धानकर्ता र नागरिक समाजसँगको सहकार्यमा गहिरो अध्ययन गरी योजनाका विकल्प, नीति सुधारका सम्भाव्यता तथा दिगो विकासका अवधारणाहरूलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ।

यस्ता गहन कार्य सम्पन्न गर्न समितिको आन्तरिक क्षमता बलियो हुनुपर्छ। धेरैजसो संसदीय समिति सदस्यहरू पूर्वाधार, योजना, खरिद, जलवायु, वातावरणजस्ता विषयमा प्राविधिक पृष्ठभूमिबाट आएका हुँदैनन्। त्यसैले तिनलाई आवश्यक तालिम, अभिमुखीकरण, अनुसन्धानात्मक सहयोग तथा डिजिटल प्रविधिको पहुँच आवश्यक हुन्छ। समितिको निर्णयप्रक्रियामा विषयविज्ञको संलग्नता सुनिश्चित गर्दा नीति निर्माण र निगरानीको गुणस्तर अझ उकासिन्छ।

पूर्वाधार निर्माणमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुदृढ बनाउन परियोजनाबारे नियमित प्रगति प्रतिवेदन तयार पार्नु, ती प्रतिवेदन संसदमा छलफल गर्नु, निर्देशन कार्यान्वयन भए/नभएको मूल्यांकन गर्नु जरुरी हुन्छ। नागरिकलाई योजनाको प्रगति, लागत, लाभ, असरबारे जानकारी उपलब्ध गराउनु, संकटका बेला श्वेतपत्र प्रकाशन गर्नु, सार्वजनिक प्रतिवेदनमार्फत जनताको विश्वास जित्नु संसदीय समितिको जिम्मेवारी हो।

अर्कोतर्फ पूर्वाधारको दिगोपनाबारे सोच्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। जलवायु परिवर्तन, प्राकृतिक प्रकोप र वातावरणीय असन्तुलनले अबको पूर्वाधार योजना अझ सशक्त, समावेशी, अनुकूलनशील र स्थानीय आधारित हुनुपर्छ। आयोजना निर्माणमा हरित प्रविधि प्रयोग, अपरेसन र मर्मतको पूर्वयोजना तथा समुदायको अपनत्व समावेश गर्नु दिगो विकासको ग्यारेन्टी हो।

नेपालमा पूर्वाधार अनुगमन गर्ने निकाय थुप्रै छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालय, अख्तियार, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, योजना आयोग, दातृनिकाय, सञ्चार माध्यम, सरोकारवाला संस्थाहरू सबैले आ-आफ्नो हिसाबले निगरानी गरिरहेका छन्। तर तिनका बीच समन्वयको अभाव, निष्कर्ष कार्यान्वयनको कमजोरी र सूचना प्रवाहको सीमितता अझै चुनौती बनेको छ। संसदीय समिति यस्तो समन्वयकारी निकाय बन्ने सम्भावनायुक्त संस्था हो, जसले विविध निगरानी निकायका सूचनालाई एकीकृत गरी निष्कर्षमा पुगोस् र कार्यान्वयनमा दबाब सिर्जना गरोस्।

त्यसैले अबको आवश्यकता भनेको पूर्वाधार निगरानीको प्रणालीलाई सुदृढ बनाउनु हो। योजना छनोटदेखि निर्माणपछिको सञ्चालनसम्मका हरेक चरणमा संसदीय समितिको निगरानी उपस्थित हुनुपर्छ। समितिले केवल अनुगमन मात्र होइन, नीति निर्माण र सुधारमा पनि सशक्त हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। नागरिक सहभागिता, पारदर्शिता र तथ्यमा आधारित संवादमार्फत मात्र पूर्वाधार योजनाले जनताको भरोसा जित्न सक्छ।

विकासको मापन ठूला पूर्वाधार होइन, ती पूर्वाधारले सिर्जना गर्ने रोजगारी, समावेशिता, समृद्धि र दिगो उपयोग हुन्। संसदीय समिति त्यसका प्रहरी हो। त्यसैले यसको भूमिकालाई अझै सशक्त, व्यवस्थित र उत्तरदायी बनाउने प्रयासमा अब ढिलाइ गर्नु हुँदैन।

(पूर्वसचिव पूर्वाधार विज्ञ ई. किशोर थापाले नेपालको पूर्वाधार विकासमा संसदीय निगरानी विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा व्यक्त गरेको विचार)