काठमाडौं- चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को दश महिनामा सातवटै प्रदेश सरकारहरूले जम्मा एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार सो अवधिमा प्रदेश सरकारले एक खर्ब ६१ अर्ब ७७ करोड रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालन गरेका थिए।

स्रोत परिचालनको हिसाबले हेर्दा संघीय सरकारबाट प्रदेशलाई वित्तीय समानीकरण अनुदानमार्फत ६० अर्ब रुपैयाँ, सशर्त अनुदान २५ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ र पूर्वाधार योजनाका लागि समपूरक अनुदान ६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिएको थियो। यसरी मात्र अनुदानको हिस्सा ९२ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ।

यसबाहेक विभाज्य कोषको राजस्व बाँडफाँटसमेत गरी संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएको कुल रकम एक खर्ब २३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ भएको छ। बाँकी ३८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ भने प्रदेश सरकारले आफ्नै आन्तरिक स्रोत र अन्य माध्यमबाट परिचालन गरेका थिए।

तर खर्चको पक्षमा भने अपेक्षाकृत सुस्त प्रगति देखिएको छ। दश महिनामा जम्मा एक खर्ब १७ करोड रुपैयाँमात्र खर्च हुनु भनेको स्रोतको तुलनामा खर्च कार्यान्वयनमा प्रदेश सरकारहरू अझै कमजोर रहेको देखिन्छ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार वैशाख मसान्तसम्म संघीय, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको खातामा जम्मा तीन खर्ब ३६ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ नगद मौज्दात छ। गत आर्थिक वर्षको अन्त्यमा (२०८० असार मसान्तमा) यो मौज्दात ९३ अर्ब ९६ करोड मात्रै थियो, जसले देखाउँछ कि सरकारले संकलित स्रोत खर्च गर्न नसकेको अवस्था बढ्दो छ।

त्यसैगरी, महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार दश महिनामा संघीय सरकारको कुल खर्च ११ खर्ब ५७ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सोमध्ये चालु खर्च सात खर्ब ७३ अर्ब २३ करोड, पुँजीगत खर्च एक खर्ब २० अर्ब ३८ करोड र वित्तीय व्यवस्था अन्तर्गतको खर्च दुई खर्ब ६४ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।

सरकारको कुल राजस्व (प्रदेश तथा स्थानीय तहमा बाँडफाँट हुने रकमसहित) सो अवधिमा ९ खर्ब २२ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ, जसमा कर राजस्व आठ खर्ब २८ अर्ब ९४ करोड र गैर-कर राजस्व ९३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ रहेको छ।