काठमाडौं- स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था, नेपाल (इप्पान)ले उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलसँग कुनै पनि हालतमा 'टेक एण्ड पे' प्रावधान बजेटबाट हटाउन माग गरेको छ।

आइतबार अर्थ मन्त्रालयमा भएको भेटमा मन्त्री पौडेलले बजेटको उक्त बुँदाले ऊर्जा उत्पादनमा कुनै पनि अफ्ठ्यारो नपर्ने जिकिर दोहोर्‍याउँदा उत्पादकहरुले भने उक्त बुँदाले यो क्षेत्रमा थप लगानी नै नआउने भन्दै जसरी पनि सच्याउन आग्रह गरे।

इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले टेक एण्ड पेमा मात्रै विद्युत गर्ने बुँदाले जलविद्युत आयोजनामा बैंकले लगानी नगर्ने हुँदा कोही पनि प्रवर्द्धक पीपीएका लागि विद्युत प्राधिकरणमै नजाने बताए। उनले आयोजना अध्ययनका लागि अनुमतिपत्र लिएर काम गर्दा जे जति रकम खर्च भएको छ उक्त रकम राज्यले फिर्ता गरे प्रवर्द्धकहरुले आयोजनाको लाइसेन्स सरकारलाई नै फिर्ता गरिदिने पनि बताए।

इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मोहनकुमार डाँगीले बजेटमा आएका अन्य विषयमा इप्पानको आपत्ति नभएको तर टेक एण्ड पे भन्ने शब्द राख्दा २०७५ सालदेखि पीपीए हुने आशामा पाइपलाइनमा बसेका प्रवर्द्धकहरु निकै निराश भएकोले उक्त शब्द हटाउनैपर्ने बताए।

इप्पानका उपाध्यक्ष उत्तम भ्लोनले निजी क्षेत्रले व्यापारको अनुमति नपाएको अवस्थामा टेक एण्ड पे प्रावधान ल्याउनै नहुने बताए। विद्युत उत्पादन र व्यापारको अनुमति निजी क्षेत्रले पाए आफै बजार खोजेर आयोजना बनाउन सक्ने भएपनि अहिले विद्युत प्राधिकरण एकल खरिदकर्ता रहेको अवस्थामा टेक एण्ड पे ल्याउनु भनेको निजी क्षेत्रको ढोका बन्द गर्नुसरह भएको उनको भनाइ थियो।

इप्पानका उपमहासचिव प्रकाश दुलालले टेक एण्ड पे मा पीपीए गर्नु र नगर्नुको कुनै अर्थ नभएको बताए। बैंकले लगानी नगर्ने भएपछि त्यस्तो पीपीए गर्नु र नगर्नुको के अर्थ? दुलालले प्रश्न गर्दै भने।

इप्पान पदाधिकारीका कुरा सुनिसकेपछि अर्थमन्त्री पौडेलले निजी क्षेत्रलाई निरुत्साहित गर्ने आफ्नो मनसाय नरहेको र आयोजना निर्माणका कुनै पनि समस्या आए आफूले समाधानको पहल गर्ने बताए। 

जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको बजेटमा उत्पादन र खपतको तादम्यता मिलाउन नदी प्रवाहमा आधारित आयोजनाको बिजुली टेक एण्ड पे प्रावधानअनुसार मात्रै खरिद गरिने उल्लेख गरेपछि प्रवर्द्धकहरुले कडा आपत्ती जनाएका थिए।

यसै विषयलाई लिएर इप्पानले ऊर्जा मन्त्री, अर्थमन्त्री, पूर्वव्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर यसले ऊर्जा क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने बताइसकेको छ। अहिले अध्ययनको चरणमा रहेका र पीपीएको लागि निवेदन दिएका गरी १७ हजार मेगावाट क्षमताका ३५० बढी आयोजनाहरु नदी प्रवाही रहेकोले ती आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ। ती आयोजनाको अध्ययनमा खर्च भएको ६६ अर्ब रुपैयाँ पनि डुब्ने अवस्था आएको छ।

ऊर्जामन्त्री दीपक खड्काले उक्त प्रस्ताव ऊर्जा मन्त्रालयले नलिएको र यसमा आफ्नो आपत्ति रहेको बताइसकेका छन् भने इप्पानले उक्त बुँदा नसच्याए चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने घोषणा गरिसकेको छ।