काठमाडौं- सरकारले आर्थिक विधेयकमार्फत अन्तःशुल्क दर परिवर्तन गरेपछि सिमेन्टको मूल्य बढेको छ। यसले सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणदेखि निजी आवास निर्माणसम्मको लागतमा प्रत्यक्ष असर पर्ने भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि पेस गरेको आर्थिक विधेयकअनुसार सिमेन्टमा लाग्ने अन्तःशुल्क दर ११ रुपैयाँ प्रतिबोरा तय गर्ने पुरानो व्यवस्था हटाएर मूल्यको ५ प्रतिशत कायम गरिएको छ। योसँगै सिमेन्टको मूल्य बोरामा १५ देखि २० रुपैयाँसम्म बढेको हो।

पीपीसी सिमेन्टको मूल्य अहिले प्रतिबोरा ५ सय रुपैयाँ छ भने ओपीसी सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा ६ सय रुपैयाँ छ। बजेटपछि अब बजारमा आउने सिमेन्टमा यसमा थप मूल्य बढ्ने छ। 

अन्तःशुल्क दर मूल्यको ५ प्रतिशत बनाइएपछि सिमेन्टको मूल्य प्रतिबोरा १५ देखि २० रुपैयाँले बढेको अर्घखाँची सिमेन्टका सञ्चालक उद्योगी पशुपति मुरारकाले बताए। पहिले सबै बोरामा ११ रुपैयाँ लाग्ने गरेकोमा अब मूल्यअनुसार ५ प्रतिशत र त्यसपछि भ्याट लाग्ने भएकोले ठाँउअनुसारसमेत मूल्य बढ्ने मुरारका बताउँछन्।

विकट स्थानमा पठाउने र सुगममा पठाउने सिमेन्टमै मूल्य फरक हुने भएकोले प्रतिबोरा फरक फरक मूल्य बढ्ने छ। अब बजारमा आउने सबै नयाँ सिमेन्टमा कर समेटिएको नयाँ मूल्य लाग्ने छ। सिमेन्ट धेरै स्टक नहुने भएकोले अब उपभोक्ताले प्रतिबोरा १५ देखि २० रुपैयाँ थप खर्चनुपर्ने छ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंह भन्छन्, ‘सिमेन्टको मूल्य पहिलेदेखि बढिरहेको थियो, अहिले सरकारले कर बढाएपछि सार्वजनिक निर्माण लागत बढ्न गयो।’

गतवर्षको खर्च र लागतको अनुमानमा निर्माण सम्झौता भएका र निर्माण भइरहेका क्षेत्रमा बीचमै मूल्य बढ्दा समस्या पर्ने सिंह बताउँछन्। 

'हाल पूर्वाधार निर्माणको मुख्य सिजन (जेठ-असार) चलिरहेको छ, जसले गर्दा माग उच्च छ। यही समयमा मूल्य वृद्धिले सरकारका विकास आयोजनाहरूदेखि सर्वसाधारणको घर बनाउने योजनासम्म प्रभावित हुन्छ' अध्यक्ष सिंहले भने।

सिमेन्ट उद्योगीहरूले उत्पादन लागत, बजारमा मागको कमी र न्यून उपयोग दरका कारण उद्योग घाटामा रहेको बताउँदै आएका छन्। सरकारले कर संरचनामा सुधार गर्ने भन्दै अन्तःशुल्क दर बढाएको भए पनि सर्वसाधरणसम्मै महँगी बढेको छ।