काठमाडौं- नेपालको विद्युत् आपूर्ति तथा सिँचाइ सेवा सुधारका लागि विश्व बैंकले २५७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकृत गरेको छ। मे २९ मा विश्व बैंकको कार्यकारी सञ्चालक बोर्डले दुई परियोजनाका लागि यो रकम स्वीकृत गरेको हो, जसले मुलुकको ऊर्जा तथा कृषि क्षेत्रको सुधारमा टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

स्वीकृत रकममध्ये १२० मिलियन डलर ‘विद्युत् आपूर्ति भरपर्दोपन सुधार परियोजना’ अन्तर्गत खर्च हुनेछ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमार्फत कार्यान्वयन हुने उक्त परियोजनाले कोशी, बागमती, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा वितरण प्रणाली सुदृढ गर्दै नयाँ वितरण सबस्टेसन निर्माण, विद्यमान संरचना स्तरोन्नति तथा वितरण सञ्जालको रियल-टाइम अनुगमन प्रणाली स्थापना गर्नेछ। यसले सेवा प्रयोगकर्तालाई भरपर्दो र प्रभावकारी विद्युत् आपूर्ति सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

त्यसैगरी, १३७ मिलियन डलर ‘रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना-चरण ३’ मा विनियोजन गरिनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलाली जिल्लामा केन्द्रित यो परियोजनाले वर्षैभरि सिँचाइको पहुँच विस्तार गर्दै १७ हजार ५०० हेक्टर जमिनमा सिचाइ सुविधा पुर्‍याउने र १ लाख ६० हजार जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष लाभ दिने लक्ष्य लिएको छ। जलस्रोत तथा सिँचाइ विभाग र कृषि विभागको संयुक्त कार्यान्वयन रहने उक्त परियोजनाले कृषि उत्पादकत्व अभिवृद्धि र जलवायु जोखिम सहनसक्ने क्षमतामा समेत योगदान पुर्‍याउने छ।

विश्व बैंकका माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका देशीय महाशाखा निर्देशक डेभिड सिस्लेनले भने, 'अविरल विद्युत् आपूर्ति र वर्षैभरको पर्याप्त सिँचाइ सेवा नेपालको दिगो विकासका आधारभूत पूर्वाधार हुन्। यी परियोजनाहरूले स्वच्छ जलविद्युत् प्रवर्द्धन, पूर्वाधार सञ्जाल सुदृढीकरण र किसानलाई एकीकृत कृषि सेवा उपलब्ध गराउनेतर्फ केन्द्रित छन्।'

परियोजनाहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरण तथा जल उपभोक्ता समितिको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र पूर्वाधारको दिगोपन सुनिश्चित गर्न नवप्रवर्तनशील समाधान तथा संस्थागत प्रणाली सुदृढीकरणमा समेत जोड दिने उल्लेख छ।