काठमाडौं- उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले खर्च अनुशासन, पुँजीगत खर्च वृद्धि र लगानी प्रवर्द्धनका लागि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरेको बताएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट प्रस्तुतिपछि शुक्रबार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित 'ब्रिफिङमा' अर्थमन्त्री पौडेलले वैकल्पिक विकास वित्तको उपयोग, आयोजना व्यवस्थापनमा सुधार, संघीय आयोजना छनोटको मापदण्ड र सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको पुनर्संरचनालगायतका विषयमा सरकार गम्भीर रहेको बताएका छन्।

'हामीले विकास खर्च बढाउन प्रणालीगत सुधारमा ध्यान केन्द्रित गरेका छौँ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने, 'वैकल्पिक विकास वित्तमार्फत सार्वजनिक-निजी साझेदारी र विकास साझेदारको स्रोत परिचालन गरेर पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्र बनाउने नीति लिएका छौँ।'

उनले पुँजीगत खर्चमा सुधार ल्याउन आयोजना व्यवस्थापन र सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया परिमार्जन गरिएको समेत बताए। अबदेखि जेठ १६ पछि पनि खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने व्यवस्था मिलाइएको साथै २५ करोड रुपैयाँभन्दा माथिका आयोजना राष्ट्रिय ड्यासबोर्डबाट अनुगमन गरिने जनाइएको छ।

संघीय आयोजनाका लागि न्यूनतम ३ करोड रुपैयाँको मापदण्ड लागु गरिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, 'यो व्यवस्थाले टुक्रे आयोजना नियन्त्रण गर्दै स्रोतको एकीकृत उपयोगमा सघाउनेछ।'

अर्थमन्त्री पौडेलले चालु खर्चमा मितव्ययीता अपनाइने बताउँदै सामाजिक सुरक्षा र स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई थप व्यवस्थित गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई आधार बनाइ सेवा प्रवाहको एकद्वार प्रणाली विकास गरिने जनाए।

'कन्टिन्जेन्सी खर्च र परामर्शदाताका सेवामा अनावश्यक खर्च कटौती गर्नेछौँ,' उनले भने। सरकारी अनुदानलाई लागतको अधिकतम ५० प्रतिशतमा सीमित गरिएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वजनिक खर्चको गुणस्तर सुधार गरिने बताए।

बजेटले प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई सन्तुलित बजेट ल्याउन प्रोत्साहित गर्ने नीति समेटेको जनाइएको छ। वन क्षेत्रको जग्गा उपयोगमा सरलीकरण गरिने र विदेशी लगानी प्रवर्द्धनका लागि नीतिगत सुधार प्रस्ताव गरिने समेत अर्थमन्त्री पौडेलले बताए।

'सुधारका यी पहलहरूले विकास निर्माणको गति बढाउने, सार्वजनिक सेवा वितरण प्रभावकारी बनाउने र समग्र अर्थतन्त्र सन्तुलनमा राख्ने अपेक्षा गरेका छौँ,' अर्थमन्त्री पौडेलले भने।