काठमाडौं- सरकारले विद्युतीय सवारीको एसेम्बल उद्योगलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ मेसिन उत्पादन तथा एसेम्बलिङ गर्ने उद्योग स्थापनाका लागि आवश्यक पर्ने उपकरण पैठारीमा एक प्रतिशत भन्सार महसुल लिइ अन्य कर महसुल नलाग्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै यस्ता उद्योगलाई ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट विनियोजन गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन्।

सरकारले विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिने नीतिलाई उच्च महत्व दिएको छ। नेपालमा विद्युतीय सवारी एसेम्बल गर्नेले ल्याउने सीकेडीमा उल्लेख्य कर सहुलियत दिएको हो। 

यसअघि सरकारले नेपामा मोटरसाइकल तथा स्कुटर एसेम्बल गर्दा र चारपांग्रे सवारी एसेम्बल गर्दा दुई तह छुट दिँदै आएको छ। यसको तुलनामा विद्युतीय सवारी एसेम्बलमा उल्लेख्य छुट दिइएको हो। 

त्यस्तै सरकारले चार्जिङ स्टेसन सञ्चालन र विद्युतीय सवारी एसेम्बल उद्योग सञ्चालन गर्नेहरुका लागि ५ वर्षसम्म आयकर छुट दिने घोषणा गरेको हो।