काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ऊर्जा तथा जलस्रोत विकासमा ८६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। बिहीबार संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ऊर्जा क्षेत्रलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको घोषणा गरेका छन्।

अर्थमन्त्री पौडेलका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षमा ९४२ मेगावाट विद्युत् प्रणालीमा थपिनेछ र कुल जडित क्षमता ४ हजार ८ सय मेगावाटमा पुर्‍याइने लक्ष्य राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार हालसम्म करिब ४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता पुगेको उल्लेख छ।

ऊर्जामा दीर्घकालीन स्थायित्व ल्याउन सरकारले जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। यसै सन्दर्भमा बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमा अगाडि बढाइने भएको छ। वर्षौँदेखि अन्योलमा रहेको यो आयोजना अगाडि बढाउने स्पष्ट राजनीतिक प्रतिबद्धता बजेटमा प्रस्तुत गरिएको हो।

त्यस्तै, तामाकोशी-५ आयोजनालाई तीव्रताका साथ निर्माण गरिनेछ भने पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरी निर्माण प्रक्रियालाई अघि बढाइने छ।

सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति पनि अघि सारेको छ। ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र सञ्चालनमा निजी क्षेत्रलाई सहभागी गराउँदै लगानीमैत्री वातावरण बनाइने जनाइएको छ।

विद्युत् पहुँच विस्तारका लागि सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र बाँकी ग्रामीण विद्युतीकरणको काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्यसमेत लिएको छ। हालसम्म विद्युत् सेवा नपुगेका दुर्गम तथा पिछडिएको भेगमा विद्युत् सेवा विस्तार गरी समावेशी ऊर्जा पहुँच सुनिश्चित गर्ने योजना बजेटमा समावेश छ।

ऊर्जाको वैकल्पिक स्रोतको खोजी गर्दै सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना पनि अघि सारेको छ। नवप्रविधिमा आधारित ऊर्जा सम्भावनाहरूको अध्ययन र प्रवर्द्धनमार्फत दीर्घकालीन ऊर्जा सुरक्षा कायम राख्ने उद्देश्य बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

विद्युत् उत्पादनसँगै आवश्यक प्रसारण पूर्वाधार विस्तार गर्न सरकारले १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। यस रकमले प्रसारणलाइन विस्तार, स्तरोन्नति तथा नयाँ संरचनाको निर्माण गरिने छ। यसबाट उत्पादन भएको विद्युत् समयमै उपभोक्तासम्म पुर्‍याउन सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारको यो नीति तथा कार्यक्रमले जलविद्युत्मा रणनीतिक लगानी वृद्धि गर्ने, निजी क्षेत्रलाई आकर्षित गर्ने र देशको ऊर्जामै आत्मनिर्भरता हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ।