काठमाडौं- सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा जलविद्युत क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने नीति बजेटमार्फत घोषणा गरेको छ।

अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्दै जलाशययुक्त आयोजना निर्माणलाई उच्च प्राथमिकता दिइने जानकारी दिएका छन्।

बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनालाई सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पिपिपी) मोडेलमा निर्माण गरिने उनले बताए। विगत लामो समयदेखि अन्योलमा रहेको यो आयोजनालाई अगाडि बढाउने स्पष्ट नीति बजेटले ल्याएको हो।

सरकारले निजी क्षेत्रको जलविद्युत क्षेत्रमा लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएको छ। साथै, तामाकोशी–५ जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिने र पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) सम्पन्न गरी निर्माण प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी गराइएको छ।

ऊर्जा पहुँचका लागि सरकारले आगामी दुई वर्षभित्र ग्रामीण विद्युतीकरणको बाँकी काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ।

ऊर्जाको नविनतम सम्भावना पहिचान गर्न सरकारले ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने योजना समेत बजेटमा समेटिएको छ।

सरकारले प्रसारण लाइनको विस्तार र निर्माणका लागि १३ अर्ब १८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ, जसबाट उत्पादन भएको विद्युत् समयमै प्रवाह गर्न आवश्यक पूर्वाधार विस्तार हुने अपेक्षा गरिएको छ।