काठमाडौं- प्रत्येक वर्षको बजेट निर्माणको मुखमा राजस्वको वृद्धिमा सरकारको जोड रहन्छ। थप क्षेत्र खोज्ने र राजस्व संकलन थप बढाउने रणनीतिमा नेपाल सरकार तथा सरोकारवालाहरूको जोड रहन्छ।

जतिसुकै जोडबल गरेपनि पछिल्ला केही वर्षदेखि राजस्व संकलनमा अपेक्षित उपलब्धि हात परिरहेको छैन। दरभन्दा दायरा विस्तार गर्ने, प्रशासनिक सरलीकरण गर्नेजस्ता अमूर्त भाषण आएपनि राजस्वमा सुधार देखिएको छैन। 

विश्व बैंकले गरेको पछिल्लो एक क्षेत्रीय अध्ययनअनुसार राजस्वमा अहिलेकै आर्थिक कारोबारमा गुणात्मक फट्को मार्ने सम्भावना पनि नरहेको देखिएको छ। अर्थात् अहिलेको आर्थिक संरचनाअनुसारको अधिकतम राजस्वको संकलन नेपालले गरिरहेको उक्त प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। 

चालु वर्षको उच्च राजस्व संकलन हुने अनुमानमा आगामी वर्ष १० प्रतिशतको वृद्धिदरको लक्ष्य राखेको सरकारले त्योभन्दा बढी वृद्धिको लक्ष्य राखेर बजेट बनाउने तयारी गरिरहँदा आर्थिक विस्तारअनुसारकै राजस्वको वृद्धि हुने उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपालको राजस्व संकलन अहिले पनि सबल रहेको उक्त अध्ययनको निष्कर्ष छ। 

कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा हुने राजस्वको संकलन दक्षिण एसियामै नेपाल सबैभन्दा बलियोमध्येको देश हो। माल्दिभ्सपछि नेपालको २० प्रतिशत कर राजस्व संकलन गरेको छ। जीडीपी राजस्वको अनुपात विगतमा २४ प्रतिशतसम्म पुगेको छ यो भनेको संयुक्त राज्य अमेरिका बराबर नै हो। तर अहिले घटेको छ। 

भारत, भुटान, बंगलादेश, श्रीलंका, पाकिस्तानभन्दा नेपालको राजस्व संकलन अर्थतन्त्रको आकारको अनुपातमा सबल रहेको छ। हालैमात्र विश्व बैंकले प्रकाशन गरेको प्रतिवेदनअनुसार राजस्व संकलनमा नेपालको अवस्था अन्य मुलुकको तुलनामा सबल रहेको देखिएको छ। 

अन्य क्षेत्रको तुलनामा उच्च दर भएर पनि न्यून राजस्व संकलन भइरहेको दक्षिण एसियामा माल्दिभ्स र नेपालको अवस्था भने सन्तोषजनक रहेको छ।

त्यस्तै सम्भावित राजस्व संकलनको ग्याप नेपालको जम्मा १ प्रतिशत देखिएको छ। भारतकै हुनुपर्नेभन्दा ४ प्रतिशत न्यून राजस्व संकलन भएको देखिन्छ भने यो क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै ग्याप श्रीलंकाको रहेको छ। 

उदीयमान विकासशील मुलुकहरूको तुलनामा नेपालको राजस्वको संकलनको अनुपात सन्तुलितमात्र होइन ऋणको भुक्तानमा खर्च हुने राजस्वको हिस्सा पनि दक्षिण एसियामै नेपालमात्र यस्तो मुलुक हो जसको औसतभन्दा न्यून छ। उदीयमान विकासशील मुलुकहरूले औसतमा राजस्वको ९ प्रतिशत ऋणको सर्भिसिङमा खर्च गर्छन् तर नेपालको भने ९ प्रतिशतभन्दा न्यून रहेको विश्व बैंकको प्रकाशन 'ट्याक्सिङ टाइम'मा उल्लेख छ। 

दक्षिण एसियाको औसत भने उदीयमान विकासशील मुलुकहरूको औसतको तुलनामा करिब तीन गुणा रहेको छ। अर्थात् औसत २६ प्रतिशत रहेको छ। दक्षिण एसियाका कतिपय मुलुकले राजस्वको ३० प्रतिशतसम्म वर्षमा ऋणको भुक्तानमा खर्च गर्छन्। 

सबल राजस्व प्रशासन र संकलनको तथ्यांक सरकारका लागि खुसीभन्दा दबाबको विषय हो। अहिले नै कहिँ कतै चुहावटको जोखिम रहेकाले तानतुन पारेर बढाउने आशा यो अध्ययनबाट देखिँदैन। अहिलेको आर्थिक संरचनाअनुसार उच्च राजस्व संकलन भइरहेको र बढीमा जीडीपीको १ प्रतिशत बिन्दुले बढाउन सकिने उक्त अध्ययनले देखाउँछ। 

नेपालको राजस्व संकलन जीडीपीको अनुपातमा उच्च रहेपनि यो जोखिमपूर्ण रहेको छ। 

व्यापार तथा उपभोगमा आधारित राजस्व संकलन भएकाले यसले भविष्यमा कुनै पनि समयमा जोखिम निम्त्याउन सक्ने अवस्था रहेको विश्व बैंककै अर्थशास्त्रीले प्रतिक्रिया दिएका छन्।

‘नेपालमा राजस्व संकलन गार्हस्थ उत्पादनको २० प्रतिशतभन्दा बढी भए तापनि यो आयातमा अत्यधिक निर्भर छ, जसले दीर्घकालीन रूपमा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा दबाब सिर्जना गर्छ’ विश्व बैंक दक्षिण एसिया कार्यालयको वरिष्ठ अर्थशास्त्री जोइ लीछीले भनिन्। 

अर्थतन्त्रमा एक अर्ब राजस्व बढाउनका लागि ३० अर्बसम्मको आयात बढाउनुपर्ने अवस्था रहेको छ। यस्तो अवस्थामा रेमिट्यान्सको वृद्धि सोहीअनुसार नबढे वैदेशिक मुद्रामा चाप पर्ने र बाह्य अवस्था खलबलिने समस्या आउनसक्ने उनको विश्लेषण छ। नेपाली अर्थतन्त्रले यस्तो समस्या विगतमा पटकपटक भोगिसकेको छ।