काठमाडौं- बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया) पहिलो संशोधन विधेयक, २०८० मा प्रस्ताव गरिएको ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउने विषय पेचिलो बनेको छ। प्रस्तवित विधेयकको ‘बैंकर’ र ‘व्यवसायी’ छुट्याउने प्रावधानबारे सरोकारवाला र विज्ञबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ।

बैंकरहरुले सो व्यवस्था बैंकिङ क्षेत्रमा लगानी गर्न चाहनेहरूलाई निरुत्साहित गर्ने दाबीसमेत गरेका छन्। बाफिया संशोधन विधेयकमा प्रस्तावित विधेयक अन्तिम रूप दिँदा निजी लगानी प्रवाह, नियामकीय पारदर्शिता र वित्तीय पहुँचबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्नेमा सरोकारवालहरुले जोड दिएका छन्। 

संशोधित विधेयकअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले आफू सम्बद्ध नभएको अर्को बैंकबाट पनि कर्जा लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै ‘उल्लेख्य स्वामित्व’को सीमा हालको २ प्रतिशतबाट घटाएर १ प्रतिशत प्रस्ताव गरिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघका अध्यक्ष उपेन्द्र पौडेलले एउटै बैंकमा लगानी गरेकाकारण अर्को बैंकबाट ऋण लिन नपाउनु अनुचित भएको बताए। उनले भने, 'बैंकमा लगानी गर्नु कुनै अपराध होइन, तर लगानीकर्तालाई अरू बैंकबाट ऋण लिनै नपाउने भन्ने व्यवस्था वित्तीय समावेशिताविपरीत छ।' उनले सीईओ तथा सञ्चालकको उमेर हद तोक्नुको साटो योग्यता र अनुभवलाई मुख्य मापदण्ड बनाइनुपर्ने सुझाव दिए। बुधबार संसदको अर्थसमितिमा भएको छलफलमा पौडेलले लगानीकर्ता नै निरुत्साहित हुने प्रावधन राख्न नहुने सुझाव दिए।

नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइरालाले पनि सो व्यवस्था यथावत् राखे बैंकिङ क्षेत्रमा समस्या उत्पन्न हुने बताए। 'बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने नाममा लगानीकर्तामाथि अनावश्यक रोक लगाउन पाइँदैन,' उनले भने।

तर पूर्वअर्थसचिव रामेश्वर खनालले भने बैंकिङ क्षेत्रको पारदर्शिता र सुशासनका लागि बैंकर र व्यवसायी छुट्याउनु अपरिहार्य रहेको बताए। 'अमेरिकाजस्ता मुलुकमा सबैभन्दा ठूला व्यवसायीले पनि बैंक खोलेका छैनन्,' खनालले उदाहरण दिँदै भने, 'नेपालमा पनि बैंकर र व्यवसायीबीचको अन्तर सुनिश्चित गर्नु नीति स्थायित्वका लागि आवश्यक छ।'

पूर्वगभर्नर चिरञ्जीवी नेपालले पनि बाफिया विधेयक यथास्थितिमा पारित गरिए बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता थुप्रिने दाबी गरे। उनले भने, 'हामीले बैंकमा लगानी किन गरिरहेका छौँ, कसका लागि गरिरहेका छौँ भन्ने उद्देश्य विधेयकले स्पष्ट गर्नुपर्छ।'

छलफलमा सहभागीहरूले विधेयकमा उल्लेख्य स्वामित्व, सम्बद्ध व्यक्ति, वित्तीय स्वार्थको स्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने, सञ्चालकको योग्यता परिमार्जन गर्नुपर्ने र उमेर हदको व्यवस्था ऐनमै समावेश गर्नु सकारात्मक कदम भएको धारणा राखे।

यस्तै डेभलपमेन्ट बैंकर्स एशोसिएसनका उपाध्यक्ष दिनेश थकालीले बैंकहरूको वर्गीकरणको आवश्यकता नरहेको भन्दै वर्गीकरण हटाउन माग गरे। नेपाल वित्तीय संस्था संघका अध्यक्ष सुनील पन्तले पनि एउटै कानूनी प्रक्रियाबाट स्थापना भएका संस्थाहरूमा क, ख, ग, घ वर्गीकरणले विभेद सिर्जना गरिरहेको बताए।

नेपाल लघुवित्त बैंकर संघका अध्यक्ष रामबहादुर यादवले सहकारी संस्थाहरूले लघुवित्तकै मोडल अनुसरण गर्दा बदनाम भएको उल्लेख गर्दै लघुवित्तलाई ‘बैंक’ लेख्न दिने प्रावधान आवश्यक रहेको धारणा राखे।