काठमाडौं- ६४ लाख विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) छपाइका लागि प्राविधिकरुपमै असफल कम्पनीलाई राजनीतिक दबाबमा सफल बनाएको तथ्य खुल्न आएको छ।

राहदानी छपाइका लागि आवेदन दिएका कम्पनीहरुमाथि प्राविधिक मूल्यांकनका लागि ५ सदस्यीय मूल्यांकन समिति र १२ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति गठन भएको थियो। प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले असफल ठहर गरेको कम्पनीलाई समेत मूल्यांकन समितिले सफल ठहर गर्दै सूचना जारी गरेको हो।

प्राविधिक मूल्यांकन समितिले प्याकेज १ अन्तर्गत स्टिम इन्क्लुडिङ प्रि-इनरोलमेन्ट, इनरोलमेन्ट, डाटा म्यानेजमेन्ट र डेलिभरीका लागि प्राविधिकरुपमा नै असफल कम्पनीलाई छनोट गरेको हो।

प्याकेज १ को कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेशनले आवेदन दिएका थिए। त्यसमध्ये मलेसियन कम्पनी आइरिस कर्पोरेशनले आवेदन प्रक्रियामा नै प्रक्रियागत काम पूरा नगरेको भन्दै प्राविधिक मूल्यांकनमा सहभागी गराइएको थिएन।

फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए र जर्मन कम्पनी मुलबाउरको मात्रै प्राविधिक मूल्यांकन भएको थियो। प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले २ सय ३८ वटा प्राविधिक आवश्यकताको विषयमा अध्ययन गरेको थियो। जसमा जर्मन कम्पनी मुलबाउरले प्राविधिक प्रस्ताव पूरा नगरेको भन्दै उक्त प्रस्ताव सारभूतरुपमा प्रभावकारी नभएको उससमितिको निष्कर्ष थियो।

तर समितिले उक्त कम्पनीको हकमा उपसिमितको रिपोर्टलाई बेवास्ता गरी राजनीतिक दबाबमा प्राविधिकरुपमा सफल बनाएको हो। यो कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा पास गराउन नेकपा एमालेका शीर्ष नेतृत्वबाटै दबाब भएको बताइएको छ।

यसैगरी, प्याकेज १ कै कामका लागि आवेदन दिएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएको हकमा प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले केही विषयमा अस्पष्टता भएको भन्दै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय माग गर्न सिफारिस गरेको थियो। तर राहदानी विभागले भने सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयसँग राय नमागेको स्रोतको दाबी छ।

खरिद अनुगमन कार्यालयको राय आवश्यक भए तापनि राय प्राप्त नभएको आईडीईएमआईएको हकमा प्राविधिक मूल्यांकन उपसमितिले अन्तिम मूल्यांकन प्रतिवेदनमा समेत सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको रायका लागि पुन: सिफारिस गरेको थियो। तर राय नै नमागी प्राविधिक मूल्यांकन समितिले उपसमितिको रिपोर्ट लत्याउँदै आईडीईएमआईएलाई नै प्राविधिकरुपमा पास गरेको हो।

राहदानी विभागका उच्च पदाधिकारीहरुले नै आईडीईएमआईएलाई ठेक्का दिनकै लागि उपसमितिले गरेको सिफारिसअनुसार अत्यावश्यक काम नै पूरा नगरी प्राविधिकरुपमा सफल बनाएको उपसमितिका एक सदस्यले जानकारी दिए।

उपसमितिले दिएको रिपोर्टका आधारमा काम भएको भए प्याकेज १ को ठेक्का रद्द गरी पुन: बोलपत्र गर्नुपर्ने थियो। तर विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा रहेको प्राविधिक मूल्यांकन समितिले २०८२ को बैशाख ३ गते हस्ताक्षरसहित उपसमितिले दिएको रिपोर्ट केरमेट गरी प्राविधिकरुपमा नै असफल कम्पनीलाई पास गराउने निर्णय गराएको रिपोर्ट बिजनेस न्यूजलाई प्राप्त भएको छ।

यस्तै, प्याकेज २ को कामका लागि पनि आवेदन दिएका ४ वटामध्ये २ वटा कम्पनी प्राविधिकरुपमा नै असफल भएपनि सफल बनाइएको पाइएको छ। प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईए, जर्मन कम्पनी भेरिडस, जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लूले आवेदन दिएका थिए।

प्याकेज २ मा बुकलेट, पर्सनलाइजेसन, क्वालिटी कन्ट्रोल र प्याकेजिङको काम रहेको थियो। उक्त कामका लागि उससमितिले २ वटा कम्पनीमात्रै प्राविधिकरुपमा पास भएको रिपोर्ट मूल्यांकन समितिलाई बुझाएको थियो। तर समितिले उपसमितिको रिपोर्ट लत्याउँदै ४ वटै कम्पनीलाई प्राविधिकरुपमा सफल बनाएको छ।

प्याकेज २ अन्तर्गतको कामका लागि उपसमितिले २ सय ९७ वटा प्राविधिक आवश्यकताको विषयमा मूल्यांकन गरेको थियो। उपसमितिले जर्मन कम्पनी मुलबाउर र पोल्याण्डको पीडब्लू पीडब्लू कम्पनीले कुनै पनि आवश्कयता पूरा नगरेको भन्दै प्राविधिक प्रस्ताव प्रभावकारी नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। तर प्राविधिक मूल्यांकन समितिको दबाबका उपसमितिले रिपोर्ट केरमेट गरेर मिलाएको थियो भने हस्ताक्षरसमेत केरमेट गरिएको विवरण बिजनेस न्यूजलाई प्राप्त भएको छ।

प्राविधिकरुपमा असफल भएका कम्पनीहरुलाई समेत सफल बनाउँदै जारी भएको सूचनाअनुसार अब जेठ १४ गते राहदानी छपाइका लागि आर्थिक प्रस्ताव खोलिने भएको छ। विभागको उच्च ओहदामा रहेर काम गरिरहेका पदाधिकारीहरु भने फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएलाई ठेक्का दिलाउन लागि परिरहेका छन्।

बोलपत्र माग्दा नै विभागले आईडीईएमआईएलाई सहज हुनेगरी डिस्कान्ट र काउन्टर डिस्काउन्टको सर्त राखेको थियो। विभागले ६४ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि २०८१ को मंसिर १३ गते ग्लोबल टेन्डर गरेको थियो भने २०८१ फागुन ९ गते टेन्डरमा सहभागीहरुको प्रस्ताव खोलेको थियो।

आवेदन दिने कम्पनीहरुको मूल्यांकनका लागि विभागका महानिर्देशक तीर्थराज अर्यालको नेतृत्वमा पाँच सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन समिति गठन गरिएको थियो। समिति सदस्यमा राहदानी विभागका सूचनाप्रविधि निर्देशक सुनिलकुमार केसी, परराष्ट्र मन्त्रालयका लेखा उपसचिव भेषप्रसाद भुर्तेल, परराष्ट्र मन्त्रालयका कानून उपसचिव पुष्करराज नेपाल र उपसचिव राहदानी विभागका शत्रुध्वन पोखरेल रहेका थिए।

दुवै प्याकेजका ठेक्काहरुको प्राविधिक मूल्यांकन गर्न राहदानी विभागले विभागकै सूचनाप्रविधि निर्देशक केसीको संयोजकत्वमा १२ सदस्यीय प्राविधिक मूल्यांकन उपसमिति गठन गरेको थियो।

समिति सदस्यहरुमा उपसचिव राहदानी विभागका शत्रुध्वन, नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि, नेपाल टेलिकमका उपप्रबन्धक प्रतिनिधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयका सूचनाप्रविधि निर्देशक, नेपाल राष्ट्र बैंकका सहायक निर्देशक प्रतिनिधि, जीआईडीसीका कम्प्युटर इन्जिनियर, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर, राहदानी विभागका शाखा अधिकृत सोमश थापा, राहदानी विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर ध्रुव तिवारी, विभागकै कम्प्युटर इन्जिनियर दिनेश अधिकारी र विभागकै करार कम्प्युटर इन्जिनियर विपीन प्रसाईँ रहेका थिए। 

राहदानी छपाइमा आईडीईएमआईएको एकाधिकार

एमआरपी राहदानी वितरण सुरु भएदेखि नै फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले छपाइको काम गर्दै आएको छ। ४५ लाख एमआरपी राहदानी छपाइका लागि ठेक्का पाएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले २७ लाख थप एमआरपी राहदानी भेरिएसनबाट छपाइ गरेको थियो।

यसैगरी, २०७७ कात्तिकमा २० लाख विद्युतीय राहदानी छपाइका लागि छनोट भएको फ्रान्सेली कम्पनी आईडीईएमआईएले अहिले भेरिएसनबाट थप २८ लाख विद्युतीय राहदानी छपाइको काम पाइसकेको छ भने थप केही विद्युतीय राहदानी सोही कम्पनीसँग भेरिएसनबाट लिनुपर्ने अवस्था आइसकेको छ।

भेरिएसनबाट एमआरपी र विद्युतीय राहदानी छपाइमा आर्थिक हिनामिना भएको भन्दै प्रश्न उठेको थियो। महालेखापरीक्षकको कार्यालयले भेरिएसनबाट विद्युतीय राहदानी छपाइ गर्दा प्रविधि र पूर्वाधारको २४ लाख ५० हजार डलर रकम नघटाइ बुकलेट छपाइ गरिरहेको भनेर प्रश्न गरेको थियो। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यसमा छानबिन गरिरहेको छ।

विद्युतीय राहदानी छपाइमा आर्थिक हिनामिना गर्ने कम्पनीलाई नै ठेक्का दिलाउन विभागकै कर्मचारीहरु लागि परिरहेका छन्।