प्रत्येक वर्ष कर्मकाण्डका रुपमा आउने विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकताको नामको औचित्यमै प्रश्न उठेको छ। विनियोजन भनेको पैसा छुट्याउने काम हो तर छुट्याएको पैसा खर्च भयो कि भएन, गतिलो नतिजा आयो कि आएन? गत वर्ष १८ खर्ब ६० अर्बको बजेट आयो हिजोसम्म १२ खर्ब १ अर्बको पुँजीगत खर्च भएको छ।

घोषणा र खर्चबीचको खाडललाई राज्यको सक्षमतासँग दाँजेर गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने बेला आइसकेको छ। त्यसैले अब यसको नाम नै विनियोजन तथा सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता राखौँ।

विगत ११ वर्षको बजेट हेर्दा भूकम्पभन्दा एक वर्षअघि सन् २०१४ को बजेट स्व. सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा रहेको सरकारका अर्थमन्त्री रामशरण महतको ६ खर्ब १८ अर्बको ल्याउनुभएको थियो। फ्रेस म्यान्डेटबाट आएको दुई ठूला दलको अनुकूल सरकार थियो। ठूलै कुरा आँट्न सक्ने सरकारले ल्याएको बजेट ५ खर्ब ३१ अर्बमात्र खर्च भयो।

नियमित साधारण वर्षमा पनि राज्यले गर्नसकेको भनेको ८५ प्रतिशत (कुल) र पुँजीगत खर्च ७५ प्रतिशतमात्र हो। राजनीतिक अस्थिरता जस्ता बहानाको सहर लिएर 'खर्च गर्न सकिएन' भनिन्छ। तर पनि यस्ता अनुकूल अरु वर्षमा पनि बजेटको खर्चको अवस्था नाजुक नै देखिएको छ।

नेपालको इतिहासकै बलियो र अनुकूलमध्येको एउटा सरकार बन्यो २०७४ मा केपी ओलीको नेतृत्वमा। करिब दुई तिहाइको बहुमतसहित बनेको उक्त सरकारमा अनुभव र ज्ञान भएका अर्थमन्त्री थिए, नयाँ चुनावबाट आएको सरकार थियो, केही गरौँ भन्ने हुटहुटी पनि थियो र प्रशासनिक जाँगर पनि उत्तिकै थियो। तर सन् २०१८ मा १३ खर्ब १५ अर्बको बजेटको पनि खर्च ८५ प्रतिशत र पुँजीगतमा त्यस्तै ७५ प्रतिशत नै भयो।

खर्च नै गर्न नसकेपछि पैसा छुट्याएरमात्र के हुन्छ? राज्यको सक्षमताको कुरामा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छ। दक्षिण एसियाली परिवेशमै यो समस्या छ। भारतले राम्रो प्रगति गरेको छ, त्यति नै हामीले पकडे पनि राम्रो हुन्थ्यो भन्ने हामीलाई लाग्छ। तर भारतभित्र पनि सेवा प्रवाहमा गुनासो छ।

हालैमात्र कार्तिक मुरलीधरणको भारतीय विभिन्न राज्यमा गरेको शोध तथा गहिरो अध्ययनमा आधारित किताब निस्किएको छ। त्यसका पाठ नेपालको हकमा पनि लागु हुने खालका छन्। यसमा टेक्दै 'नियमित मोड'मा गर्ने राज्यले काम र 'मिसन मोड'मा राज्यले गर्ने काम बीचमा भिन्नता छ। त्यो किन छ त्यसबाट हामीले के शिक्षा लिने भनेर घोत्लिएको छु।

यही कमजोर राज्यले नियमित काम राम्रोसँग गर्न सक्दैन, तर यसैले केही काम भने गज्जवसँग गर्छ। भारतमा कुम्भ मेला देखियो यही शिवरात्री पनि राम्रैसँग म्यानेज हुन्छ। भारतमा गएको चुनावमा ६४ करोड मतदाताले मत हालेका थिए, हाम्रोमा पनि १ करोड ८० लाख मतदाता छन्। दशौँ लाख बालबालिकामा लगाइने खोप अभियानहरू पनि प्राय सफल हुन्छन्।

अन्तर्राष्ट्रिय समिट र सम्मेलन पनि राम्रै गरिन्छ। फरक के रहेछ भने मिसन मोडमा जाँदा लक्ष्य स्पष्ट हुने; सफल र असफलताको मापन (मेट्रिक) पारदर्शी हुने र समयसीमा हुने। मिसन मोडमा त्यही पंगु राज्य सफल देखिने तर नियमित मोडमा शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय सम्पादन, खानेपानी, बिजुली जस्ता सार्वजनिक सेवामा भने राज्य चुक्ने देखियो।

विभिन्न अर्थमन्त्रीले प्रयास नगरेको होइन। प्रकाशशरण महतको बजेट वक्तव्यको बुँदा २९ देखि ५२ सम्म बजेट प्रणालीमा यसरी सुधार गर्छु भनेर राख्नुभएको थियो तर त्यसको कार्यन्वयन भएन। अहिले पनि समीक्षा गर्न आग्रह गर्न चाहन्छु। राज्यलाई संस्थाको रुपमामात्र बुझ्ने कि संगठनको रुपमा पनि बुझ्ने? संगठनतिर जाँदा तथ्यांक र जनशक्ति, विनियोजनको गुणस्तर र अन्तरसरकारी समन्वयका बारेमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ।

राज्यको क्षमता किन कमजोर भन्ने विषय राज्य पुनर्संरचना र संविधान संशोधनकै अंग हुनुपर्ने देखिन्छ, जससँग सम्बन्धित तीनवटा प्राज्ञिक कुरा राख्न चाहन्छु।

पहिलो, राष्ट्र निर्माणको विराट उद्देश्यबाट हामी निर्वाचनमुखी राजनीतितिर विमुख भएका छौँ। त्यही भएर सानो रोटीमाथि लुछाचुँडी छ। अर्थमन्त्री यहाँ चार दिन बस्नुभयो र सबै सांसदले कानेखुसी गर्नुपर्ने अवस्था छ कि मेरो आयोजना नछुटोस् भनेर। सांसद नै मन्त्री बन्न नपाउने प्रत्यक्ष कार्यकारीतिर गयौँ भने अरु समस्या आउलान्, तर यो टुक्रे 'भोट बैंक' को समस्या भत्किन्छ।

दोस्रो, प्रणालीगत ओभरलोड हुन थाल्यो। एजेन्डा थपिने तर संगठनहरूको क्षमता नथपिने। राज्यले बोलिदिने त हो नि भनेर एक थान दस्तावेज ल्याउने हो भनेर विश्वासको खाडल सिर्जना भयो। नेपालकै हकमा पनि सडकको माग चरम छ, तर सडक विभागको दरबन्दी कति थपियो?

तेस्रो, एलिटहरू सार्वजनिक सेवाबाट अलग हुन थाले। कुलीन वर्गले सार्वजनिक यातायात, शिक्षा र स्वास्थ्यको माग नगर्दासम्म दबाब पुग्दैन, सुधार हुँदैन। सभ्य देश त्यो होइन जहाँ गरिबको पनि निजी गाडी छ, सभ्य देश त्यो हो जहाँ धनीले पनि सार्वजनिक सवारी प्रयोग गर्छ भन्ने कथन नै छ।

राज्य किन कमजोर छ? किन बजेट कार्यान्वयन गर्ने सकेको छैन भन्ने प्रश्नको उत्तर माथिको विश्लेषणमा खोज्नु पर्दछ।  

ग्रामीण तहमा पनि केही समस्या छन्। सानो कुरा कही सफल भयो भने राज्यले विस्तार गर्न सक्छ। उसित वैधता पनि हुन्छ। निजी क्षेत्रतिर जाँदा कार्यान्वयन गजब गर्छ, स्केल पनि लिन सक्छ, तर उसँग विश्वास हुँदैन। नाफामूलक हो, कसैलाई बञ्चित गर्ला भन्ने अविश्वास हुन्छ।

नागरिक समाजले कार्यान्वयन गर्छ, विश्वास पनि छ तर विस्तार (स्केल) गर्न सक्दैन। कसको बल के हो कमजोरी के हो भनेर हेरेर जानुपर्छ। बंगलादेशमा एनजीओले कतिपय ठाउँमा राज्यलाई नै प्रतिस्थापित गरेको छ। निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा पनि गैरनाफामूलक सेवा दिन सकिन्छ। क्षमता हेरी जिम्मेवारी दिनुपर्छ। तर सबै कुरा कमजोर राज्यमै थोपर्दा गर्नुपर्ने काम नगर्ने, नगर्नुपर्ने कामतिर जान्छौँ र अहिलेको जस्तो दोहनकारी राज्यको जन्म हुन्छ।

राज्यको क्षमता अर्थतन्त्रको आकार र स्वरुपसँग पनि जोडिएको छ। २०४८ पछिको रफ्तार समाएको भए आज १३० खर्बको अर्थतन्त्र हुन्थ्यो र बजेटको आधार पनि ४० खर्बजति पुग्थ्यो। डलरमै हुँदा पनि हामी सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र क्रस हुन्थ्यौँ र हाम्रो फुर्ती अर्कै हुन्थ्यो। सानो रोटीको लुछाचुँडी हुने अवस्था रहने थिएन।

आगामी बजेटमा यी आयाममाथि अर्थ मन्त्रीको परीक्षण हुनेछ।

एक, आय र व्ययको सन्तुलन कत्तिको मिल्छ? विगत दशकको कमजोरीको समीक्षा गरेर बजेटमा कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ, राजस्वको स्रोतदेखि खर्चको विनियोजनसम्म।

दोस्रो, अहिलेको मूल समस्या आर्थिक शिथिलताको अन्त्यका लागि रामेश्वर खनाल नेतृत्वको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव सिफारिस आयोगले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयन केन्द्रित कुरा आउनुपर्छ। कुल माग र कुल आपूर्तिको सवाललाई प्रतिवेदनले सहीसँग उठाएको छ।

माग बढाउन दायित्व भुक्तानीका कुरा र आपूर्ति चुस्त हुन लागत घटाउने र प्रतिस्पर्धा बढाउने कुरा प्रतिवेदनमा छन्। चरणबद्ध तवरले बजेटमा ती परुन्।

मतका आधारमा राजनीतिक दललाई सार्वजनिक बजेटबाट विनियोजन गर्दा राजनीतिक शुद्धीकरणको बाटो समाइन्छ। आजका दिनमा ६१०० अर्बको अर्थतन्त्र छ, बढीमा १ अर्बको लगानी हुने हो भने लोकतन्त्रलाई भित्रबाटै स्वच्छतातिर लान सकिन्छ।

करिब १५ वटा जति ऐन जसले हाम्रो आर्थिक स्वतन्त्रतालाई साँघुरो बनाउँदै आएका थिए, तीनको खारेज गर्नुपर्छ। २०७५ सालको सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदनले दिएका सुझाव अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएका छैनन्। २१६ वटा जति आयोग र समितिलाई निकै तल झार्न सकिने र सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाउने थुप्रै कुरा प्रतिवेदनमा छन्, त्यसको कार्यान्वयन होस् बजेटमार्फत। कुल मागको गिरावट र आपूर्तिको लागत घटाउन सुधारका करिब ५ सय बुँदा छन् त्यसको क्रमिक कार्यान्वयन होस्।

तेस्रो, आर्थिक वृद्धिका सम्वाहकहरू स्वच्छ ऊर्जा, हरित उत्पादनको अन्तरदेशीय सञ्जाल, उच्च मूल्यको कृषि, पर्यटन र सूचना प्रविधिमा केही नयाँपनको कुरा आउनुपर्छ।  

सूचना प्रविधिको क्षेत्रलाई दुई वर्षअघिको आईआईडीएको एउटा अध्ययनले बाहिर ल्याइदियो कि देशमा के भइरहेको छ यो क्षेत्रमा र यसको सम्भावना कतिसम्म छ भनेर। झन्डै करिब ५१ करोड डलरको बर्सेनि आम्दानी, ६७ हजार काम गर्ने र १०२ वटा कम्पनी छन् भन्ने तथ्य आयो। त्यसपछि सरकारले १० वर्षमा १५ खर्ब आम्दानीको लक्ष्य र १५ लाखलाई रोजगारीको कुरा पनि आयो। राज्यले यसलाई अपनत्व त लियो तर सूचना प्रविधिका कतिवटा पाटा आउटडेटेड हुन लागिसके।

यसमा कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) मा अहिले धेरै कुरा आएका छन्। एआईसम्बन्धी अध्यापन गराउने एकजना विज्ञ डा. विनोद भट्टराईसँग मेरो भेट भएको थियो दुई हप्ताअघि बेलायत जाँदा। उहाँसँग नीतिगत विषयमा हामीले के गर्न सकिन्छ भनेर सुझाव मागेको थिएँ। उहाँले मलाई एआईले नै तयार पारेको ४० पाने प्रतिवेदन दिनुभएको छ।

शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र सुशासनमा एआईले हलचल ल्याउनेवाला छ। धेरै रोजगारी विस्थापित हुन्छन् तर धेरै नयाँ रोजगारी पनि सिर्जना हुन्छन् यदि हामीले समयमै तयारी गर्न सक्यौँ भने। रचनात्मक काममा मान्छेको आवश्यकता अझै हुने छ, तर रुटिन काममा मान्छेको आवश्यकता घट्दै जाने देखिन्छ।

एआईको प्रयोग बढ्दै जाँदा इथिकल प्रयोगको चुनौतीमात्र होइन असमानताको खाडल पनि विस्तार हुने सम्भावना छ। समग्रमा यही नै हो भविष्य। अरुले बनाएको बाटोको पछि लागेर विस्तारै घिस्रिनेभन्दा आफ्नै बाटोबाट अग्रपंक्तिमा पुग्ने अवसर पनि हो हामीसँग।

यसपालिको बजेटमा सरकारले यसका लागि केही ठोस नीति ल्याओस्। झारा टार्नेभन्दा पनि नेपाली रुपान्तरणको एउटा बीउ रोप्न सक्यौँ भन्ने सन्देश आउन सकोस्।