काठमाडौं- वैदेशिक ऋण लिएर भन्सारलाई आधुनिक बनाएको दाबी गर्ने सरकारले भन्सार मूल्यांकन भने परम्परागत प्रथालाई निरन्तरता दिँदा नाकामा उल्टो चोरी पैठारी मौलाएको छ।

लामो समयदेखि नेपालकै व्यवसायीले मूल्यांकन प्रणालीलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान आग्रह गरेपनि भन्सार प्रशासनले त्यसमा अटेर गर्दा नाकामा यस्तो विकृति मौलाएको छ। 

कारोबारको बिललाई मान्यता नदिएर भन्सार प्रशासन आफैले तयार पारेको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका (डेटाबेस) को आधारमा मूल्यांकन गर्ने परम्परा नेपालमा रहेको छ। आयातको ठूलोभन्दा सानो तथा विशेषगरी स-साना व्यवासायीले गर्ने आयातमा यस्तो समस्या देखिने गरेको छ।

विश्व व्यापार संगठनको भन्सार महसुल तथा व्यापारसम्बन्धी सामान्य सम्झौता (ग्याट) को धारा ७ कार्यान्वयनका लागि भएको सम्झौतामा भन्सार मूल्याकंनसम्बन्धी नियम छन्। यसमा ६ वटा विधि रहेका छन्। 

यी ६ विधिमा कारोबार मूल्यको आधारमा मूल्यांकन गर्ने, उस्तै वस्तुको कारोबारको मूल्य हेर्ने, समरुप वस्तुको कारोबार मूल्य, घटाउने प्रक्रिया, गणना गर्ने प्रक्रिया तथा मनासिव आधारमा मूल्यांकन गर्न सकिने विधि उल्लेख गरिएको छ। यी कुनै पनि विधिमा घोषणाकर्ताले छनौट गर्न पाउने सुविधा पनि रहेको छ। 

तर भन्सार प्रशासनले भने एउटा सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै बनाएको छ। २०७५ पहिले सामान्य सन्दर्भका रुपमा प्रयोग गर्ने गरिएको उक्त पुस्तिकालाई पछिल्लो समय झन बाध्यकारी बनाउँदै लगिएको छ। तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भन्सारमा यसलाई कडाइ गर्न निर्देशन दिएका थिए। 

नाम सन्दर्भ मूल्यपुस्तिका भनिएपनि यसको कार्यान्वयनमा मनपरी रहेको छ। प्रशासक तथा अधिकृतहरूले उक्त पुस्तिकाभन्दा तल मूल्य कसैले घोषणा गरेमा वा बिल पेस गरेमा जरिवाना तिराउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ। जब कि कानूनत:  यो पुस्तिका नै अनिवार्य होइन।

यो सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकामा कुनै वस्तुको मूल्य २ रुपैयाँ लेखिएको छ भने यदि कुनै व्यवासायीले १५० रुपैयाँमा किनेर ल्याएको वास्तविक बिल नै देखाएपनि त्यसलाई भन्सारले मान्यता दिँदैन। 

‘यदि कसैले साँच्चिकै सस्तोमा किनेर ल्याउँदा पनि त्यसले मान्यता पाउँदैन भने त्यसले उल्टो चोरीका लागि उकास्ने काम गर्छ भनेरै हामीले लामो समयदेखि यो व्यवस्था खारेजीको माग गरेका छौँ’ एक व्यवसायी भन्छन्। 

ग्याट्सको मूल्यांकनसम्बन्धीको व्यवस्था कार्यान्वयनको सम्झौता गर्दा यो सन्दर्भ पुस्तिकालाई हटाउने अनुमान व्यवसायीले गरेका थिए। किनभने उक्त व्यवस्थामा मूल्यांकनसम्बन्धीको छुट्टै संस्थागत व्यवस्था गरिएको छ।

भन्सार विभागमै जाँचपास कार्यालय नै बनाइएको छ। यसको क्षमता विस्तार गर्दै गलत बिल घोषणा गर्नेलाई कारबाही गर्ने क्षमता र विधिको विस्तार गरेर जानुको साटो प्रशासनले उल्टै पुस्तिकालाई नै कडाइ गर्दै आएको छ। 

यता आगामी बजेटको तयारीमा जुटेको अर्थ मन्त्रालयमा भने यो विषयमा छलफल भएको थियो। यसलाई बजेट तथा आर्थिक ऐनबाट भन्दा पनि प्रशासनिक तहबाटै निर्णय गराउन सकिने कतिपय अधिकारीले राय दिएका थिए। तर कतिपय अधिकारीहरू भने यसमा तत्काल उदार हुन नसकिनेमा अडिग देखिएका थिए। 

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने यस्तो सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका अनावश्यक आतंकका रुपमा साँच्चिकै रहेको हो भने हटाउनुपर्ने र यसका लागि बरु अरु उपाय के हुन सक्छन् भनेर सुझाव दिन भनेका थिए। 

‘मन्त्रीज्यूको मनसाय अहिलेको जमानामा कहिले तयार भएको डेटाबेसकै आधारमा मूल्यांकन गर्ने जायज शैली नभएको बरु पीसीएलाई सशक्त बनाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्छ। ऐनमै त यसको संशोधन गर्ने कुरा हुन्न, बजेटबाटै सम्बोधन गर्नपर्ने भए गर्ने नभए पछि गोष्ठीबाट यसलाई क्लियर गर्नुपर्छ भन्ने उहाँको धारणा थियो’ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। 

देशको भन्सार मूल्यांकन प्रणालीले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेको बिलबिजकलाई समेत मान्यता नदिँदा व्यवसायी मर्कामा परेको भन्दै सरोकारवालाहरूले लामो समयदेखि सरकारसँग गुनासो गर्दै आएका छन्। भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेका बिलबिजकलाई पनि मान्यता नदिने गरिएको उनीहरूको भनाइ छ।

आयातित वस्तुको भन्सार मूल्यांकनका क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा ‘अंकित मूल्य’ भारत सरकारको आधिकारिक बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको ‘बिल अफ एस्क्पोर्ट’लाई आधार बनाएर भन्सार मूल्यांकन गर्नुपर्ने भए पनि त्यसलाई नेपालको भन्सारले मान्यता दिँदैन, त्यही भएर पनि कतिपयले चोरीको बाटो लिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।