काठमाडौं-  नेपाल विद्युत प्राधिकरणअन्तर्गतका १८ सहायक कम्पनीहरूमा पछिल्ला आठ वर्षयता भएको आर्थिक अपारदर्शिताको छानबिन हुने भएको छ।

सहायक कम्पनीमा देखिएको आर्थिक अपारदर्शिता, कर्मचारी नियुक्तिमा पक्षपात, ठेक्कापट्टामा अनियमितता र व्यवस्थापनको कमजोरीबारे विस्तृत अध्ययन गर्न प्राधिकरणले तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ।

ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री दीपक खड्कको अध्यक्षताका बसेको बैठकले सञ्चालक समितिका सदस्य डा. बलवहादुर पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्दै एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएको हो।

गठन भएको छानबिन समितिको दायरा अघिल्लो कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको कार्यकालतर्फ केन्द्रित छ। झन्डै आठ वर्ष प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका घिसिङले आफूनिकटका कर्मचारीलाई सहायक कम्पनीमा कार्यकारी प्रमुखका रूपमा नियुक्त गर्ने, विनियमावलीको उल्लंघन गर्दै ९ तहका कर्मचारीलाई प्रमुख जिम्मेवारी दिने, परामर्शका नाममा विदेशी कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुर्‍याइ करोडौँ रुपैयाँ भुक्तानी गर्नेजस्ता कार्य गर्दै आएको आरोप छ। उनी स्वयंले केही कम्पनीमा अध्यक्षको हैसियतमा निर्णय गर्दै आएका थिए। सोही विषयलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन गर्न लागिएको हो।

ती सबै सहायक कम्पनीमा भएका निर्णय, खर्च र व्यवस्थापकीय अभ्यासको लेखाजोखा गर्न समिति बनाएको जनाइएको छ। गठन भएको समितिमा ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव गोकर्ण पन्त र प्राधिकरणकै उपकार्यकारी निर्देशक नवराज ओझा सदस्य छन्।

प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार समिति गठनसँगै १८ सहायक कम्पनीलाई पछिल्लो आर्थिक र प्रशासनिक अवस्थाबारे विस्तृत विवरण उपलब्ध गराउन आधिकारिक पत्र पठाइसकिएको छ।

कम्पनीहरू प्राधिकरणकै लगानीमा स्थापना भएका हुन्, जसको नेतृत्व, वित्तीय अनुशासन, ठेक्कापट्टा प्रणाली र परामर्श सेवामा निरन्तर प्रश्न उठ्दै आएका थिए। विभिन्न सहायक कम्पनीमार्फत आयोजना निर्माण र सञ्चालनसँगै परामर्शदाता कम्पनीलाई तोकिएको मूल्यभन्दा अत्यधिक रकम भुक्तानी गरिएको, ठेक्कापट्टा छनोटमा प्रतिस्पर्धा नदेखिएको र कार्यकारीको एकल निर्णयमा महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू पारित गरिएको उजुरीहरू प्राधिकरणमै दर्ता भएका छन्।

प्राधिकरणको सञ्चालक समितिले विगत कार्यकालमा भएका निर्णयहरूको पुनरावलोकन गर्दै नियामक संयन्त्रलाई बलियो बनाउन समिति गठन गरेको हो। समितिलाई विशेष रूपमा पछिल्लो आठ वर्षको आर्थिक तथा प्रशासनिक मूल्यांकन गर्न भनिएको छ। 

कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले कार्यभार सम्हालेसँगै प्राधिकरणभित्र शुद्धीकरण प्रक्रिया सुरु गरेको दाबी गरिएको छ। एक महिनाभित्र समितिबाट प्राप्त प्रतिवेदनका आधारमा सुधारका पहल र आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरण स्रोतको भनाइ छ।

प्राधिकरणको इतिहासमा यो पहिलोपटक संस्थागत रूपमा यति ठूलो दायरा र अवधिको छानबिन थालिएको हो। अघिल्लो कार्यकालको भित्री संरचना र निर्णयहरूमा केन्द्रित भएर रिपोर्ट तयार पारिने भएपछि घिसिङको नेतृत्वमा भएका ‘उपलब्धि’ भनिएका कार्यहरूको पनि गहिरो समीक्षा हुने देखिएको छ।

पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारका दृष्टिले यो छानबिन प्रक्रिया निर्णायक हुने प्राधिकरणका एक उच्च अधिकारीको दाबी छ।